शिक्षणाचे खासगीकरण व कंत्राटी भरती विरोधात संगमनेरात जनआक्रोश मोर्चा

संगमनेर |प्रतिनिधी| Sangamner

शिक्षण हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. गोरगरीब, आदिवासी, शेतमजूर यांच्या मुलांचा शिक्षणाचा हक्क शासन चुकीच्या धोरणातून हिरावून घेत आहे. सरकारने शिक्षणाची प्रयोगशाळा तातडीने बंद करावी, अशी आग्रही मागणी आमदार सत्यजित तांबे यांनी केली.

संगमनेर तालुका समन्वय समितीच्या वतीने विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, विविध शासकीय, निमशासकीय कर्मचारी यांसह विविध संघटनांच्या वतीने ‘शिक्षणाचे खासगीकरण, कंत्राटी भरती, समूह शाळा’ या निर्णयाविरोधात संगमनेरात विविध संघटनांच्या वतीने यशोधन कार्यालय ते प्रांताधिकारी कार्यालय असा जनआक्रोश मोर्चा काढण्यात आला. याप्रसंगी आमदार तांबे बोलत होते. यावेळी माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे, माजी नगराध्यक्षा दुर्गाताई तांबे, माजी खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे, प्राचार्य हिरालाल पगडाल, प्रा. भाऊसाहेब चासकर, छात्र भारतीचे अनिकेत घुले यांसह विविध संघटनांचे पदाधिकार्‍यांसह हजारोच्या संख्येने विद्यार्थी पालक व नागरिक सहभागी झाले होते.

शासकीय नोकरभरती मध्ये कंत्राटीकरण थांबवावे, राज्यातील सरकारी शाळा बंद करण्याचा घेतलेला निर्णय रद्द करावा. शिक्षणाचे खासगीकरण थांबवावे, समूह शाळा प्रकल्पास विरोध अशा विविध मागण्यांसाठी असलेल्या या मोर्चा विद्यार्थिनी व महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. सरकारच्या विरोधातील घोषणांनी संगमनेर दुमदुमून गेले होते.

माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे म्हणाले, शिक्षण हा प्रत्येकाचा मूलभूत अधिकार आहे. मात्र शासन शिक्षणावरील खर्च कमी करण्यासाठी अनेक चुकीचे निर्णय घेत आहे. राज्यात शिक्षकांच्या हजारो जागा रिक्त आहेत. सर्वांना मोफत सक्तीचे व गुणवत्तेचे शिक्षण देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र शासन खासगी कंपन्यांना सरकारी शाळा देऊन शिक्षणाचे खाजगीकरण करत आहे. आदिवासी वाडी वस्तीवरील खेड्यापाड्यातील गोरगरिबांच्या मुलांसाठी असलेल्या शाळा बंद करून समूह शाळा करण्याचा घाट घातला जात आहे. यामुळे राज्यातील दोन लाख विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भिती आहे. त्यामुळे सरकारने तातडीने हे निर्णय रद्द करावे अशी आग्रही मागणी त्यांनी केली.

आमदार सत्यजित तांबे म्हणाले, यापुढील काळातही कोणत्याही विभागात सरकारने कंत्राटी भरती करू नये. शिक्षण हा मूलभूत अधिकार असून कोणतीही शाळा बंद करू नये. राज्यातील खेड्यापाड्यातील लाखो मुली व गरिबांची मुले यामुळे शिक्षणापासून वंचित राहतील, सर्वच कंत्राटी पद्धतीने करायचे असेल तर शिक्षण विभागच कंत्राटी पद्धतीने करणार का? असा सवाल करताना शिक्षणातील प्रयोगशाळा थांबवा अन्यथा मुंबई पर्यंत धडक मोर्चा काढण्यात येईल, असा इशाराही आ. सत्यजित तांबे यांनी सरकारला दिला आहे.

यावेळी सौ. दुर्गाताई तांबे, भाऊसाहेब वाकचौरे, अनिकेत घुले, हिरालाल पगडाल भाऊसाहेब चासकर, प्रा. बाबा खरात, प्रा. गणेश गुंजाळ यांनीही मनोगत व्यक्त केले.

आमदार थोरात यांचाही पाठिंबा

शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार हा राज्यातील व देशातील प्रत्येक बालकाचा आहे. तो हिरावून घेऊन खाजगीकरण करण्याचा निर्णय अत्यंत चुकीचा आहे. कंत्राटीकरण, शिक्षणाचे खाजगीकरण, समूहशाळा हे निर्णय महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात अत्यंत दुर्दैवी आहे. काँग्रेस नेते आमदार बाळासाहेब थोरात यांनी शिक्षण मंत्री असताना अत्यंत लोकाभिमुख निर्णय घेतले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात निघालेल्या जन आक्रोश मोर्चास माजी शिक्षण मंत्री आमदार बाळासाहेब थोरात यांचा पाठिंबा असल्याचे माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी सांगितले.