समर्पित आयोगाने जाणून घेतले जनमत

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी गठीत करण्यात आलेल्या समर्पित आयोगाने नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यातील राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आणि नागरिकांचे म्हणणे सविस्तर ऐकूण घेत लेखी निवेदनेही यावेळी स्विकारले. नगर जिल्ह्यातून मोठ्या संख्येने ओबीसी समाज बांधव, संघटना आणि संस्थांच्या प्रतिनिधीनी हजेरी लावत निवेदन आणि चर्चा करून ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळविण्याची मागणी आयोगाच्या सदस्यांकडे केली.

विभागीय आयुक्त कार्यालयात समर्पित आयोगाचे अध्यक्ष जयंतकुमार बांठिया, सदस्य महेश झगडे, ह.बा.पटेल, डॉ.नरेश गिते, डॉ. शैलेशकुमार दारोकार, प्रा.के.एस.जेम्स, सदस्य सचिव पंकज कुमार, यांच्या उपस्थितीत निवेदने स्वीकारण्यात आली. या सर्व निवेदनांची नोंद आयोग घेत असल्याची माहिती समर्पित आयोगाच्या सदस्य सचिवांनी दिली आहे. समर्पित आयोगाने यावेळी प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांशी चर्चा केली.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या आयोगाच्या कार्यकक्षेनुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यासाठी अभिवेदन, सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. आयोगाच्या नाशिक दौर्‍याच्या पार्श्वभूमीवर निवेदन सादर करण्यासाठी नोंदणी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार मोठ्या प्रमाणात राजकीय पक्ष, संस्था यांनी नोंदणी केली आहे. नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्थांचे निवेदने आयोगाने सायंकाळी 5.30 ते 7.30 या वेळेत स्विकारली.

राजकीय पक्षांसह विविध 87 संस्था आणि संघटनांच्या प्रतिनिधींनी देखील आपली मते नोंदवली. नाशिक विभागातील पाचही जिल्ह्यातील एकूण ओबीसी संघटनांचे प्रतिनिधींसोबत अल्पसंख्याक समाजातील प्रतिनिधींनीही निवेदने देत आपली भूमिका मांडली. यामध्ये ऑल इंडिया मुस्लीम ओबीसी संघटना, संताजी महाराज नागरी सहकारी पतसंस्था नाशिक, महाराष्ट्रात प्रणित तैलिक महासभा नाशिक जिल्हा ग्राहक संघटना, अध्यक्ष ओबीसी विभाग काँग्रेस व मित्र मंडळ नाशिक, कुमावत समाज विकास सेवा संस्था महाराष्ट्र, समस्त मणियार शिक्षण फंड नाशिक, बीजेपी ओबीसी मोर्चा संघ नाशिक, महाराष्ट्र राज्य परदेशी धोबी समाज नाशिक, अखिल महाराष्ट्र कातकरी समाज संघ नाशिक, ओबीसी आरक्षण बचाव आंदोलन संघटना धुळे, ओबीसी संघर्ष सेना नाशिक, अखिल भारतीय वाणी समाज धुळे, समता परिषद, महाराष्ट्र गवळी संघटना धुळे, श्री कासार अंतर वाणी समाज सेवा संघ नाशिक, यासह विविध संघटनाकडून तसेच वैयक्तीक निवेदने स्विकारण्यात आली. जे राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था व नागरिकांची निवेदन द्यायचे राहिले असतील त्यांनी 31 मे पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात, किंवा इमेल पोस्टाद्वारे आपली निवेदन पाठवावीत असे, आवाहन आयोगाच्या सदस्यांनी केले आहे.

नगरमधून मोठ्या संख्येने उपस्थिती

नगरमधून समता परिषदेचे उपाध्यक्ष अंबादास गारूडकर, सुभाष लोंढे, अशोक गोरे, प्रा. हरिचंद्र लोंढे, अर्जुन लोंढे, अकोल्यातून बाळासाहेब ताजणे, प्रमोद मंडलिक, राहुरीतून विद्याताई करपे यांच्यासह जिल्ह्यातील अन्य भागातून मोठ्या संख्याने ओबीसी समाज बंधाव उपस्थित होते. सायंकाळी 5.30 ते 70 दरम्यान आयोगाच्या सदस्यांनी नाव नोंदणीनूसार टोकन पध्दतीने प्रत्येक शिष्टमंडळाला निवेदन देण्यासाठी आणि म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ दिला. आयोगाच्या दोघा सदस्यांच्या शिष्टमंडळासमोर एका वेळी तिघांच्या शिष्टमंडळाला म्हणणे मांडण्यासाठी परवानगी होती. नगरच्या गारूडकर यांनी ओबीसी आरक्षणाबाबत आयोगाच्या सदस्यांना निवेदन देवून ओबीसी समाजाला आरक्षण गरजेचे असल्याचे सांगत 54 टक्के लोकसंख्या असतांनाही केवळ 27 टक्के आरक्षण देण्यात आले होते आणि तेही आता रद्द करण्यात आलेले आहे. यामुळे राज्य सरकार आणि आयोगाने ओबीसी समाजाची बाजू समजावून घेत सर्वोच्च न्यायालयात व्यवस्थीत बाजू मांडून ओबीसी समाजाला आरक्षण मिळवून द्यावे, अशी मागणी केली.

आयोगाने व्यक्त केले समाधान

आयोगाला निवेदन देण्यासाठी नाशिक विभागातील विविध ठिकांणाहुन मोठया संख्येने आलेल्या संघटना प्रतिनिधींना बसण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था ठेवली होती. सर्व प्रतिनिधींचे म्हणणे आयोगाने सविस्तरपणे ऐकून लेखी निवेदने स्विकारली. आयोगाने नाशिक विभागाने केलेल्या व्यवस्थेविषयी समाधान व्यक्त केले. तत्पूर्वी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी समर्पित आयोगाच्या सदस्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत केले. यावेळी जिल्हाधिकारी गंगाथरन डी. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, महानगरपालिका आयुक्त रमेश पवार व इतर अधिकारी उपस्थित होते.