जिल्हा नियोजनसाठी 700 कोटींचा निधी प्राप्त

सर्वसाधारणसाठी 5.25, आदिवासी उपयोजना 1.47 कोटी, अनुसूचितसाठी 1.65 कोटींचा निधी
जिल्हा नियोजनसाठी 700 कोटींचा निधी प्राप्त
Pravin Shinde

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

जिल्हा वार्षिक योजना 2021-22 अंतर्गत जिल्ह्यासाठी 700 कोटी निधी प्राप्त झाला आहे. कोविड तसेच जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत पोटनिवडणूक आचारसंहितामुळे 234.55 कोटी रुपये (33.50) एवढा निधी वितरीत करता आला. यापैकी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनेसाठी प्राप्त तरतुदीच्या 51.34 टक्के निधी वितरीत करण्यात आला असून सर्वसाधारण योजनेसाठी 5.25 कोटी, आदिवासी उपयोजना 1.47 कोटी आणि अनुसूचित जाती उपयोजना 1.65 कोटी रुपयाच्या पुनर्विनियोजन प्रस्तावास बैठकीत मान्यता देण्यात आली असल्याची माहिती पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हा नियोजन समितीच्या दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्षा राजश्री घुले, आ. लहु कानडे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर, महापौर रोहणी शेंडगे, महानगरपालिका आयुक्त शंकर गोरे आदी मान्यवर प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तर बैठकीत दूरदृष्य प्रणालीद्वारे खा. सदाशिव लोखंडे, आ. किरण लहामटे, आ. रोहीत पवार, आ. किशोर दराडे आणि जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी सहभागी झाले होते.

मुश्रीफ म्हणाले, जिल्हा नियोजन समितीमार्फत 2021-22 मध्ये कोविड संदर्भातील कामांसाठी 107.67 कोटी रुपये एवढ्या रकमेची कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. आवश्यकतेनुसार नविन कामे मंजूर करण्यात येतील. जिल्ह्यातील भूमिअभिलेख विषयक कामकाज गतिमान होण्यासाठी 10 रोवर मशिन खरेदी करण्यास मान्यता दिली आहे. 2021-22 मधील मंजुर नियतव्ययनुसार डिसेंबर 2021 अखेरपर्यंत सर्वसाधारण योजनेसाठी 260.67 कोटी रुपये, आदीवासी उपयोजना 7.58 कोटी रुपये, अनुसूचित जाती उपयोजना 28.96 कोटी रुपये असा एकूण 297.21 कोटी रुपये निधी खर्च झाला आहे. मार्च 2022 अखेर 100 टक्के निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

शासनाकडुन जिल्ह्याकरीता 2022-23 साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण योजनाकरीता 453.40 कोटी रुपये, आदीवासी विकास उपाययोजनांकरीता 47.52 कोटी रुपये तर अनुसूचित जाती उपययोजनासाठी 144 कोटी रुपये एवढी नियतव्यय मर्यादा कळविण्यात आली आहे. या मर्यादेत जिल्हा वार्षिक योजनेचे आराखडे जिल्हा नियोजन समितीमार्फत राज्यस्तर बैठकीसाठी मंजूर करण्यात आलेले आहे. यामध्ये प्रामुख्याने ग्रामीण, जिल्हा रस्ते विकास, प्राथमिक शाळा बांधकाम, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र बांधकाम, रुग्णालयांसाठी औषधे, साधनसामग्री, नगरोत्थान, नागरी दलितेतर वस्ती सुधार, अंगणवाड्या बांधकामे, जनसुविधा इत्यादी योजनांसाठी वाढीव मागणी करण्यात आली आहे.

जिल्हा परिषदेचे ग्रातपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ग्रामपंचायत यांनी जिल्हा नियोजन समितीच्या मान्यतेसाठी जिल्ह्यातील जामखेड येथील श्री भैरवनाथ देवस्थान, शिऊर, संगमनेर येथील श्री रेणुकामाता देवस्थान, पारेगाव बु. आणि श्री. विरभद्र देवस्थान, साकूर, तसेच नेवासा येथील श्री स्वामी परमानंद बाबा मठ, खेडले परमानंद, श्री रेणुकामाता महालक्ष्मी माता सप्तश्रृंगी माता देवस्थान, रांजणगाव देवी, श्री. तुळजाभवानी माता व हनुमान मंदिर, खामगाव आणि राहुरी येथील श्री रेणुकामाता भगवती संस्थान व सार्वजनिक देवस्थान ट्रस्ट, मानोरी या ग्रामीण तीर्थक्षेत्रांना क वर्ग तीर्थक्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. पालकमंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, जिल्ह्यात मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेअंतर्गत 10 हजार किलोमीटर पर्यंतचे चांगले रस्ते पूर्ण करण्यासाठी नियोजन केले आहे.

पुढील वर्षासाठी 600 कोटींची मागणी

जिल्हा नियोजनच्या निधीसाठी राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत नाशिकला विभागीय नियोजन बैठक होणार आहे. राज्याच्या नियोजन विभागाने जिल्ह्यासाठी 453 कोटी रुपयांचे नियोजन केले आहे. मात्र, 18 जानेवारीला होणार्‍या बैठकीत नगर जिल्ह्यातील 600 कोटी रुपयांची मागणी नोंदविण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.

साई संस्थानच्या दहा कोटींचा तिढा

जिल्ह्यात एक हजार शाळा खोल्यांचे नियोजन करण्यात आलेले आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षापासून शिर्डी संस्थानने प्राथमिक शाळा खोल्यांसाठी दिलेल्या दहा कोटींचा निधी खर्च झालेला नाही. हा निधी खर्च करण्याच्या सूचना दिल्या असून जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी बसून हा निधी खर्च करण्याचे नियोजन करण्याच्या सूचना पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी दिल्या.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com