अतिक्रमणे काढण्यासाठी प्रशासनाने कठोर निर्णय घ्यावे

ना. विखे यांच्या अधिकार्‍यांना बैठकीत सूचना || शिर्डीत ना. विखे यांनी केली अतिवृष्टीग्रस्त भागाची पाहणी
अतिक्रमणे काढण्यासाठी प्रशासनाने कठोर निर्णय घ्यावे

शिर्डी |प्रतिनिधी| Shirdi

ओढ्यानाल्यांवर झालेली अतिक्रमणे तातडीने काढून टाकण्यासाठी प्रशासनाने कठोर निर्णय करावेत, मूळ नकाशाप्रमाणे नाल्याचे रूंदीकरण व गाळ काढून खोली वाढविण्याबाबत उपाययोजना कराव्यात. पुलांचे बांधकाम तातडीने सुरू करावे, भविष्यातील संकट टाळण्यासाठी सर्व विभागांनी एकत्रितपणे कायमस्वरूपी उपाययोजना तयार करण्याच्या सूचना महसूल, पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकासमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिल्या.

शिर्डीत सातत्याने होत असलेल्या मुसळधार पावसामुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले. मंगळवारी दुपारी अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करून ना. विखे पाटील यांनी शिर्डी येथील नगरपरिषदेत विविध विभागाच्या अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. यावेळी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून नागरिकांचे पुनर्वसन करून झोपडपट्टीमुक्त शहर करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेश ना.विखे पाटील यांनी आढावा बैठकीत दिले.

मागील काही दिवसांपासून मोठ्या स्वरूपात होत असलेल्या पावसामुळे नांदुर्खी, कोर्‍हाळे तसेच अन्य गावातील पाणी शिर्डी शहरात येऊन साचत असल्याने नागरिकांचे मोठ्या प्रमाणात हाल झाले असून जनजीवनही विस्कळीत होत आहे. या सर्व परिस्थितीची पाहणी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी अधिकार्‍यांसमवेत केली. पावसाचे पाणी वाहत असलेल्या कातनाल्याची पाहणी करून नाल्यावर झालेल्या अतिक्रमणाकडे त्यांनी अधिकार्‍यांचे लक्ष वेधले. शिर्डी शहरातील काही भागात पाणी साठल्याच्या परिस्थितीची पाहणी करून नागरिकांशी संवाद साधून दिलासा दिला.

ना. विखे पाटील यांनी पावसापूर्वी प्रशासनाने काही तयारी करायला हवी होती. परंतु यामध्ये हलगर्जीपणा झाल्यानेच नाल्यातील गाळ तसेच अतिक्रमण दुर्लक्षित झाल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली. सद्यपरिस्थितीत तातडीने नाल्यातील गाळ काढून खोली वाढविण्याची गरज व्यक्त करतानाच नाल्यावर मोठ्या प्रमाणात झालेले अतिक्रमण तसेच शहरातील अतिक्रमित बांधकाम देखील नाल्याचे मूळ प्रवाहच बदलण्यास कारणीभूत ठरले आहेत.

त्यामुळे कठोर निर्णय करून ही अतिक्रमणे काढण्याबाबत प्रशासनाने तातडीने अंमलबजावणी करून नाला 40 फूट करण्याचे आदेश दिले. नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित असे हे संकट असले तरी सुदैवाने यामध्ये जिवितहानी झाली नाही. मात्र, आता भविष्यातील धोके टाळण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी एकत्रितपणे काम करण्याचे सूचित करून नागरिकांच्या पुनर्वसनासाठी पंतप्रधानमंत्री आवास योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करून शहर झोपडपट्टीमुक्त करण्यास आपण प्राधान्य देणार असून केंद्र व राज्य सरकार आणि शिर्डी संस्थानचे सहकार्य घेऊन शेती महामंडळाच्या जमिनी उपयोगात आणण्यबाबत त्यांनी अधिकार्‍यांना मार्गदर्शन केले.

शेतकर्‍यांच्या झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे तातडीने करून मदत तसेच साठलेल्या पाण्यामुळे शहरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात येऊ नये म्हणून फवारणी करून सर्व प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेची कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी संबंधित विभागांना दिल्या. शिर्डी संस्थानने 10 ते 12 मडपंप उपलब्ध करून देण्यासही त्यांनी सांगितले. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सोनप्पा यमगर, प्रांताधिकारी गोविंद शिंदे, तहसीलदार कुंदन हिरे, मुख्याधिकारी काकासाहेब डोईफोडे, शिर्डी संस्थानचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहूल जाधव, उपविभागीय कृषी अधिकारी सुधाकर बोराळे, जलसंपदा विभागाचे अभियंता सागर शिंदे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता शीनिवास वर्पे यांच्यासह जलसंधारण भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकार्‍यांसह माजी नगराध्यक्ष शिवाजी गोंदकर, कैलासबापू कोते, अभय शेळके, भाजपचे तालुकाध्यक्ष ज्ञानेश्वर गोंदकर, तारांचद कोते, जगन्नाथ गोंदकर, मंगेश त्रिभुवन, यांच्यासह कार्यकर्ते, ग्रामस्थ उपस्थित होते.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com