
कोपरगाव | प्रतिनिधी
उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त 182 गावांना वरदान ठरणारा निळवंडे प्रकल्पाचा डावा कालवा आगामी मार्च अखेर तर उजवा कालवा आगामी जून 2023 पर्यंत पूर्ण करून देऊ, असे प्रतिज्ञापत्र नुकतेच उच्च न्यायालयासमोर निळवंडे कालवा कृती समितीच्या जनहित याचिकेत नुकतेच राज्य सरकारने दिले आहे. त्यामुळे निळवंडे कालवा कृती समिती व दुष्काळी 182 गावातील शेतकर्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.
मध्यंतरी महसूल विभागाने अकोले आणि संगमनेर तालुक्यातील गौण खनिज खाणी बंद केल्याने या कामावर प्रतिकूल परिणाम झाला होता. जलसंपदा विभागाने वारंवार पाठपुरावा करूनही त्यास प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे सुमारे तीन महिन्यांचा कालावधी वाया गेला होता. या मुदतीत काम पूर्ण झाले नाही. त्यामुळे निळवंडे कालवा कृती समितीने याचिकाकर्ते विक्रांत रुपेंद्र काले व पत्रकार नानासाहेब जवरे आदींनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपिठात अॅड.अजित काळे यांच्या माध्यमातून याचिका दाखल करून लक्ष वेधून घेतले होते.
त्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला नव्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार हे प्रतिज्ञा पत्र नुकतेच दि. 12 जानेवारी 2023 रोजी दाखल केले आहे. त्यावर सरकारी अभियोक्ता बी. आर. गिरासे, जलसंपदाचे कार्यकारी अभियंता प्रमोद पुंजाजी माने आदींच्या सह्या आहेत. त्याची प्रत नुकतीच कालवा कृती समितीस अॅड. काळे यांनी प्राप्त करून दिली आहे.
या प्रकल्पासाठी वर्तमानात जलसंपदाकडे एकूण 295 तर नाबार्डकडून आलेला 70 असा एकूण 365 कोटी रुपयांचा निधी शिल्लक असून आगामी काळात हा प्रकल्प जलसंपदा विभागाने वेळेत पूर्ण करावा अशी अपेक्षा निळवंडे आहे.व उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे व समितीचे वकील व शेतकरी संघटनेचे प्रदेश उपाध्यक्ष अॅड. अजित काळे यांचे आभार मानले आहे.