‘डीआरडीए’ आता राज्य सरकार चालविणार

पाच वर्षांसाठी मुदत वाढ : आठ कर्मचार्‍यांच्या आकृतीबंधाला मंजुरी
‘डीआरडीए’ आता राज्य सरकार चालविणार

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

केेंद्र आणि राज्याच्या संयुक्त अनुदानावर सुरू जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (डिआरडीए) आता पूर्णपणे राज्य सरकार चालविणार आहे. 1 एप्रिलपासून केंद्र सरकारने त्यांचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्य सरकाराने पुढील पाच वर्षे संपूर्ण डीआरडीए चालविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी 8 कर्मचार्‍यांच्या आकृतीबंधला मंजूरी दिली आहे.

राज्य सरकारच्या 31 मे रोजी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत याबाबत निर्णय झाला आहे. पूर्वी डीआरडीए ही 60 टक्के केंद्र सरकार आणि 40 टक्के राज्य सरकारच्या अनुदानावर कार्यरत होती. केंद्राने त्यांच्या योजना बंद केल्यानंतर अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. यामुळे कर्मचार्‍यांचा पगाराचा प्रश्न निर्माण झाला होता. आता राज्य सरकार कर्मचार्‍यांच्या पगार आणि अन्यबाबींसाठी शंभर टक्के अनुदान डीआरडीएला देणार आहे.

नव्याने मंजूर केलेल्या आकृतीबंधात प्रकल्प संचालक (अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी संवर्ग), साहयक प्रकल्प संचालक (महाराष्ट्र विकास सेवा वर्ग 2), सहायक लेखाधिकारी (वर्ग 3), कार्यालय अधीक्षक, कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता, विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ सहायक आणि लिपीक टंकलेखक (कनिष्ठ सहायक) अशा प्रत्येकी एक पदांना कॅबिनेटने मान्यता दिली आहे.

तसेच 2022-23 या आर्थिक वर्षात डीआरडीएच्या प्रशासकीय योजनांसाठी 36 कोटी 72 लाखांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. जिल्हा ग्रामीण विकास युंत्रणाबळक करण्यासाठी स्वतंत्र आदेश काढण्यात येणार असून पूर्वी 15 पद असणार्‍या डीआरडीमध्ये आता केवळ आठ पद राहणार आहेत.

Related Stories

No stories found.