ना. अजित पवार यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीच्या इतिवृत्ताकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष

पुणतांबा |वार्ताहर| Puntamba

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासमवेत पुणतांबा येथील शेतकर्‍यांची 7 जून रोजी झालेल्या बैठकीच्या इतिवृताकडे पुणतांबा परिसरातील शेतकर्‍यांचे लक्ष लागून आहे. या बैठकीतील इतिवृतानुसार राज्य सरकारने नेमक्या कोणकोणत्या मागण्या मान्य केल्या आहेत याची अधिकृत माहिती राज्यातील शेतकर्‍यांना मिळणार आहे.

पुणतांबा येथील शेतकर्‍यांनी 14 मागण्यांसाठी 1 जून 2022 पासून धरणे आंदोलन पुणतांबा येथे सुरू केले होते. आंदोलनासाठी 23 मे रोजी विशेष ग्रामसभा बोलावली होती. त्यासाठी 19 मे रोजी अगोदर शेतकर्‍यांची बैठक घेण्यात आली. अवघ्या 7 दिवसांत आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला होता. 1 जूनपासून सुरू केलेल्या आंदोलनाला 2017 च्या आंदोलनाप्रमाणे प्रतिसाद मिळाला नव्हता.पुणतांबा सोडून आंदोलनाची व्याप्ती वाढली नव्हती. मात्र मीडियाने आंदोलनाला बर्‍यापैकी चालना दिल्यामुळे राज्य सरकारला दखल घ्यावी लागली.

राज्याचे कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी पुणतांबा येथे येऊन शेतकर्‍यांशी चर्चा केली व मुंबई येथे ना. पवार यांच्यासमवेत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. 7 जून रोजी ना. पवार यांनी विविध खात्यांचे मंत्री व शेतकर्‍यांचे शिष्टमंडळ यांच्यासमवेत बैठक घेतली. बैठकीत शेतकर्‍यांनी कृषी पंपाचे वीज बिल माफ करणे, दिवसा पूर्ण दाबाने किमान 12 तास वीजपुरवठा करणे, अतिरिक्त उसाचा प्रश्र, उत्पादन खर्चापेक्षा कमी दराने विकलेल्या कांद्याला अनुदान द्यावे, किमान 3000 रुपये प्रतिक्विटंल भाव द्यावा, दुधाला 70ः30 सूत्राप्रमाणे एफआरपी कवच द्यावे, दूध आयोगाची स्थापना करावी, कृषीमूल्य आयोगाची स्थापना करावी, महात्मा फुले कर्जमाफी योजनेतील नियमित कर्जफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांना 50000 रुपये अनुदान द्यावे, शेतमालाच्या आयात निर्यात धोरणात बदल करावा, सोलर कृषी पंपासाठी अटी व शर्ती न लावता मागेल त्या शेतकर्‍याला अनुदान द्यावे, सॅटेलाईटमार्फत पीक पाहणी करावी, विद्राव्य खतांना रासायनिक खताप्रमाणे अनुदान द्यावे, रासायनिक खते व औषधे यावरील 5% व 18 % जीएसटी रद्द करावा, शेतीची पेरणीपासून कापणी पर्यंतची कामे रोजगार हमी योजनेमार्फत करावी, पीक योजनेसाठी शेतकरी हिताचे मॉडेल करावे, खा.गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात योजनेच्या प्रक्रियेत सुलभता यावी, इ. 14 मागण्यांवर चर्चा झाली, विशेष म्हणजे संबंधित मागण्यांची जबाबदारी कृषी विभाग, अर्थ विभाग, उर्जा विभाग, महाराष्ट्र शासन कृषी व सहकार विभाग, दूध विकास व पशु संवधन विभाग ,रोजगार हमी योजना विभाग यांच्यावर टाकली आहे. म्हणजे मागणीचे स्वरूप लक्षात घेऊन विभागाकडे जबाबदारी सोपवली आहे. कर्जमाफीची जबाबदारी अर्थविभाग तर शेतमालाच्या आयात निर्यात धोरणाबाबत महाराष्ट्र शासन अशा पध्दतीने वाटप करण्यात आले आहे संबंधित खाते त्याबाबत कधी निर्णय घेऊन अंमलबजावणी करणार याकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष आहे.

दूध दरासाठी स्वतंत्र समितीची धरणे आंदोलनाच्या अगोदरच अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन झाली होती. कर्जमाफीच्या अनुदानावरही बैठकीत निर्णय झाला. शेतकर्‍यांवरील गुन्हे मागे घेण्यावर सहमती झाली, अतिरिक्त उसाच्या प्रश्रावर चर्चा होऊन अनुदान देण्यावर एकमत झाले .मात्र इतर महत्त्वाच्या प्रश्नावर सरकार काय कृती करणार हे इतिवृतातील लेखी मजकुरावरून समजणार आहे. कारण बैठकीत शिष्टमंडळाला मोठमोठी आश्वासने देऊन आदोलनाची हवा काढून घेणे सरकारचे काम असते. त्यामुळे पुणतांबा येथील शेतकर्‍यांच्या किती टक्के मागण्या मान्य झाल्या आहेत याची वस्तुस्थिती बैठकीतील इतिवृतावरून समजणार आहे. तसेच संबंधित खात्याचे सचिव त्यानंतर काय कृती करणार हेही समजणार आहे.

5 दिवसाच्या धरणे आंदोलनामुळे शेतकयांच्या पदरात किती माफ पडणार आहे, याची वस्तुस्थिती समजणार आहे. वर्षभर आंदोलने करूनही सरकार सहजासहजी मागण्या मान्य करत नाही तर 5 दिवसांच्या आंदोलनामुळे 70 % मागण्या मान्य होणार असेल तर पुणतांब्याच्या शेतकर्‍यांच्यादृष्टीने ही जमेची बाब ठरणार आहे. म्हणून बैठकीचे लेखी वृत्तात नेमकी वस्तुस्थिती काय आहे. याकडे शेतकर्‍यांचे लक्ष लागून आहे. सर्वसाधारणपणे बैठक झाल्यावर 5 दिवसांत इतिवृत तयार होते, असे काही शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केले आहे. या आठवड्यात ते मिळण्याची शक्यता आहे, अशी आशा आहे. त्यामुळे सरकारने प्रमुख मागण्या मान्य केल्या की बगल देऊन शेतकर्‍यांची बोळवण केली हेही समजणार आहे.