<p><strong>वीरगाव | Virgav</strong></p><p>97 व्या घटनादुरुस्तीनंतर सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत अनेक बदल झाले. निवडणुकीत मतदार म्हणून क्रियाशील सभासदत्वाचा निकष जाहीर झाला. </p>.<p>राज्यातील सर्व 47 हजार सहकारी संस्थांच्या निवडणुकीला राज्य शासनाने परवानगी दिली. परंतु या प्रक्रियेत सहकारी संस्थांचे अनेक मतदार निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर राहण्याची भीती आहे. या पात्र सभासदांवरील अन्याय दूर कसा होणार? हा प्रश्न उभा आहे. प्रत्येक सहकारी संस्थेची नव्याने मतदार यादी प्रसिद्ध करून अंतिम करणे हाच यावर रामबाण उपाय ठरू शकतो.</p><p>महाराष्ट्र सरकारने जिल्हा मध्यवर्ती बँका, सहकारी साखर कारखाने, सेवा सहकारी संस्था, ग्रामीण बिगरशेती सहकारी पतसंस्था आणि इतरही अनेक सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांवरील स्थगिती उठवून निवडणुकांचा मार्ग मोकळा केला. या संस्थांच्या निवडणुका ज्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या, त्या टप्प्यापासून पुढे निवडणुका सुरू करण्याचे आदेश शासनाने सहकार विभागाला दिले आहेत.</p><p>या संस्थांच्या निवडणुका स्थगित करण्याचे एकमेव कारण करोना हे होते. मार्च 2020 पासून निवडणुकांना स्थगिती मिळाली होती. दि.31 डिसेंबर 2020 संपल्यानंतर सहकार विभागाने निवडणुका घेण्यास परवानगी दिली होती. त्यानुसार सहकार विभागाने निवडणूक कार्यक्रमही जाहीर केला होता.</p><p>परंतु कारखान्यांचे साखर गाळप सुरू असल्याने सरकारने पुन्हा 31 मार्चपर्यंत निवडणुकांना स्थगिती दिली होती. राज्यातील 14 हजार ग्रामपंचायत निवडणुका पार पडल्यानंतर मात्र, करोना आटोक्यात असल्याची जाणीव झाल्याने सरकारने सहकाराची निवडणूक रणधुमाळी सुरू करण्यास परवानगी दिली.</p><p>स्थगिती दिलेल्या टप्प्यापासून निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यास सेवा सहकारी संस्था आणि पतसंस्थांच्या अनेक सभासद मतदारांवर मात्र, अन्याय होणार होणार आहे.कारण वर्षभरापूर्वीच अनेक संस्थांच्या मतदार याद्या प्रसिध्द करून त्या अंतिम करण्यात आल्या. म्हणजे अंतिम यादीतील मतदारच मतदानासाठी ग्राह्य असतील. यात थकबाकीदार सभासद अक्रियाशील होऊन मतदान यादीतून बाहेर होते.</p><p>आता मार्च 2020 पासून आतापर्यंत अनेक कर्जदार-थकबाकीदार शेतकर्यांनी महात्मा फुले कर्जमाफी योजना आणि छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतून आपला थकबाकी भरणा केलेला असेल. पतसंस्थांचे अनेक थकबाकीदारही वर्षभरात कर्जभरणा करून अक्रियाशीलतेतून बाहेर पडले असतील. </p><p>स्थगिती दिलेल्या टप्प्यापासून ही निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यास करोना कहराच्या वर्षभरात थकबाकी भरणा करून क्रियाशील झालेले सभासद मतदार यादीत नसतील. मग हा त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही का? राज्यभरातील नव्याने पात्र सभासदांची अशी मोठी संख्या असेल. थकबाकी भरणा करुनही मतदानापासून वंचित राहणे हा अन्याय त्यांनी मूकपणाने सहन करायचा का? हा प्रश्न उभा आहे.</p><p>राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, साखर कारखाने, सूतगिरणी, बाजार समिती, दूध संघ, सहकाराच्या शिखर संस्था या अ वर्गातील 116 संस्था निवडणुकीस पात्र आहेत. नागरी सहकारी बँका, सेवा सहकारी संस्था, पतसंस्था यासारख्या 13 हजार 85 संस्था, छोट्या क्रेडीट सोसायट्या, गृहनिर्माण संस्था, छोटे दूध संघ यासारख्या 13 हजार 74 संस्था, ग्राहक संस्था, कामगार संस्था या वर्गातील 21 हजार अशा सर्व मिळून अ, ब, क, ड वर्गातील 47 हजार 276 संस्थांच्या निवडणुका दोन वर्षापासून रखडलेल्या आहेत. </p><p>निवडणुकांना स्थगिती मिळाल्यानंतर करोना कहराच्या कालावधीत या सर्व संस्थांतील अनेक अक्रियाशील सभासद क्रियाशील झाले. त्यांना निवडणुकांपासून वंचित ठेवणे ही चूक होणार नाही का? राज्यभरात अशा सभासदांची विगतवारीनुसार संख्या काही लाखांत असेल. शासनाच्या सहकार खात्याने लोकशाही प्रक्रिया राबविताना त्यांच्यावरील अन्याय दूर करावा.</p>.<div><blockquote>97 व्या घटनादुरुस्तीनुसार संस्थेच्या उद्देशांचे पालन हा क्रियाशील सभासदत्वाचा निकष आहे. निवडणुकांच्या स्थगितीनंतर अनेकजण थकबाकी यादीतून बाहेर पडून क्रियाशील असतील. मात्र, अनेकजण अंतिम मतदार यादीत क्रियाशील असतील आणि त्यांनी वर्षभरात कर्ज उचल करुन थकबाकीदार झाले असतील तर ते अक्रियाशील होऊन बाद ठरतील. अनेकांनी वर्षभरात ठेवी ठेऊन संस्था सभासदत्वाच्या उद्देशानुसार वर्तन केले असेल. पाच वर्षात एका वार्षिक सभेस उपस्थित असायला हवे, असाही निकष आहे. आता 31 मार्चपर्यंत या सभा होतील. या सभेत उपस्थित राहूनही अनेकजण क्रियाशीलत्व सिध्द करतील. हा सारा गोंधळ लक्षात घेता पतसंस्थांची नव्याने मतदार यादी प्रसिद्ध करणेच हितावह ठरेल.</blockquote><span class="attribution"></span></div>.<div><blockquote>अहमदनगर जिल्हा हा राज्यातील सहकाराचा केंद्रबिंदू आहे. या जिल्ह्यातही छोट्या-मोठ्या 2 हजारांचे दरम्यान सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. सेवा सहकारी संस्था आणि पतसंस्थांमधून कर्ज घेणारांची मोठी संख्या जिल्ह्यात आहे. स्थगिती दिलेल्या टप्प्यापासून निवडणूक प्रक्रिया सुरू केल्यास वर्षभरात सरकारी योजनेतून अथवा रोख स्वरूपात कर्जभरणा करून थकबाकी यादीतून बाहेर पडणारांची संख्या जिल्ह्यात मोठी आहे. या सर्वांना निवडणुकांत भाग घेण्याची संधी मिळायलाच हवी.</blockquote><span class="attribution"></span></div>
