राहाता जिल्हा सत्र न्यायालय सुरू होण्यासाठी इमारत निधीच्या प्रतिक्षेत

राहाता जिल्हा सत्र न्यायालय सुरू होण्यासाठी इमारत निधीच्या प्रतिक्षेत

राहाता |वार्ताहर| Rahata

राहाता जिल्हा सत्र न्यायालय सुरू होण्यासाठी निधीची गरज असून इमारत पूर्ण झाली असली तरी फर्निचर, फिनिशिंग, अतिरिक्त स्टाफ व इतर कामे जलदगतीने होण्यासाठी विधी व न्याय खात्याकडून निधी लवकर उपलब्ध होऊन राहाता तालुक्यात जिल्हा सत्र न्यायालय लवकर सुरू व्हावे यासाठी पक्षकार वाट पाहत आहेत.

राहाता तालुक्यातील नागरिकांना न्यायालयीन कामकाजासाठी कोपरगाव व श्रीरामपूर या ठिकाणी जावे लागत होते. त्यामुळे नागरिकांचा वेळ व पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च होत होता. राहाता तालुक्यात न्यायालय व्हावे यासाठी तालुक्यातील बार असोसिएशनचे पदाधिकारी व पक्षकार सातत्याने आ. विखे पाटील यांच्याकडे मागणी करत होते. आ. राधाकृष्ण विखे पाटील हे विधी व न्याय खात्याचे मंत्री असल्याने त्यांनी सरकार दरबारी आपले राजकीय वजन वापरून 2004 साली राहाता न्यायालयाला मंजुरी मिळवून दिली. न्यायालयाला मंजुर मिळाली परंतु इमारत उभी करण्यासाठी जागा उपलब्ध नव्हती. राहाता बार असोसिएशनचे तात्कालीन अध्यक्ष अ‍ॅड. रघुनाथ बोठे यांनी पुढाकार घेऊन पिंपळस शिवारात राहाता न्यायालयासाठी जागा उपलब्ध करून दिली.

आ. विखे पाटील यांनी विधी खात्याकडून जागा भूसंपादन करण्यासाठी साडेतीन कोटी रुपये मंजूर करून देण्यासाठी पुढाकार घेतला. 2014 ला न्यायालय इमारतीचे काम पूर्ण झाले. प्रथम ज्युनियर डिव्हीजन सुरू झाले. न्यायालय कामकाज वाढत गेल्याने फौजदारी व दिवाणी कनिष्ठ स्तर असे तीन न्यायालय सुरू करण्यात आले. न्यायालयाचे वाढत असलेले कामकाज बघता सिनियर डिव्हिजन सुरू करण्यासाठी राहाता बार असोसिएशनने चळवळ सुरू केली. हायकोर्टाने सर्व परिस्थितीचा विचार करून 2020 ला दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर यासाठी मंजुरी दिली.

ज्युनियर व सिनियर दोन्ही न्यायालय राहाता येथे सुरू झाले परंतु राहाता तालुक्यातील नागरिकांना जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या कामकाजासाठी कोपरगाव व श्रीरामपूर याठिकाणी जावे लागत होते. राहाता तालुक्यात जिल्हा सत्र न्यायालय सुरू व्हावे यासाठी राहाता न्यायालयातील सर्वच वकील मंडळींनी विधी न्याय खात्याकडे पाठपुरावा सुरू केला व त्यासाठी अनेकदा संघर्षही केला.

हायकोर्ट यांनी राहाता न्यायालय गुणवत्ता तपासून जिल्हा सत्र न्यायालयासाठी नुकतीच 1 महिन्यापूर्वी मंजुरी दिली आहे. राहाता तालुक्यातील वकिलांचे संबंध औरंगाबाद व मुंबई हायकोर्ट यांच्याबरोबर चांगले असल्यामुळे जिल्हा सत्र न्यायालय मंजूर होण्यासाठी चांगला उपयोग झाला. जिल्ह्यात इतर तालुक्यांच्या तुलनेत राहाता न्यायालयात खटले मोठ्या प्रमाणावर आहे. त्यासाठी अजून 4 ते 5 न्यायालय सुरू होणे आवश्यक आहे अशी पक्षकारांची मागणी आहे.

राहाता तालुक्यात सिव्हील व क्रिमिनल दावे मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे तालुक्यातील पक्षकारांना कोपरगाव व श्रीरामपूर याठिकाणी न्यायालयीन कामकाजाकरिता वारंवार जावे लागते. परिणामी वेळ व पैसा मोठ्या प्रमाणात खर्च होतो. राहाता याठिकाणी जिल्हा सत्र न्यायालय सुरू होत असल्यामुळे तालुक्यातील पक्षकारांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

करोना काळात आर्थिक निधीची तरतूद झाली नाही. त्यामुळे राहाता जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या इमारतीचे कामकाज अपूर्ण आहे. या महिन्यात 1 कोटी 20 लाख रुपये निधी मंजूर झाला आहे. न्यायालय इमारत कामकाज पूर्ण होण्यासाठी अजून निधीची गरज आहे. आ. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या कार्यकुशलतेमुळे न्यायालयाची भव्य इमारत उभी राहिली व अजून न्यायालय इमारतीसाठी निधी मंजूर होण्यासाठी आ. विखे पाटील यांचा पाठपुरावा सुरूच आहे. राहाता तालुक्यातील सर्व वकील मंडळींच्या प्रयत्नांमुळे जिल्हा सत्र न्यायालय मंजूर होण्यास मदत झाली.

- अ‍ॅड. रघुनाथ बोठे, राहाता

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com