जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा राज्य सरकार चालविणार ?

1 एप्रिलपासून केंद्र सरकारचे अनुदान बंद
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा राज्य सरकार चालविणार ?

अहमदनगर |ज्ञानेश दुधाडे| Ahmednagar

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनुदानावर सुरू असणारी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा (डीआरडीए) राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याच्या हालचाली सुरु आहेत. याबाबतचा प्रस्ताव राज्यमंत्री मंडळासमोर (कॅबिनेट) ठेवण्यात आलेला असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. दरम्यान, केंद्र सरकार 31 मार्चपासून त्यांच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेकडील योजना गुंडाळणार आहेत. यामुळे 1 एप्रिलपासून जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे केंद्राकडील अनुदान बंद होणार आहे.

केंद्र सरकारच्या विकासाच्या योजना राबविण्यासाठी आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्हा विकास यंत्रणेची निर्मिती करण्यात आली होती. सुरूवातील डीआरडीएमध्ये राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यांना नेमणूक देवून त्यांना केंद्र सरकारकडून मिळणार्‍या अनुदानातून पगार देण्यात येत होता. या विभागामार्फत कृषी विभागाची हरीयाली, बीआरजीएफ (मागास क्षेत्र विकास योजना), सुवर्ण जयंती योजना (महिला बचत गट) केंद्र सरकारच्या घरकूल योजना यासह अन्य योजना राबविण्यात येत होत्या.

त्यानंतर केंद्र सरकारचे 60 टक्के अनुदान आणि 40 टक्के राज्य सरकारचे अनुदान या नूसार डीआरडीएचे काम सुरू होते. तद्नंतर 60 टक्के केंद्राचे आणि 40 टक्के जिल्हा नियोजन समितीतून अनुदानावर डीआरडीएचे काम सुरू होते. कालांतराने केंंद्र सरकारकडून मिळणार्‍या 60 टक्के अनुदानावर डीआरडीएचे कामकाज आणि कर्मचार्‍यांचे पगार सुरू होते. हळूहळू केंद्राच्या योजना बंद होत गेल्या. यामुळे केंद्राने राज्याला डीआरडीएचे अनुदान बंद करण्यासोबत डीआरडीए राज्य सरकारने चालवावी असा आग्रह धरला.

त्यानूसार 31 मार्चपर्यंत केंद्र सरकारच्या ज्या योजना सुरू आहेत, त्यापूर्ण करण्यात येणार आहेत. 1 एप्रिलपासून केंद्र डीआरडीएकडील आपल्या योजना बंद करणार आहेत. यामुळे सध्या डीआरडीएत कार्यरत असणार्‍या 15 कर्मचार्‍यांचा प्रश्‍न निर्माण होण्याची शक्यता होती. दरम्यान राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागाने डीआरडीएला पूर्णपणे ओव्हर टेक करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. आता या विभागामार्फत महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, राजीव गांधी सशक्त अभियान (आरजेएसवाय), जलजीवन मिशन आणि डीआरडीए एक एकत्र करून प्रत्येक जिल्ह्यात 53 कर्मचार्‍यांचा आकृतीबंध तयार करून करण्याचा प्रस्ताव राज्य मंत्री मंडळासमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आलेला आहे. येत्या 15 दिवसात त्याला मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. हे करत असतांना जुन्या डीआरडीएमधील 15 लोकांचा आकृतीबंध आठवर आणण्यात येणार आहे.

डीआरडीएकडील सध्याचा आकृतीबंध प्रकल्प संचालक, सहायक प्रकल्प संचालक, इंजिनिअर, सहायक लेखाअधिकारी, शाखा अभियंता, वरिष्ठ लेखाधिकारी, कार्यालयीन अधिक्षक, विस्तार अधिकारी संख्याकिक, 3 कनिष्ठ सहायक, 2 शिपाई, 2 वाहन चालक यांचा समावेश होता.

चार महिन्यांपासून पगार बंद

डीआरडीएमध्ये कर्मचार्‍यांचा गेल्या ऑक्टोबरपासून पगार बंद आहे. चार महिने झाल्यानंतर देखील जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेत काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांना पगार मिळालेले नाहीत. यामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. आता पाचवा महिना सुरू झाला असून 31 मार्चपासून केंद्र सरकारने अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याने या ठिकाणी काम करणार्‍या कर्मचार्‍यांचा पगाराचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण होणार आहे.

डीआरडीएचे अनुदान 1 एप्रिलपासून बंद करण्याचे केंद्र सरकारकडून कळविण्यात आलेले आहे. काही महिन्यांपासून कर्मचार्‍यांचे पगार रखडलेले असून लवकरच यातून राज्य पातळीवर मार्ग निघेल, अशी आशा आहे.

- डॉ. राजेंद्र क्षीरसागर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com