धनगर आरक्षणाची बैठक निष्फळ

अन्य राज्यांतील शासन निर्णयांचा अभ्यास करणार - मुख्यमंत्री || आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन
धनगर आरक्षण
धनगर आरक्षण

मुंबई |प्रतिनिधी| Mumbai

राज्यातील धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी बोलावलेली बैठक निष्फळ ठरली. धनगर आरक्षणाचा निर्णय होईपर्यंत या समाजाला आदिवासी समाजाचे लाभ देण्याची ग्वाही देऊन शिंदे यांनी धनगर समाजाला तूर्त शांत करण्याचा प्रयत्न केला. राज्य सरकार धनगर समाजाच्या पाठीशी असून आरक्षणाबाबत जी धनगर समाजाची भूमिका आहे, तीच सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे धनगर आरक्षणाविषयी सरकार सकारात्मक आहे, असे शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातीत करण्याच्या मागणीसाठी चौंडीत (जि. अहमदनगर) धनगर समाजाच्या कार्यकर्त्यांकडून आंदोलन सुरु आहे. या आंदोलनाची दखल घेत एकनाथ शिंदे यांनी काल सह्याद्री अतिथीगृह येथे धनगर आरक्षणाच्या संदर्भात बैठक घेतली. या बैठकीत मध्य प्रदेश, बिहार आणि तेलंगणा या राज्यात शासन निर्णय काढून काही समाजांना जात प्रमाणपत्र उपलब्ध करून देण्यात आल्याचा मुद्दा चर्चेला आला. त्यावर त्या राज्यांच्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी धनगर समाजबांधवांच्या प्रतिनिधींसह शासकीय शिष्टमंडळ पाठविण्यात येईल. या शिष्टमंडळाचा अहवाल देशाचे टर्नी जनरल यांच्याकडे पाठवून राज्य सरकारच्या पातळीवर त्याप्रमाणे निर्णय घेण्याबाबत मार्गदर्शन घेण्यात येईल, असे आश्वासन शिंदे यांनी दिले.

तसेच शासन निर्णय काढण्याच्या प्रक्रियेत काही अडचण आल्यास आवश्यकतेनुसार धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत अभ्यास करण्यासाठी माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात येईल. या समितीत धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात येईल. तसेच आदिवासींच्या धर्तीवर धनगर बांधवांना लागू करण्यात आलेल्या योजनांचा लाभ प्रभावीपणे देण्यात येईल. आंदोलनादरम्यान धनगर समाजबांधवांवर नोंदवण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्यात येतील, असेही शिंदे यांनी यावेळी स्प्ष्ट केले.

तर धनगर समाजाच्या प्रश्नावर सरकार संवेदनशील आहे. हा प्रश्न लवकर सुटला पाहिजे, याच मताचे आम्ही आहोत. पण त्यासाठी संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करावीच लागेल. तोवर धनगर समाजाच्या कल्याणासाठी मोठा निधी देण्यात आला आहे. आणखी दहा हजार कोटी आपण जाहीर केले आहेत. अनुसूचित जमातीच्या सर्व सवलती धनगर समाजाला लागू केल्या आहेत. उच्च न्यायालयात जो खटला सुरू आहे, त्यात महाराष्ट्रात धनगड नाही तर धनगर आहेत, असे सुस्पष्ट प्रतिज्ञापत्र आमच्याच सरकारच्या काळात आम्ही दिले. आता हा खटला अंतिम टप्प्यात आहे. शिवाय संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करण्याची कार्यवाही आम्ही करतो आहोत, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत मार्ग काढण्यासाठी देशाचे अटर्नी जनरल यांचे मत घेण्यात येईल. राज्य सरकारकडून धनगर समाजासाठी राबविण्यात येणार्‍या योजनांना निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या बैठकीला महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, इतर मागास वर्ग आणि बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन,आमदार राम शिंदे, गोपीचंद पडळकर, दत्ता भरणे, माजी आमदार रामहरी रुपनवर, यशवंत सेनेचे बाळासाहेब दोडतले, प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव दांगडे, राष्ट्रीय संघटक गोविंद नरवटे, प्रदेश सरचिटणीस नितिन धाईगुडे, प्रदेश उपाध्यक्ष समाधान पाटील, बबनराव राणगे, राजेंद्र रामचंद्र डांगे आणि धनगर समाजाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. सुरुवातीला या बैठकीत धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींनी आपली मते मांडली.

शासन निर्णय काढून प्रमाणपत्र द्या - पडळकर

धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र जिल्हाधिकार्‍यांनी देण्यास सुरूवात करावी. त्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने शासन निर्णय काढावा अशी आमची मागणी आहे. त्यासाठी मध्यप्रदेश, बिहार, तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकारात जे शासन निर्णय काढून आरक्षण दिले आहे, त्याची प्रत आम्ही राज्य सरकारला दिली आहे. मेंढपाळांसाठी राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडील 36 लाख हेक्टर पडिक जमीन चराईसाठी उपलब्ध करून देण्यात यावी, अशीही आमची मागणी आहे. त्यासंदर्भात दोन महिन्यात निर्णय होईल. दरम्यानच्या काळात धनगर समाजाला सर्व योजना लागू करण्यात याव्यात अशी मागणी केल्याची माहिती गोपीचंद पडळकर यांनी बैठकीनंतर दिली.

चोंडीतील उपोषणकर्ते बंडगरांचा उपचारास नकार

सरकारशी बोलणी फिसकटल्याने आंदोलन अधिक तीव्र करणार

जामखेड |प्रतिनिधी| Jamkhed

चोंडी येथील धनगर समाज आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनातील उपोषणकर्ते सुरेश बंडगर यांनी उपचारास नकार दिला आहे. आंदोलनामुळे आधीच बंडगर यांची प्रकृती खालावली असून त्यात त्यांनी उपचारास नकार दिल्याने चिंता निर्माण झाली आहे. दरम्यान, मुंबई येथे मुख्यमंत्र्यांशी झालेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने चौंडीत सुरू असलेले आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार गुरूवारी करण्यात आला आहे.

मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांनी धनगर आरक्षणप्रश्नी चर्चेसाठी चोंडीतील आंदोलनकर्त्यांना गुरूवारी मुंबई येथे आमंत्रित केले होते. केंद्र शासनाच्या सुरू असलेल्या विशेष अधिवेशनात धनगर आरक्षण लागू करण्याबाबत वटहुकूम काढावा, असा आग्रह धनगर समाजाच्या पदाधिकार्‍यांनी लावून धरला आहे. मात्र, शासनाकडून त्यांना एक महिना थांबण्याची विनंती करण्यात आल्याने चर्चा फिस्कटली असल्याचे यशवंत सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाळासाहेब दोडतले यांनी सांगितले. दरम्यान, चोंडी येथील उपोषणकर्त्यांना ही बातमी समजताच त्यांनी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार केला.

चोंडीत बुधवारी उपोषणकर्त्यांनी पाणी त्याग आंंदोलन सुरू केलेले असून उपोषणस्थळी सुरेश बंडगर यांची प्रकृती अधिक खालावल्याने त्यांना जागेवरच ऑक्सिजन लावण्यात आला होता. मात्र, आता त्यांनी ऑक्सिजन काढून टाकत उपचारास नकार दिला आहे. यामुळे चिंतेचे वातावरण आहे. आहिल्यादेवी होळकर स्मारकास्थळी बंडगर यांच्यसह अक्षय शिंदे पाटील, माणिकराव दांगडे, गोविंद नरवटे, समाधान पाटील, नितीन धायगुडे, किरण घालमे, बाळा गायके यांचे बेमुदतउपोषण सुरू असून ते अधिक तीव्र करण्यासह राज्यभरात धनगर समाजाच्या पदाधिकार्‍यांनी तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्धार चोंडी येथे केला आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com