श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) -
इपीएस 95 योजना अंतर्गत देशातील 60 लाख पेन्शनर्स यांचा पेन्शनवाढीचा प्रश्न प्रलंबित होता. अंतिम पगारावर पेन्शन देण्याचा निर्णय सुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने
दिला होता. त्यास इपीएफओकडून फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याच बरोबर देशातील पेन्शनर्स संघटना यांनी विविध याचिका दाखल केल्या होत्या.
अशा 60 याचिकांची सुनावणी येत्या 23 मार्च पासून रोज घेण्यात येईल अशी माहिती राष्ट्रीय संघर्ष समितीचे महाराष्ट्र राज्य कार्याध्यक्ष सुभाष पोखरकर यांनी श्रीरामपूर येथे बैठकीत दिली.
इपीएफओ च्या दोन एसएलपीची सुनावणी टाळली.विविध संघटना यांनी कोर्ट अवमान याचिका दाखल केल्या त्यांची सुनावणी आता होणार नाही.
पेन्शनधारकांचे करोडो रुपये सरकारकडे जमा असताना सर्व विषय मंजूर होतात पण इपीएस 95 पेन्शनरांचा प्रश्न दुर्लक्षित केला जातो. नुकतेच सर्वोच्च न्यायालय माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांना सुद्धा योग्य न्याय न मिळाल्याने त्यांनी भारताच्या आम नागरिकांना न्याय मिळत नाही. न्याय व्यवस्था जीर्ण झाली आहे, असे मत गोगोई यांनी व्यक्त केले होते.
तसेच येथे घडू नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. केरळ हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टाच्या निकालाप्रमाणे अंतिम पगारावर पेन्शन मिळावी ही अपेक्षा आहे. पण फेरविचार याचिका दाखल करून पेन्शनर्स यांना न्याय न देण्याचा प्रयत्न इपीएफओ करीत आहे.
तरी पेन्शनर्स यांना योग्य व हक्काचा न्याय मिळेल व यश मिळेल अशी खात्री आहे. सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीजसीबीटी बैठक येत्या 4 मार्च रोजी जम्मू येथे होत असून त्यात या प्रश्नाचा विचार व्हावा. यासाठी दि 1 मार्च रोजी अथवा त्यापूर्वी सीबीटी सदस्य रामेंद्रकुमार, वृजेश उपाध्याय, ए. के. पद्मनाभन, हरभजन सिंघ सिधू, दिलीप भट्टाचार्य, सुकारी मल्लेशाम,
प्रभाकर बाणासुरे, यांना मुख्य को-ओर्डीनेटर उत्तर भारत विभाग, रणजितसिंग दासुंडी व राष्ट्रीय संघर्ष समिती पदाधिकारी सुरेंद्रसिंग, आदी उत्तराखंड, कलकत्ता, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद, तेलंगाणा व जळगाव महाराष्ट्र येथील जिल्हाध्यक्ष अरविंद भारंबे, व सचिव डी. एन. पाटील हे समक्ष निवेदन देणार आहेत, असे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय संघर्ष समिती कमांडर अशोक राऊत यांनी सांगितले.