
उंबरे |वार्ताहर| Umbare
डॉ. तनपुरे कारखाना भाडेतत्त्वावर चालवायला द्या, नाहीतर कामगारांची जबाबदारी तुम्ही उचला, असे निवेदन कामगारांनी जिल्हा बँकेच्या पदाधिकार्यांना दिले आहे.
कामगार युनियनच्या पदाधिकार्यांनी नुकतेच जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाला तसेच कार्यकारी संचालकांना आपल्या प्रश्नांसंदर्भामध्ये निवेदन दिलेले आहे. या निवेदनामध्ये म्हटले, हा कारखाना जिल्हा बँकेने थकीत कर्जापोटी सिक्युरिटी रायझेशन कायद्यानुसार सन 2016 ला ताब्यात घेतलेला असून त्यावेळेस कामगारांची पगाराची रक्कम थकीत होती. तद्नंतर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक झाल्याने निवडून आलेल्या संचालक मंडळास बँकेने संचालक मंडळ सभा 23 मे 2017 या रोजी ठराव क्रमांक 20 नुसार रक्कम रुपये 90 कोटी पुनर्रगठन करून कारखाना चालू करण्यास मान्यता देण्यात आलेली होती.
संचालक मंडळांनी थकीत कर्जापोटी रक्कम रुपये 48 कोटी रक्कम सन 2021, 22 चे सिजन अखेर जमा केली आहे. सर्व करत असताना बँकेने कामगारांचे पगार थकीत राहणार नाही, याची कोणती दखल घेतलेली नाही. कामगारांनीच कारखाना चालविल्याने बँकेला 48 कोटींची रक्कम मिळाली. कारखान्याचा सन 21-22 चा हंगाम 21 एप्रिल रोजी बंद झाला असून त्यानंतर कारखान्याचा पुढील हंगाम चालू करण्यास बँकेची परवानगीची मागणी केलेली आहे. बँकेने अद्याप याबाबत निर्णय घेतला नसल्याने कारखान्याची यंत्रसामुग्री दुरुस्त करण्यास तसेच ऊस नोंद, लेबर भरती करण्यास अडथळा येत आहे. बँक कारखाना चालविण्यासाठी निविदा मागवून भाडेतत्त्वावर देणार आहे, असे कळते.
दोन महिने झाले तरी याबाबत कारवाई झालेली नसून 31 जुलैपर्यंत कारखाना चालू करण्यासाठी बँकेने कारवाई न केल्यास कारखाना या गळीत हंगामात चालू होऊ शकत नाही. पर्यायाने यामध्ये कारखान्याचे व कामगारांचा रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. बँकेने वेळेत निर्णय न घेतल्यास कामगारांची एक जून पासूनची पगाराची जबाबदारी बँकेवर राहील, याची नोंद घ्यावी. यापुढे बँक ज्यांना कारखाना चालविण्यास देईल, त्याचबरोबर कामगारांचे पगार वेळेत करणेबाबत युनियनशी करार करणार नाही, त्यांना सहकार्य केले जाणार नाही. त्यामुळे त्यांनी युनियनशी करार केला पाहिजे.
कारखाना सुरू होणे संदर्भामध्ये 31 जुलैअखेर योग्य कारवाई करावी व कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या जवळपास 12 लाख मेट्रिक टन उपलब्ध ऊस गाळप करून शेतकर्यांना व कामगारांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा. अन्यथा शेतकरी व कामगारांचे यामध्ये मोठे नुकसान होणार आहे. कारखाना सुरू न झाल्यास कामगारांच्या पगारांची पूर्ण जबाबदारी जिल्हा बँकेवर राहील, याची दखल घ्यावी असे निवेदन देण्यात आलेले आहे.
या निवेदनावर राष्ट्रीय साखर कामगार युनियनचे अध्यक्ष गजानन निमसे, उपाध्यक्ष अर्जुन दुशिंग, कृती समितीचे अध्यक्ष सुरेश थोरात, युनियन सदस्य सीताराम नालकर, बाळासाहेब तारडे, रामभाऊ ढोकणे, ईश्वर दुधे आदींच्या सह्या आहेत.