
मुंबई |प्रतिनिधी| Mumbai
ग्रेड पे वाढविण्याच्या मागणीसाठी तीन महिन्यांपूर्वी आंदोलनाचा इशारा देऊनही राज्य सरकारने दुर्लक्ष केल्याने संतापलेल्या नायब तहसीलदार संघटनेने सोमवारपासून बेमुदत आंदोलन सुरू केले. या आंदोलनाला तहसीलदारांनी पाठिंबा दिल्याने राज्यभरातील तहसील कार्यालयांतील कामकाज काल सोमवारी विस्कळीत झाले होते. दरम्यान, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आंदोलनाची दखल घेत उद्या, बुधवारी मंत्रालयात बैठक बोलावली आहे.
महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने हा संप पुकारला आहे. महसूल विभागात नायब तहसीलदार राजपत्रित अधिकारी वर्ग 2 हे अत्यंत महत्वाचे पद आहे. मात्र नायब तहसीलदार पदाचे वेतन राजपत्रित वर्ग 2 चे नसल्याने संघटनेने नायब तहसीलदार यांचे ग्रेड पे वाढविण्यासाठी 1998 सालापासून सरकारकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता. संघटनेने ग्रेड पे 4800 करण्यासाठी सरकारला याआधी बेमुदत संपाची नोटीसही दिली होती.
के. पी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या वेतन त्रुटी समितीकडेही सादरीकरण करण्यात आले होते. मात्र तरीही सरकारने आमच्या मागणीची दखल घेतली नसल्याचा संघटनेचा आरोप आहे.
नायब तहसीलदार राजपत्रित अधिकारी वर्ग 2 चे ग्रेड पे 4800 करण्यात यावे. बक्षी समितीसमोर जे सादरीकरण करण्यात आले, त्याबाबत तसेच आधीही ज्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत त्या मान्य करण्यात याव्यात, अशी संघटनेची मागणी आहे. त्यासाठी नायब तहसीलदारांनी कामबंद आंदोलन पुकारले आहे.
याआधी राज्यातील सरकारी कर्मचारी जुन्या पेन्शनच्या मागणीवरून संपावर गेले होते. राज्य सरकारने त्यांची समजूत काढून हा संप मिटविला होता. त्यानंतर आता प्रशासनाचा गाडा पुन्हा रुळावर आला असताना आता नायब तहसीलदारांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे राज्यभरातील तहसील कार्यालयांचे कामकाज विस्कळीत झाले आहे.