पुनरावलोकनानंतरच विकास कामांचा प्राधान्यक्रम

पालकमंत्री विखे || निधी वाटपातील दुजाभाव संपवणार
पुनरावलोकनानंतरच विकास कामांचा प्राधान्यक्रम

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 या वर्षासाठी 753 कोटी 52 लाखांचा निधी मंजूर आहे. राज्यात सत्तांतरण झाल्यानंतर यापूर्वीच्या मंजूर कामांना स्थगिती देण्यात आलेली आहे. जिल्हा नियोजनच्या कामांचे पुनरावलोकन होणार आहे. त्यानंतर कामांचा प्राधान्यक्रम ठरविला जाणार आहे. त्यानुसारच कामे केली जातील, अशी माहिती महसूलमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. मंजूर निधीतून काही तालुक्यांतील विकास कामांनाच झुकते माप दिलेले होते. सर्व तालुक्यांना समान निधी दिला पाहिजे, असेही ना. विखे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्री विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडली. यावेळी खा.डॉ.सुजय विखे पाटील, खा.सदाशिव लोखंडे, आ.बबनराव पाचपुते, आ.प्राजक्त तनपुरे, आ.लहू कानडे, आ.आशुतोष काळे, आ.मोनिका राजळे, आ.रोहित पवार, आ.किरण लहामटे, आ.संग्राम जगताप, आ.किशोर दराडे, जिल्हाधिकारी डॉ.राजेंद्र भोसले, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, उपायुक्त नियोजन प्रदीप पोतदार, निवासी उपजिल्हाधिकारी पल्लवी निर्मळ, जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे आदी उपस्थित होते.

जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 2021-22 या वर्षात 700 कोटी 41 लाखांचा निधी मंजूर झाला होता. आर्थिक वर्षात सर्व निधी खर्च झालेला आहे. जिल्हा वार्षिक योजना 2022-23 या वर्षासाठी 753 कोटी 52 लाखांचा निधी मंजूर आहे. या निधीतून काही तालुक्यातील विकास कामांनाच झुकते माप दिलेले होते. सर्व तालुक्यांना समाननिधी दिला पाहिजे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीच्या मंजूर कामांना स्थगिती दिली आहे. मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी 64 कोटी 60 लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे. सप्टेंबर अखेर 38 कोटींच्या कामांना प्रशासकीय मंजुरी देण्यात आली होती. जिल्हाधिकार्‍यांना या कामाबाबत परिपूर्ण अहवाल सादर करण्याचे निर्दश देण्यात आले आहेत. जिल्हा नियोजनच्या कामांचे पुर्नलोकन केले जाणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या शाळा डिजिटल करण्यासाठी प्रस्तावित निधीचा अहवाल सादर करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाबाबत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना अहवाल देण्याचे निर्दश दिले आहेत.

जनावरांना लम्पी हा संसर्गजन्य आजार उद्भवला आहे. या आजाराच्या नियंत्रणासाठी दोन कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे. जिल्हाधिकार्‍यांकडे हा निधी सोपविण्यात आला आहे. लम्पीमुळे मृत्यू झालेल्या जनावरांचे 80 प्रस्ताव जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून प्रत्येकी दहा हजारांची मदत दिली आहे. 86 प्रस्ताव राज्य शासनाकडे निधीसाठी पाठविले आहेत. पंधराव्या वित्त आयोगातून घेतलेल्या रूग्णवाहिका तीन महिन्यांसाठी पशुसंवर्धन विभागाला देण्यात आल्या आहेत. औषधांची वाहतूक आणि लसीकरणासाठी त्याचा वापर केला जात आहे.

नारायणडोह (ता. नगर) येथे जिल्हा मध्यवर्ती कारागृह मंजूर झालेले आहे. त्यासाठी 20 कोटींचा निधी मंजूर आहे. जागेची मोजणीसह काही तांत्रिक कामांमुळे हे काम रखडले होते. नगर प्रांताधिकारी, गटविकास अधिकारी यांना संयुक्तपणे तांत्रिकबाबींची पूर्तता करण्याचे निर्दश दिले आहेत.

श्रीरामपूर-सावेडीला बीओटीतून बसस्थानक उभारले जाणार आहे. त्याबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या अनेक जागा मोक्याच्या ठिकाणी आहेत. या जागांवर काही व्यावसायिक अतिक्रमण करून जागेचा वापर करत आहेत. लोणी, कोल्हार आदी ठिकाणी मोक्याच्या ठिकाणी जागा आहेत. या जागेतही बीओटीतून प्रकल्प उभारले जातील. बिबट्यांचे हल्ल्याच्या घटना जिल्ह्यात वाढल्या आहेत. त्यावर उपाय म्हणून बिबट्यांसाठी काही ठिकाणी संरक्षित क्षेत्राची उभारणी केली जाईल. जिल्हा क्रीडा विभागाला 31 कोटी उपलब्ध आहेत. जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना या निधीचा आराखडा तयार नाही. जिल्ह्यातील राष्ट्रीय पातळीवरील खेळाडूंची बैठक घेऊन जिल्ह्याचा क्रीडा आराखडा तयार केला जाणार आहे. तालुका क्रीडा संकुले सक्षम महाविद्यालयांना चालविण्यासाठी दिली जातील.

नगर तालुका आणि नगर शहरासाठी स्वतंत्र तहसील कार्यालयाची स्थापना करण्याबाबत प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. अकोले तालुक्यातील आंबड येथील श्री हनुमान देवस्थान आणि नेवासा तालुक्यातील खरवंडी येथील श्री संगमेश्वर देवस्थान मंदिर ग्रामिण तीर्थक्षेत्रांना ‘क’ वर्ग तीर्थक्षेत्र म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे.

ग्रीनफील्डचा आढावा

औरंगाबाद-अहमदनगर-पुणे या नियोजित 268 कि.मी. लांबीच्या सहापदरी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस महामार्गाच्या नगर जिल्ह्यातील भूसंपादन कामांसह अन्य विकासकामांचा ना. विखे पाटील यांनी आढावा घेतला. जिल्हाधिकारी कार्यालय सभागृहात आयोजित करण्यात आलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर या महामार्गाच्या कामांचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे सादरीकरण करण्यात आले. दरम्यान अहमदनगर-कोपरगाव हा रस्ता राज्याच्या ताब्यात होता. या रस्त्याचे 490 कोटींचे टेंडर होते. ठेकेदाराने हे काम पूर्ण केले नाही. 900 कोटींचे नवीन सुधारीत टेंडर काढले जाईल. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे हा रस्ता हस्तांतरीत करण्यात आला आहे. हस्तांतर होईपर्यंत खड्डे बुजविले जातील, असेही यावेळी ना. विखे पाटील यांनी सांगितले.

   
logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com