करोना महामारीत उसाच्या पुरवणी पेमेंटचा विसर?

साखर कारखान्यांनी तातडीने पेमेंट करण्याची शेतकर्‍यांची मागणी
करोना महामारीत उसाच्या पुरवणी पेमेंटचा विसर?
साखर कारखाना

देवळाली प्रवरा |वार्ताहर| Devlali Pravara

जादा उसाचे क्षेत्र व करोना महामारी यांच्या नादात साखर कारखाने ऊस उत्पादकांचे गाळपास आलेल्या उसाचे पुरवणी पेमेंट करण्यास विसरले की काय? अशी शंका ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांच्या मनात निर्माण झाली आहे. आता गळीत हंगाम थंडावला आहे. तरी पुरवणी पेमेंट कारखान्यांनी त्वरित करण्याची मागणी परिसरातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनी केली आहे.

यंदा पाऊस भरपूर झाला. त्यामुळे उसाचे क्षेत्र मुबलक झाले. पण जादा पावसाचा ऊस पिकावर परिणाम झाला व उभी पिकं तांबेरा रोगाने ग्रासली. त्याचा परिणाम उसाच्या सरासरी टनेजवर झाला. यंदा जादा पाऊस होऊन देखील उसाचे टनेज कमालीचे घटल्याने शेतकर्‍यांना त्याचा फटका बसला. गळीत हंगाम सुरु होताच ही बाब समोर आली. त्यातच जादा ऊस असल्याने प्रत्येकालाच ऊस तुटून जाण्याची घाई झाली.

याचा फायदा उठवत सुरुवातीला काही साखर कारखान्यांनी पहिली उचल 2500 रु. प्रतिटन दिली. नंतर मात्र यामध्ये कपात करुन ही उचल इतर कारखान्यांनी 2100, 2200 अशी देण्यास सुरुवात केली. नंतर तर काहींनी जादा उसाचा फायदा उठवित हीच उचल 2000 रु. ते 1800 रु. अशी दिली आहे. नेहमीप्रमाणे ऊस उत्पादकांना कारखानदारांच्या अधिकार्‍यांनी व कारखानदारांनीही गाळप हंगाम संपल्यानंतर आपल्याला दुसरे पुरवणी पेमेंट करण्यात येईल, असे आश्वासन देऊन गळीत हंगामाचा सपाटा लावला.

निसर्गाने चांगली साथ दिल्याने यंदा सर्वच साखर कारखान्यांचे उच्चांकी गाळप झाले. यामध्ये तीन लाख टनापासून बारा लाख टनाच्या पुढे उच्चांकी गाळप करुन साखर कारखान्यांनी नवा इतिहास रचला आहे. सरासरी साखर उतारा 10 च्या पुढे आहे. साखरेचे दर देखील स्थिर आहेत. या सर्वांचा विचार करुन उस उत्पादकांच्या पदरात साखर कारखानदारांनी पुरवणी पेमेंटच्या माध्यमातून दोन पैसे जादा टाकावेत व करोना काळात होरपळत असलेल्या ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना आर्थिक मदतीचा हात पुढे करावा, अशी मागणी ऊस उत्पादकांनी केली आहे.

ऊस गाळपास तुटून आल्यानंतर त्या शेतकर्‍यांना पंधरा दिवसात उसाचे पेमेंट करणे बंधनकारक आहे.तसे साखर संचालकांचे लेखी आदेशही आहेत. परंतु नेहमीच शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून काम करण्याची सहकारी साखर कारखानदारीची परंपराच आहे. अनेक कारखान्यांचे सहवीजनिर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित आहेत.काहींंचे इथेनॉल प्रकल्प आहेत. शासनाने पेट्रोलमध्ये इथेनॉल वापरण्यास परवानगी दिली आहे. इथेनॉलचा दर सुमारे 60 रु. प्रति लि. दिला आहे. ज्यांच्याकडे नाहीत व जे नवीन आहेत, त्यांना शासनाने करातून सूट दिलेली आहे. त्यामुळे या सर्व पार्श्वभूमीवर उन्हातान्हात काम करणार्‍या व करोना महामारीत होरपळत असलेल्या ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना साखर कारखाने कशाप्रकारे आर्थिक मदत करतात? हे पाहणे महत्वाचे राहील.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com