जिल्हा नियोजनसाठी 540 कोटींचा निधी

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

जिल्हा वार्षिक योजनेत (सर्वसाधारण) 2022-23 या आर्थिक वर्षासाठी नगर जिल्ह्यासाठी 540 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी राज्यस्तरीय ऑनलाईन बैठकीत सांगितले. ही राज्यस्तरीय बैठकीत मुंबई येथून दूरदृष्य प्रणालीव्दारे जिल्ह्याच्या 2022-23 वार्षिक योजनेचा आढावा घेतांना ते बोलत होते.

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) 2022-23 साठी शासन निर्धारित नियतव्यय 453.40 कोटी रुपये मर्यादेच्या तुलनेत 86 कोटी 60 लाखांच्या वाढीसह 540 कोटी रुपये तरतुद निश्चित करण्यास उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी मान्यता दिली. या बैठकीला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, नगरविकास ऊर्जा राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे सहभागी झाले होते. तर नगर जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जिल्हा परिषद अध्यक्षा राजश्री घुले, आ. आशुतोष काळे, आ. रोहीत पवार, आ. डॉ. किरण लहामटे, नाशिक येथून विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, नगर येथून जिल्हाधिकारी डॉ. राजेंद्र भोसले, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजी लांगोरे, अधिक्षक अभियंता जयंत कुलकर्णी, कोल्हापुर येथुन जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे, नगर येथुन सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी दीपक दातीर यांचेसह सर्व विभाग प्रमुख व वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.

2021-22 मध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये 510 कोटीची तरतूद करण्यात आली होती. जिल्हा नियोजन आराखड्यानुसार 2022-23 मध्ये जिल्ह्यासाठी 453.40 कोटीचा नियतव्यय शासनाने कळविला होता. मात्र, लोकप्रतिनीधी व जिल्हा प्रशासनाच्या वाढीव निधीची मागणी विचारात घेता जिल्ह्याला 540 कोटीचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे पवार यांनी सांगितले.

यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. भोसले यांनी जिल्हा नियोजन समितीला 2022-23 या वर्षासाठी आवश्यक असलेल्या निधींच्या कामांचे सादरीकरण केले. यात प्रामुख्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे, रुग्णालयांचे, बांधकाम विस्तारीकरण दुरूस्ती व बळकटीकरण, औषधे, साधनसामग्री, प्राथमिक शाळा इमारत बांधकाम दुरूस्ती, ग्रामीण व इतर जिल्हा रस्ते विकास, ग्रामपंचायतींना जनसुवधिा, नागरी सुविधांसाठी विशेष अनुदान, अंगणवाडी बांधकामे, यात्रास्थळ विकास, कोल्हापुर पध्दतीचे बंधारे, नगरोत्थान, नागरी दलितेतर वस्ती सुधार, पशुवैद्यकिय दवाखाने बांधकाम, बळकटीकरण, शासकीय औ.प्र. संस्था सुधार, ऊर्जा विकास इत्यादी योजनांकरिता वाढीव निधी मागणी जिल्हाधिकारी यांनी यावेळी केली.

2022-23 या वर्षासाठी अतिरीक्त निधीची पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी मागणी केली असता करोना महामारीमुळे, राज्याच्या उत्पन्नात मोठ्या प्रमाणावर घट झाली असल्याने निधी वाढवून देण्यास मर्यादा असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यानी सांगितले. तरीही महसूलमंत्री थोरात, पालकमंत्री मुश्रीफ व उपस्थित लोक प्रतिनिधींच्या मागणीची दखल घेत 540 कोटी रुपये उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. दहा वर्षापूर्वी जिल्हा नियोजनला 125 कोटी रूपये देण्यात आले होते. यात सातत्याने वाढ करण्यात येऊन निधी वितरित करण्यात येत आहे, असे ही उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी नमूद केले सांगितले. ग्रामीण भागांतील रस्ते, शाळा इमारत, ग्रामपंचायत सुविधा व महिला बालविकास योजनांसाठी ग्रामविकास व महिला व बालकल्याण विभागाकडे वाढीव आवश्यक निधींची मागणी करावी, असे उपमुख्यमंत्री पवार यांनी यावेळी सांगितले.