<p><strong>वीरगाव |वार्ताहर| Virgav</strong></p><p>करोना कालावधीत अहमदनगर जिल्हा नियोजन आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्य यंत्रणा कार्यालयाकडून खर्च करण्यात आलेल्या 28 कोटी रुपयांचे</p>.<p>गौडबंगाल जाणून घेण्याच्या उद्देशाने नाशिक विभागीय आयुक्त यांचेकडे तक्रार दाखल करणार असल्याची माहिती जि.प.सदस्य आणि भाजपाचे गटनेते जालिंदर वाकचौरे यांनी दिली.</p><p>करोनाच्या कहरात जनतेचे आरोग्य अबाधित रहावे आणि करोना प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी जिल्हा नियोजन, आरोग्य यंत्रणा आणि आपत्ती व्यवस्थापन कार्यालयाकडून अनुक्रमे 21 कोटी 23 लाख 44 हजार 218,4 कोटी 50 लाख आणि 2 कोटी 36 हजारांचा खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले आहे. प्रत्यक्षात दाखविलेला खर्च आणि झालेल्या उपाययोजना यात तफावत असण्याची शक्यता असल्याने साधारण 28 कोटींच्या खर्चात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता आहे.</p><p>रॅपिड अँटीजेन टेस्ट किट 2 कोटी 52 लाख, अँटीजेन टेस्ट किट 2 कोटी 43 लाख 60 हजार, आरटीपीसीआर स्वॅब तपासणी साहित्य खरेदी 5 कोटी 29 लाख, शासकीय कोव्हिड सेंटर अनुदान 1 कोटी 70 लाख, ऑक्सिजन पुनर्भरण 1 कोटी 24 लाख याप्रमाणेच करोना संबंधित प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी जिल्हा नियोजन कडून 24 कोटी 48 लाख 88 हजार 779 रुपयांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली. त्यापैकी 21 कोटी 23 लाख 44 हजार 248 रुपये रक्कम वितरीत केल्याची लेखी माहिती मिळाली. </p><p>उर्वरित रक्कमही नंतरच्या कालावधीत खर्च करण्यात आली असेल. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापनाकडूनही राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून करोना प्रतिबंधात्मक उपायांसाठी तालुका निहाय 2 कोटी 36 हजार रुपये वितरीत झाले होते. यात नगर 28 लाख 32 हजार, नेवासा 4 लाख 77 हजार, शेवगाव 18 लाख 36 हजार, पाथर्डी 15 लाख, कर्जत 10 लाख 10 हजार, जामखेड 5 लाख, श्रीगोंदा 7 लाख, पारनेर 15 लाख 51 हजार, राहुरी 5 लाख, श्रीरामपूर 10 लाख 52 हजार, राहाता 13 लाख, कोपरगाव 30 लाख 8 हजार, संगमनेर 13 लाख 70 हजार, अकोले 24 लाख असा खर्च झाला. </p><p>राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेकडूनही 4 कोटी 50 लाख खर्च झाले. करोना प्रतिबंधात्मक उपायांसाठीचा झालेला करोडो रुपयांचा खर्च लक्षात घेता यात कार्यरत असणार्या संबंधितांकडून मोठा भ्रष्टाचार झाला असून याबाबतच्या चौकशीसाठी आपण नाशिक विभागीय आयुक्तांकडे तक्रार दाखल करणार असल्याचे जालिंदर वाकचौरे म्हणाले.</p>.<div><blockquote>अहमदनगर जिल्ह्यात करोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा खर्च कोट्यवधी रुपयांचा आहे. जिल्हा नियोजन, आपत्ती व्यवस्थापन आणि आरोग्य यंत्रणेने केलेला बराच खर्च हा निव्वळ कागदावर असून खर्च न करता बिले अदा केलेली आहेत. राज्यसरकारने याबाबत झालेल्या खर्चाचे कठोर आणि काटेकोर लेखापरीक्षण केल्यास अनेक कोटींचा घोटाळा समोर येईल. यात अनेक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी गुन्हेगार असल्याचे निष्पन्न होईल. </blockquote><span class="attribution">- जालिंदर वाकचौरे, जि.प.सदस्य, अहमदनगर.</span></div>
