जिल्हा नियोजनमुळे झेडपीवाल्यांना खुळखुळे वाजवण्याची वेळ !

आमदारांना निधी देऊन जिल्हा परिषदेच्या तोंडाला पुसली पाने
जिल्हा नियोजनमुळे झेडपीवाल्यांना 
खुळखुळे वाजवण्याची वेळ !
जिल्हा परिषद

अहमदनगर |ज्ञानेश दुधाडे| Ahmednagar

मार्च महिन्यांत मोठा गाजावाजा करून जिल्हा नियोजन समितीने (District Planning Committee) जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) वाट्याचा निधी मंजूर (Funding approved) केला. मात्र, सहा महिन्यांत त्यातील कवडीही जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) नव्या कामांना देण्यात आलेली नाहीत. एकीकडे आमदारांना (MLA) करोनाच्या काळातही कोट्यवधींचा निधी (Covid time Fund) देणार्‍या नियोजन समितीने मात्र, याच करोनाचे कारण पुढे करत जिल्हा परिषदेचा निधी ((Zilla Parishad) Fund) अडवून ठेवला आहे. यामुळे अवघ्या काही महिने मुदत असणार्‍या झेडपीच्या सदस्यांना (Zilla Parishad Member) आता खुळखुळे वाजवण्याची वेळ आली आहे.

जिल्हा परिषदेचे (Zilla Parishad) स्व: उत्पन्नात आधीच तुटपुंजे असून करोनामुळे (Covid 19) सरकारकडून येणारी देणी थकीत (Debts from the government are exhausted) आहेत. दुसरीकडे जिल्हा नियोजन समितीचा निधी (Funding of District Planning Committee) असून अडचण आणि नसून खोळंबा अशी झाली आहे. जिल्हा परिषदेचे (Zilla Parishad) विद्यमान सदस्य (Member) मंडळ आणि पदाधिकारी यांचा कार्यकाळ अस्तित्वात आल्यापासून करोनाचा कहर सुरू आहे. यामुळे ग्रामीण विकास कामे, मुलभूत सुविधा उपलब्ध करून देतांना जिल्हा परिषद सदस्यांना (Zilla Parishad Member) अडचणी येत आहेत. सरकारकडील देणी रखडलेली असतांना जिल्हा परिषदेचा गाडा चालविण्याचे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.

त्यातच आता सहा महिन्यांपासून जिल्हा नियोजन समितीने करोनाच्या नावाखाली जिल्हा परिषदेच्या मंजूर 407 कोटीपैकी अवघे 5 कोटी रूपयांचा निधी अदा केला असून तो देखील जुन्या कामाच्या दायित्वपोटीचे आहेत. दुसरीकडे याच नियोजन समितीमधून आमदारांना मंजूरी असणारा निधी भरभरून देण्यात येत आहेत. यामुळे आमदार 50 लाखांची हायमॅक्स दिवे खरेदी करून रस्त्यांच्या कामासाठी पाच-पाच कोटींचा निधी देण्यात येत आहे. या निधीला करोनाच्या नावाखाली कात्री का नाही, असा प्रश्न आता जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) सदस्यांना पडला आहे. यामुळे जिल्हा नियोजन समितीचे कामकाज वादाच्या भोवर्‍यात सापडले असून एकला एक न्याय आणि दुसर्‍याला वेगळा न्याय देणार्‍या नियोजन समिती विरोधात जिल्हा परिषदेच्या वर्तुळातून संपत व्यक्त होत आहे. विशेष म्हणजे राज्यात अन्य जिल्ह्यात जिल्हा नियोजन समिती (District Planning Committee) जिल्हा परिषदेचा (Zilla Parishad) मंजूर अदा करत असतांना नगर जिल्ह्यात मात्र वेगळे चित्र पहावसाय मिळत आहे.

जिल्हा परिषदेचा मंजूर निधी तातडीने न मिळाल्यास जिल्हा परिषद आणि नियोजन समितीत संघर्ष होण्याची शक्यता यामुळे नाकारता येत नाही. विद्यमान पदाधिकारी आणि सदस्य यांचा कार्यकाळ संपण्यास लिमिटेड कालावधी शिल्लक असताना निधी अडवून ठेवणे चुकीचे असल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com