पीकविमा व शेतकर्‍यांच्या प्रश्नावर किसान सभा रणांगणात

अकोले |प्रतिनिधी| Akole

आपत्तीकाळात शेतकर्‍यांना विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी सध्याच्या पीकविमा योजनेत मूलभूत बदल करावेत, येऊ घातलेल्या खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील सर्व शेतकर्‍यांना पीकविम्याचे सर्वंकष संरक्षण मिळेल, यासाठी राज्य व केंद्र सरकारने पुरेशी काळजी घ्यावी, 2019 पासून थकीत असलेली पीकविमा भरपाई विमा कंपन्यांकडून तत्काळ वसूल करून ती शेतकर्‍यांना देण्यात यावी, 30 मेनंतर शेतात उभ्या असलेल्या उसाला एकरी 40 टन याप्रमाणे एफ.आर.पी. इतकी रक्कम भरपाई म्हणून द्यावी, यासह कर्जमुक्ती, खरीप तयारी, वीजबिल मुक्ती, शेतीमालाला भाव या प्रमुख मागण्यांसाठी किसान सभेने राज्यभर रणांगणात उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. किसान सभेचे केंद्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संपन्न झालेल्या ऑनलाइन बैठकीमध्ये हा निर्णय घेण्यात आला.

बीड जिल्ह्यातील परळी येथे 8 जून रोजी जागतिक किर्तीचे पत्रकार व पीकविम्याचे अभ्यासक पी. साईनाथ यांच्या उदघाटनपर भाषणाने परिषद सुरू करून याबाबतच्या अभियानाची सुरुवात करण्यात येणार आहे. या परिषदेसाठी राज्यभरातील किसान सभेचे सर्व प्रमुख नेते व मराठवाड्यातील सर्व जिल्ह्यांमधून शेतकरी व कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत. राज्यभरामध्ये पीक विमा क्षेत्रात कार्यरत असलेले पक्षविरहित कार्यकर्ते, विविध शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी, नेते, राजकीय व सामाजिक क्षेत्रात कार्यरत असलेले पीक विमा कार्यकर्ते यांना परिषदेसाठी आवर्जून निमंत्रित करण्यात येत आहे.

सन 2020 साली राज्यात परतीच्या पावसाने शेतकर्‍यांचे अतोनात नुकसान केले. राज्य सरकारने एन.डी.आर.एफ. अंतर्गत या नुकसानीचे पंचनामे करून शेतकर्‍यांना दिलासा देण्याचाही प्रयत्न केला. एन.डी.आर.एफ.च्या सर्वेक्षणानुसार पिकांचे नुकसान झाले, हे सिद्ध झाले असतानाही केवळ 48 तासांच्या आत पीक विमा कंपनीला सूचित केले नाही. हे तांत्रिक कारण पुढे करून पीकविमा कंपन्यांनी नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांना भरपाई देण्याचे नाकारले आहे. केंद्र सरकारने शेतकर्‍यांवरील या अन्यायाच्या विरोधात ठोस भूमिका घेणे अपेक्षित होते.

मात्र नेहमीप्रमाणे यावेळीही केंद्र सरकारने पीकविमा कंपन्यांची पाठराखण केली व शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवले. त्यानंतरच्या काळातही पीकविमा कंपन्यांनी विविध कारणे समोर करत शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाईपासून वंचित ठेवले आहे. केंद्र सरकारने अशा पीकविमा कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी, शेतकर्‍यांची नुकसान भरपाई कंपन्यांकडून वसूल करून ती शेतकर्‍यांना तातडीने द्यावी व पीकविमा कंपन्यांची अशा प्रकारची नफेखोर दंडेलशाही मोडून काढण्यासाठी पीकविमा योजनेत शेतकरी हिताचे बदल करावेत, या प्रमुख मागण्या पीकविमा परिषदेमध्ये करण्यात येणार आहेत.

2021-22 चा खरीप हंगाम सुरू होत असताना शेतकर्‍यांना उत्पादन खर्चासाठी पुरेसे कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अतिरिक्त उसाचा प्रश्न तातडीने सोडवावा, छत्रपती शिवाजी महाराज कर्जमाफी योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी करावी, नियमित कर्ज भरणार्‍या व कर्जमाफीचा लाभ न झालेल्या शेतकर्‍यांना तातडीने संपूर्ण कर्जमुक्ती द्यावी, राज्यभर सर्व शेतकर्‍यांचे संपूर्ण वीजबिल माफ करावे, दूध उत्पादकांना आंध्र व तेलंगणा सरकारच्या प्रमाणे प्रतिलिटर किमान पाच रुपयाचे नियमित अनुदान द्यावे, दुधाला एफआरपी व रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण लागू करावे,

कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांना किमान 2500 रुपये प्रतिक्विंटल या दराने आधार भाव जाहीर करून कांद्याची या दराप्रमाणे नाफेडद्वारे तातडीने पुरेशी खरेदी करावी, येऊ घातलेल्या खरीप हंगामासाठी सोयाबीन, कापूस व इतर सर्व खरीप पिकांची दर्जेदार बियाणे स्वस्तात उपलब्ध करून द्यावीत, खते, कीटकनाशके व इतर शेतीसाधने शेतकर्‍यांना पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होतील, यासाठी जिल्हानिहाय खरीप हंगाम तयारी बैठकांचे आयोजन करावे, या मागण्याही परळी येथे होत असलेल्या परिषदेमध्ये करण्यात येणार आहेत.

परळी येथील परिषद संपन्न झाल्यानंतर राज्यातील सर्व प्रमुख विभागांमध्ये अशा प्रकारच्या परिषदा घेऊन व्यापक शेतकरी आंदोलन उभे करण्याबद्दल नियोजन करण्यात येणार असल्याचे डॉ. अजित नवले यांनी सांगितले.