करोनाचा जिल्हा परिषदेच्या बजेटला सलग दुसर्‍यावर्षी फटका

मंजूर बजेटपैकी अवघा 50 ते 60 निधी उपलब्ध होणार
करोनाचा जिल्हा परिषदेच्या बजेटला सलग दुसर्‍यावर्षी फटका

अहमदनगर |Ahmednagar|ज्ञानेश दुधाडे

करोनाच्या दुसर्‍या लाटेचा फटका जिल्हा परिषद बजेटला बसणार आहे. यंदा देखील राज्य सरकारकडून मिळणार्‍या निधीपैकी 50 टक्क्यांहून अधिक निधीला कात्री लागण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने तयार केलेल्या बजेटमधील केवळ 50 टक्केच निधी विकास कामासाठी उपलब्ध होण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे गतवर्षी प्रमाणे जिल्हा परिषदेच्या सर्व विभागाच्या निधीला कात्री लागणार आहे. सोमवारी (दि.14) होणार्‍या सर्वसाधारण सभेत जिल्हा परिषदेच्या बजेटचे पुर्ननियोजन करण्यात येणार आहे.

करोनामुळे लॉकडाऊन आणि लॉकडाऊनमुळे आर्थिक कोंडी यामुळे राज्य सरकारचेच बजेट कोलमडले आहे. त्यात नगर जिल्हा परिषदेचे ‘स्व’ उत्पन्न कमी असून शासनाकडून येणार्‍या उपकर, सापेक्ष अनुदान, मुद्रांक शुल्काच्या रकमा, पाणीपट्टी, उपकर यावर जिल्हा परिषदेचा अर्थसंकल्प अवलंबून आहे. मार्च महिन्यांत जिल्हा परिषदेच्या अर्थ विभागाने 2021-22 साठी 46 कोटींचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. शासनाकडून येणार्‍या निधीचा अंदाज गृहीत धरून हे बजेट वाढविण्यात आले होते.

मात्र, 2020-21 व 2021-22 मध्ये अपेक्षित जमा होणारा निधी 38 कोटी 92 लाख ऐवढीच आहे. तसेच मागील वर्षीचे 2020-21 चे मूळ अंदाजपत्रकाला कोरनाच्या पहिल्या लाटेतील लॉकडाऊनमुळे सरकारकडून निधी कात्री लावण्यात आल याने त्यावेळचे अंदाजपत्रकही 46 कोटीवरून 37 कोटी 40 लाखांपर्यंत खाली आले होते. यंदा देखील अशी परिस्थिती आहे. मागील वर्षी एकूण मंजूर बजेटपैकी 70 टक्केच निधी विभागाना देण्यात आली होता. यंदा तर ही रक्कम 50 टक्क्यांपर्यंत खाली येणाची चिन्हे आहेत.

यासाठी जिल्हा परिषदेची सोमवारी सर्वसाधारण सभा होणार आहेत. या सभेत बजेटचे पुनर्विनियोजन करण्यात येणार आहे. मार्च महिन्यांत बजेट मंजूर करतांना अर्थ खात्याने अ प्रशासन 1 कोटी 61 लाख, सामान्य प्रशासन 68 लाख, शिक्षण विभाग 79 लाख, बांधकाम विभाग (उत्तर) 5 कोटी 64 लाख, बांधकाम विभाग (दक्षिण) 6 कोटी 57 लाख, लघुपाटबंधारे 1 कोटी 51 लाख, ग्रामीण पाणीपुरवठा 3 कोटी, आरोग्य विभाग 71 लाख, कृषी विभाग 1 कोटी 70 लाख, पशुसंवर्धन 3 कोटी 22 लाख, समाज कल्याण 2 कोटी 85 लाख, अपंग कल्याण 71 लाख, महिला व बालकल्याण 1 कोटी 41 लाख, ग्रामपंचायत विभाग 6 कोटी 21 लाख आणि अर्थ विभाग 48 लाख अशी तरतूद केली होती. मात्र, पुर्ननियोजनात ही तरतुद 50 टक्केच उपलब्ध होणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या सुत्रांनी दिली.

जिल्हा नियोजन समितीमधून जिल्हा परिषदेला मंजूर निधीपैकी केवळ दहा टक्केच निधी जिल्हा परिषदेला देण्यात आलेला आहे. हा दहा टक्के निधी आरोग्य विभागासाठी देण्यात आला असून 1 एप्रिलरोजी शासनाने पत्र पाठवून सर्व कामांचा निधी थांबविण्यात आला असल्याने नव्याने एकही प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली नाही, अशी माहिती जिल्हा नियोजन अधिकारी नीलेश भदाणे यांनी दिली.

राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेला मिळणार्‍या विविध कर रुपी निधीपैकी नग्ण रक्कमच जिल्हा परिषदेला प्राप्त झालेली आहे. यामुळे नव्याने कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्याचे काम थांबविण्यात आलेले असून शासनाच्या सुचनेनूसार पुढील कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा परिषद अर्थ खात्याकडून सांगण्यात आले.

सोमवारची सभा ऑफलाईनच

जिल्ह्यातील करोना निर्बंध काढल्यानंतर जिल्ह्यात शासकीय सभा, बैठकांना जिल्हा प्रशासनाने परवानगी दिली आहे. यामुळे जिल्हा परिषदेची सोमवार (दि.14) रोजी होणारी सर्वसाधारण सभा ही ऑनलाईन ऐवजी ऑफलाईन म्हणजेच सभागृहात होणार आहे. साधारण दोन वर्षानंतर जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात सर्व सदस्य एकत्र येणार आहेत.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com