'डोंगरगण' ठरणार विहीरींची मोजणी व नोंदणी करणारे राज्यातील पहिले गांव

महाराष्ट्र राज्यात भूजल अधिनियम 2009 हा लागू होऊन बरीच वर्षे झाली
'डोंगरगण' ठरणार विहीरींची मोजणी व नोंदणी करणारे राज्यातील पहिले गांव

नेवासा l तालुका प्रतिनिधी l Neawas

नगर जिल्ह्यातील डोंगरगण गाव महाराष्ट्र राज्यात भूजल अधिनियम 2009 अंतर्गत विहीरींची मोजणी व नोंदणी करणारे राज्यातील पहिले गांव ठरणार आहे.

महाराष्ट्र राज्यात भूजल अधिनियम 2009 हा लागू होऊन बरीच वर्षे झाली. सदर अधिनियमाच्या नियामवलीला मंजूरी अद्याप ही मिळालेली नाही . मात्र तरीही अधिनियमातील तरतूदी राज्यास लागू आहेतच. बऱ्याच वेळा या नियमाच्या उपयोगी तसेच जाचक तरतुदी विषयी चर्चा ऐकायला मिळते . एखादा पाणलोट डार्क झोन घोषीत झाला की मग त्या क्षेत्रात सिंचन विहीरींसाठी कोणत्याच शासकिय योजनेचा लाभ घेता येत नाही.काही दिवस भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा विभागाच्या कार्यालयाचा शोध घेतला जातो. भूजल यंत्रणेचे कार्यालय लवकर सापडत नाही . एकदाचे सापडले की कळते या बाबतची पूर्ण कार्यवाही ही केंद्राचा भूजल विभाग व राज्यातील महराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे करावी लागते. काही दिवस धावपळ-त्रागा करायचा अन पुन्हा आपल्या नेहमीच्या कामात रममाण या प्रकारची सर्वांनाच सवय झाली आहे.

मात्र राज्याच्या इतीहासात पहिल्यांदाच नगर तालुक्यातील मौजे डोंगरगण हे गांव गावातील सर्व विहीरींची मोजणी व नोंदणी करण्यासाठी पुढे आले.

भूजल अधिनियमातील नियम क्रं 6. कलम 07 नूसार सर्व विहीरींची / विंधन विहीरींची, सार्वजनीक असोत की खाजगी त्यांची नोंदणी सरकार दरबारी करावी लागणार आहे. संबंधीत महसुल उपविभागिय कार्यालयात विहीत नमुन्यात अर्ज करणे व विहीर नोंदणी प्रमाणपत्र मिळवणे बंधनकारक असणार आहे. मात्र शासकिय पातळीवरून या कामाची सुरवात होणे आधीच मौजे डोंगरण गावातील ग्रामस्थांनी सरपंच कैलास पठारे यांच्या मार्गदर्शना खाली गावातील सर्व विहरींची मोजणी व नोंदणी करण्याचे ठरविले आहे.

मागील 15 वर्षापासून SA-2 पाणलोट क्षेत्र हे डार्क झोन मध्ये होते. तथापी वॉटर कप,जलयुक्त शिवार अभियान व जलस्वराज्य प्रकल्प टप्पा 2 या योजनांमधून राबविण्यात आलेल्या कार्यक्रमामुळे डोंगरगण , मांजरसुंबा , पिंपळगांव माळवी सह पाणलोटातील 14 गावे ही डार्क झोन मधून वगळली गेली. सदरचा पाणलोट पुन्हा डार्क झोन मध्ये समाविष्ठ होऊ नये यासाठी सिना भूजल व्यवस्थापन संघाने त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील 11 गावांमध्ये विहीर नोंदणी,सभासद नोंदणी व मागणी व अधारीत सिंचन सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी विषेश उपक्रम सुरु केला आहे.

डोंगरण येथे दि.30 सप्टेंबर रोजी सिना भूजल व्यवस्थापन संघाच्या वतीने विहीर नोंदणी अभियानास सुरुवात झाली.त्या प्रसंगी कोवीड प्रोटोकॉलचे पालन करत कार्यक्रमास सरपंच डोंगरगण तथा अध्यक्ष सिना भूजल व्यवथापन संघाचे अध्यक्ष कैलास पठारे,कार्यक्रम समनव्यक किरण रणनवरे,ग्रामस्थ आदि उपस्थित होते .

काय आहेत भूजल अधिनियम 2009 मधील कलम 6 मधील तरतूद....

भूजल अधिनियम 2009 मधील कलम 6 मधे विहिरींची नोंदणी आणि त्यासंबंधीच्या इतर तरतुदी आहेत.

1) राज्य भूजल प्राधिकरण अधिसूचित आणि अन -अधिसूचित क्षेत्रांतील सर्व अस्तित्वातील विहिरींच्या मालकांना त्यांच्या विहिरींची नोंदणी करण्यासाठी,नोंदणी कार्यक्रम आणि कार्यपध्दती नमूद करणारी नोटीस तयार करुन प्रसार माध्यमांद्वारे प्रसिध्द करील.

2) प्रत्येक विहीर मालक , नोटीस प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून एकशे ऐंशी (180) दिवसांच्या आत आपल्या विहिरीच्या नोंदणीसाठी जिल्हा प्राधिकाऱ्याकडे किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याकडे नमना एक मध्ये अर्ज करील.

3) भूजलावर आधारीत पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी ज्या विहीरी स्रोत म्हणून वापरल्या जातात अशा विहीरींच्या नोंदणीसाठी संबंधीत यंत्रणा/संस्था अर्ज करतील.

4) अर्जदाराकडून अर्ज मिळाल्याच्या दिनांका पासून नव्वद (90) दिवसांच्या आत अस्तित्वातील विहीरींच्या नोंदणीबाबतचा निर्णय जिल्हा प्राधिकाऱ्याकडून किंवा अधिकृत अधिकाऱ्यांकडून अर्जदारास कळविण्यात येईल.

5) अर्जाची योग्य ती पडताळणी केल्यानंतर अस्तित्वातील विहिरीचे नोंदणी प्रमाणपत्र नमना दोन मध्ये जिल्हा प्राधिकारी यांचे मार्फत देण्यात येईल.

6) विहिरीच्या नोंदणी प्रमाणपत्रामुळे विहिरीच्या मालकास भूजलाचा अनिर्बंध उपसा करण्याचे कोणताही अधिकार मिळणार नाहीत .

7) राज्यातील जिल्हानिहाय विहिरींच्या नोंदणीची माहिती भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येणाऱ्या संकेत स्थळावर जिल्हा प्राधिकरणामार्फत प्रसिध्द करण्यात येईल .

11 गावासह तालुक्यातील इतर गावातही हा उपक्रम राबविणार - कैलास पठारे

डार्क झोन मध्ये असलेले डोंगरगण हे गावं आज मितीस डार्क झोन मधून वगळण्यात आले आहे. मागील 15 व्यक्तीगत विहीर खोदली तर त्यांची 7/12 वर नोंद होत नाही,अधिकृत वीज जोडणी मिळत नाही अशी अवस्था होती.अशा अडचणी भविष्यात पुन्हा गावात येऊ द्यायच्या नसतील तर सीना भूजल व्यवस्थापन संघाच्या उपक्रमात सहभागी होऊन विहीरीची नोंदणी करून घ्यावी. भविष्यात गाव पुन्हा डार्क झोन मध्ये जाण्याची वेळ आली तर विहीरींची नोंद , पिक पेरा, उपश्यासंबंधी माहिती अधिकृत रितीने सादर करता येईल व गाव भविष्यात कधीच डार्क झोन मध्ये जाणार नाही याची कायमची व्यवस्था होऊन जाईल. विहीर नोंदणी बरोबरच मागणी वर अधारीत सिंचन सुविधा नोंदणीचा देखील आपण उपक्रम राबविणार आहोत. शेतकरी वर्गाला शासनच्या विविध योजनेमधून विहीरींचा लाभ,विहीर खोलीकरण,आडवे बोअर, शेततळे,तुषार-ठिबक सिंचन,पॉलीहाऊस,अवजारे केंद्र अशा विविध आवश्यक बाबींसाठी लाभ मिळवून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे . एकदा डोंगरगण गावात हा उपक्रम यशस्वी झाल्यानंतर सीना भूजल व्यवस्थापन संघाच्या कार्यक्षेत्रातील 11 गावात तसेच नगर तालुक्यातील इतर गावातही या प्रकरचा उपक्रम राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. तरी डोंगरगण गावातील सर्व शेतकरी बंधूंनी सदर उपक्रमात सहभागी व्हावे.

मौजे डोंगरगण , जेऊर , पिंपळगांव माळवी व मांजरसुंबा सह परीसरातील 10 गावांत जलस्वराज्य टप्पा २ अंतर्गत मागील दोन वर्षांत 90 रीचार्ज ट्रेंच कम शॉफ्ट तसेच 197 रीचार्ज शॉफ्टची कामे पुर्ण करण्यात आली . जलस्वराज्य प्रकल्पाव्दारे जलसंधारणाच्या कामा सोबतच ग्रामस्थांच्या पाणी व्यवस्थापन या विषयावर ही क्षमता बांधणी करण्यात आली होती . सदर परीसरातील गांवात एकूण दोन भूजल व्यावस्थापन संघांची स्थापना करण्यात आली असून , सिना भूजल व्यवस्थापन संघाने हाती घेतलेल्या विहीर नोंदणी उपक्रमास भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा अहमदनगर कार्यालयाकडून संपूर्ण तांत्रीक मार्गदर्शन करण्यात येईल .

अजिंक्य काटकर (कनिष्ठ भुवैज्ञानिक भूजल विकास यंत्रणा ,अहमदनगर)

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com