देवळाली प्रवरा पोलीस ठाण्याचा विषय पुन्हा ऐरणीवर

पालिकेने नियोजित जागेवर आरक्षण टाकले : आप्पासाहेब ढूस; आरक्षण उठविण्यासाठी ठराव करण्याची तयारी- नगराध्यक्ष
देवळाली प्रवरा पोलीस ठाण्याचा विषय पुन्हा ऐरणीवर

देवळाली प्रवरा |वार्ताहर| Devlali Pravara

देवळाली प्रवरा येथे स्वतंत्र पोलीस स्टेशन निर्मितीसाठी नगरपालिकेनेच खोडा घातला असल्याची बाब आप्पासाहेब ढूस यांनी मिळविलेल्या माहितीमध्ये उघड झाली आहे.

याबाबत ढूस यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले, देवळाली प्रवरा येथील नगरपालिका क्षेत्रातील वाढती लोकसंख्या तसेच प्रवरा नदीच्या पट्ट्यातील 48 गावातील वाढती गुन्हेगारी व त्यामुळे राहुरी पोलीस ठाण्यावर वाढणारा ताण लक्षात घेऊन देवळाली प्रवरा गावात पोलीस ठाणे सुरू केलेले आहे.

सध्या देवळाली प्रवरा विविध कार्य. सेवा सह. सोसायटीच्या इमारतीमध्ये भाडेतत्वावर केवळ चार पोलीस कर्मचार्‍यांच्या नियुक्तीवर हे पोलीस ठाणे कार्यरत आहे. म्हणून या पोलीस ठाण्याची स्वतःच्या जागेत स्वतंत्र इमारत असावी आणि येथे पोलिसांचे संख्याबळ वाढून या परिसरातील गुन्हेगारीला आळा बसावा, यासाठी सन 1979 पासून येथील जनता तसेच विविध संघटना प्रयत्नशील होते व आजही आहेत.

देवळाली प्रवरा नगरपालिकेच्या कार्यालया जवळ असलेली पोलीस ठाण्याच्या स्वमालकीच्या गट नंबर 1632 मधील अर्धा एकर क्षेत्र महाराष्ट्र पोलीस खात्याच्या नावावर आहे. तथापी देवळाली प्रवरा नगरपालिकेने सन 2013 च्या विकास आराखडामध्ये या जागेवर शॉपिंग सेंटर व पार्किंग तसेच म्युनिसिपल ऑफिस अ‍ॅण्ड शॉपिंग सेंटर असे आरक्षण टाकले आहे.

देवळाली प्रवरा येथे जरी नुतन पोलीस ठाणे मंजूर झाले तरी या जागेवर नगरपालिकेचे म्युनिसिपल ऑफिस, शॉपिंग सेंटर व पार्किंगचे आरक्षण असल्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या हे आरक्षण उठल्याशिवाय येथे नवीन पोलीस ठाणे इमारत बांधकाम करण्यास नगरपालिका बांधकाम परवानगी देऊ शकत नाही.

नगरपालिका हद्दीत कोणत्याही जागेवर विकास आराखड्यात जर एखादे आरक्षण पडले तर जवळपास 20 वर्षे ते आरक्षण बदलत नाही. आणि जर ते आरक्षण हटवायचेच असेल तर आरक्षण लागू झालेपासून किमान दहा वर्षे तशी मागणी करता येत नाही. म्हणजे सन 2013 पासून किमान दहा वर्षे मोजली तर सन 2023 पर्यंत या जागेवर नगरपरिषदेचे हे आरक्षण असेच राहणार आहे.

त्यामुळे देवळाली प्रवरा येथे होणारे नवीन पोलीस ठाण्याचे बांधकामाबाबत कोणतीही प्रक्रिया 2023 पर्यंत सुरू होऊ शकत नाही. त्यामुळे देवळाली प्रवरा येथील नुतन पोलीस स्टेशनला नगरपालिकेने विकास आराखड्यात म्युनिसिपल ऑफिस, शॉपिंग सेंटर व पार्किंगचे आरक्षण टाकून एकप्रकारे खोडाच घातला असल्याचे आप्पासाहेब ढूस यांनी सांगितले.

नगराध्यक्ष सत्यजित कदम यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी सांगितले, पोलीस वसाहतीच्या जागेवर जरी नगरपरिषदेचे आरक्षण असलेले तरी ते आरक्षण राज्य सरकारच्या सहमतीने उठविता येते. परंतु 2013 साली मी नगराध्यक्ष नव्हतो. आम्ही 2016 ला सत्तेत आलो. सत्तेत आल्यानंतर याबाबत देवेंद्र फडणवीस, चंद्रकांत पाटील, राम शिंदे व शिवसेनेचे दीपक केसरकर यांच्यासोबत देखील चर्चा झाली होती. त्यांनी यास हिरवा झेंडा दाखविला होता. पण पुढे सरकार बदलल्याने हे काम अर्धवट राहिले. आरक्षण उठविण्यासाठी नगरपरिषद आजही ठराव करायला तयार आहे. पण त्याला राज्याची संमती लागते. देवळाली प्रवरा येथे स्वतंत्र पोलीस स्टेशन व्हावे, ही मागणी प्रथम चंद्रशेखर कदम यांनी युतीचे आमदार असताना केली होती. त्यास तत्कालिन शासनाने मान्यताही दिली आहे. परंतु पुढे सरकार बदलले आणि हा विषय लालफितीमध्ये अडकून राहिला. त्यामुळे स्वतंत्र पोलीस स्टेशन बाबत आम्हीही आग्रही आहोत. शेवटी हा जनतेच्या सुरक्षेचा प्रश्न असल्याचे नगराध्यक्ष कदम यांनी सांगितले.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com