करोनामुळे महिलांच्या आरोग्य योजनांचे लाभार्थी घटले

आर्थिक तरतूदही खर्च नाही
करोनामुळे महिलांच्या आरोग्य योजनांचे लाभार्थी घटले

संगमनेर |वार्ताहर| Sangmner

राज्यात करोनाच्या पार्श्वभूमीवरती मागील आर्थिक वर्षात महिलांच्या आरोग्यासंबधीच्या योजंनाच्या लाभार्थी संख्या मोठ्या प्रमाणावर घटली आहे. त्यामुळे खर्चात देखील मोठ्या घट झाली आहे. याचा परिणाम महिलांच्या आरोग्यावर येत्या काही दिवसात दिसू लागण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

राज्यात महिलांच्या आरोग्यासाठी जननी सुरक्षा, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना अभियान, नवसंजीवनी योजना, मातृत्व अऩुदान योजना या सर्व योजनाची लाभार्थी संख्या वेगाने घटून खर्चात कोटयावधीची घट झाली आहे. त्यामुळे जन्माला येणारे बालक आणि मातांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ग्रामीण व शहरी भागात रूग्नालयात प्रसूती करण्यासाठी प्रोत्साहन देणे आणि मृत्यूदर कमी करण्यासाठी सरकारच्या वतीने जननी सुरक्षा योजना राबविण्यात येते. या योजनेत प्रसूतीगृहात प्रशिक्षित दायीच्या मदतीने प्रसृती झाल्यास ग्रामीण भागात सातशे रूपये व शहरी भागात सहाशे रूपये दिले जातात. घरीच प्रशिक्षित दायीने प्रसुती केल्यास पाचशे रूपये दिले जातात. सिजरींग झाल्यास पंधराशे रूपये दिले जातात. सन 2020-21 मध्ये या करीता 20.46 कोटी रूपये खर्च करण्यात आला असून लाभार्थी संख्या 1.44 लाख इतकी आहे. मागील वर्षीपेक्षा सुमारे 27 कोटी रूपये खर्च कमी झाला आहे. लाभार्थी देखील सव्वा लाखाने घटले आहे.

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अनुदान योजनेते लाभार्थी संख्या 14.882 इतकी असून खर्च अवघा 60 लाख रूपये दर्शविण्यात आला आहे. मागीलवर्षी लाभार्थी संख्या 46.292 इतकी होती तर खर्च 2.48 कोटी करण्यात आला होता. प्रधानमंत्री मातृवंदना योजनेत राज्यात 2.22 लाख लाभार्थी असून त्यावरील खर्च 176.25 लाख रूपये करण्यात आला आहे. मागील आर्थीक वर्षात 7.19 लाख लाभार्थी होते तर खर्च 281.88 लाख करण्यात आला होता. लाभार्थी संख्या सुमारे पाच लाखाने घटली आहे. या योजनेत पहिल्या प्रसुतीकरीता पगारी रजा नसलेल्या सकस आहाराबरोबर प्रसृतीनंतर शारीरिक क्षमता टिकून राहाण्याकरीता महिलांना लाभ दिला जातो.

प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षा अभियानात एकूण डिसेंबर अखेर खर्च 6.32 लाख रूपये करण्यात आला. प्रसुतीपूर्व सेवा मिळालेल्या महिलांची संख्या 0.49 लाख तर दुसर्‍या व तिसर्‍या तिमाहित पहिल्यांदा प्रसुतीपूर्व सेवा मिळालेल्या गर्भवती महिलांची संख्या 0.21 लाख आहे. अतिजोखमीच्या गरोदरपणाचे निदान झालेल्या महिलांची संख्या 0.07 लाख इतकी आहे. हे प्रमाण मागील वेळी अतिजोखमीत 0.22 लाख तर खर्चात 22.74 लाख इतके होते. या योजनेतील लाभार्थी देखील मोठ्या प्रमाणावर घटले आहे.

आरोग्यावरती विपरीत परिणाम

राज्यातील महिलांचे आरोग्य उंचावण्यासाठी व त्याचबरोबर भविष्यात कुपोषित मुलांचा जन्म होऊ नये, यासाठी शासनाच्या वतीने विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. रोख पैशासह औषधे उपलब्ध करून देण्यात येऊन सक्षम पिढी जन्माला घालण्यासाठी शासन या योजनांची अंमलबजावणी करत आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षात करोनाच्या पार्श्वभूमीवरती या योजनांकडे ग्रामीण व शहरी भागातील महिलांनी पूर्णता दुर्लक्ष केल्याचे चित्र समोर आले आहे. नियमित लाभार्थ्यांची संख्या लक्षात घेता करोना काळात अवघे 30 ते 40 टक्के लाभार्थी योजनेला मिळाले आहेत.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com