करोना एकल महिलांच्या प्रश्नांबाबत मंत्रालयात चर्चा

श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur

करोनाने घरातील कर्ता पुरुष गमावलेल्या एकल महिलांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीचे प्रतिनिधी मिलिंदकुमार साळवे यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यालयाचे सचिव श्रीकर परदेशी यांच्याशी नुकतीच मंत्रालयातील बैठकीत चर्चा केली. या चर्चेतून काही प्रश्न मार्गी लागणार असल्याचे साळवे यांनी सांगितले.

सन 2022-23 च्या अर्थसंकल्पात तत्कालीन अर्थमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महिला व बालविकास विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या बालसंगोपन योजनेचे अनुदान अकराशे रुपयांवरून अडीच हजार रुपये वाढविण्याची घोषणा केली आहे. सन 2023-24 चा अर्थसंकल्प तोंडावर आला असतानाही या घोषणेची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यामुळे बालसंगोपन योजनेचे अनुदान दरमहा अडीच हजार रुपये करण्याच्या घोषणेची तातडीने अंमलबजावणी करावी, याबाबत साळवे यांनी लक्ष वेधले.

तसेच करोना महिलांसाठी अर्थसंकल्पात पंडिता रमाबाई व्याजमाफी महिला उद्योजक योजना जाहीर करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार करोना एकल महिलांनी कर्ज काढल्यास त्यावरील व्याज परतावा देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र उद्योग व ऊर्जा विभागाने याबाबत आपला अभिप्राय सादर न केल्याने पंडिता रमाबाई व्याजमाफी योजनेचा शासन निर्णयच दहा महिन्यात निघू शकलेला नाही.

यासोबतच करोना एकल महिलांना रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ग्रामविकास विभागामार्फत वीरभद्रकाली ताराराणी स्वयंसिद्धा योजनेची घोषणा करण्यात आली आहे. त्याबाबतचा शासन निर्णय 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी निघाला आहे. मात्र या योजनेला शेवटच्या घटकातील लाभार्थींपर्यंत पोहोचविण्यात वर्षभरानंतरही पाहिजे तसा वेग आला नसल्याचे साळवे यांनी निदर्शनास आणून दिले.

महिला व बालविकास विभागाने तालुका स्तरावर तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखाली मिशन वात्सल्य समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेतला. या समितीच्या अंतर्गत नागरी भागात वॉर्ड समिती व ग्रामीण भागात ग्रामस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. राज्यात अनेक ठिकाणी या समित्यांसह वात्सल्य समितीच गठीत करण्यात आलेल्या नाहीत. ज्याठिकाणी समिती गठीत झाल्या आहेत त्याही कागदावर आहेत.

या समितींना सक्रीय करून गती देणे आवश्यक असल्याचे साळवे यांनी सांगितले. याची तात्काळ दखल घेत उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव श्रीकर परदेशी यांनी महिला व बालविकास विभागास याबाबत आदेश दिले. याप्रसंगी उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या विशेष कार्य अधिकारी प्रिया खान यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.