
अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
उठसूठ झेडपीच्या मुख्यालयात प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचार्यांच्या चकरा बंद होणार आहेत. या सर्वांना आपल्या तक्रारी, समस्या, प्रश्न मांडण्यासाठी जिल्हा परिषदेचा माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या ई-मेलआडीवर पाठवाव्या लागणार असून त्या न सुटल्या पुढील सुनावणीसाठी संबंधीतांना मुख्यालयात बोलविण्यात येणार आहे. राज्य सरकारचा संवाद दिन या योजनेत हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. सरकार पातळीवरून हा उपक्रम माध्यमिक शिक्षण विभागासाठी होता. मात्र, नगर जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागानेही तो राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी शिक्षक, शिक्षक नेते विविध प्रश्न, समस्या घेवून जिल्हा परिषदेत चकरा मारत असत. यामुळे त्याचा शाळा आणि अध्यापनावर परिणाम होत होता. यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने एप्रिल महिन्यांत जिल्हा, विभाग आणि राज्यस्तरावर शिक्षकांच्या, शिक्षकेतर यांच्या तक्रारी सोडविण्यासाठी संवाद दिन योजना राबविण्याचे आदेश काढले होते. हा आदेश सरकार पातळीवरून माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर यांच्यासाठी होता. मात्र, आता नगर झेडपीच्या प्राथमिक शिक्षण विभागाने हा उपक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी माध्यमिक आणि प्राथमिक शिक्षण विभाग स्वतंत्र ई-मेलआडी तयार करणार असून शिक्षकांनी त्यांच्या समस्या आणि तक्रारीचा अर्ज त्यावर पाठवावा लागणार आहेत.
यासाठी शिक्षकांनी 15 दिवस आधी तक्रारीचे निवेदन मेल करावे लागणार आहे. जिल्हास्तर शिक्षणाधिकारी प्रत्येक महिन्यांच्या दुसर्या सोमवारी, विभाग स्तरावर विभागीय शिक्षण उपसंचालक प्रत्येक महिन्यांच्या तिसर्या आणि राज्यस्तरावर शिक्षण संचालक हे प्रत्येक महिन्यांच्या चौथ्या त्यावर निर्णय घेणार आहेत. यासाठी शिक्षकांना करावयाच्या तक्रारी अर्ज याचा नमुना शालेय शिक्षण विभागाने तयार करून दिलेला.
यात विहीत नमुन्यांत अर्ज करावा लागणार असून, तक्रारी आणि निवेदन हे वैयक्तिक स्वरूपाचे असावे, तिनही स्तरावर संवाद दिनाच्या 15 दिवस आधी दोन प्रतिमध्ये अर्ज करावा असे आदेशात नमुद करण्यात आलेले आहे. यासह न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, विहीत नमुन्यात नसणारे अर्ज, आवश्यक कागदपत्रे न जोडलेले अर्ज, अंतिम उत्तर दिलेले अथवा देण्यात येणारे आहे अशी प्रकरणे पुन्हा त्याच विषयासंदर्भात केलेले अर्ज, वैयक्तीक स्वरूपात नसणारे अर्ज हे नाकारण्यात येणार आहेत.
या संवाद दिनाला जिल्हास्तरावर शिक्षणाधिकारी, संबंधीत विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी, अधीक्षक आणि संबंधीत लिपिक हे हजर राहणार आहे. करण्यात येणार्या अर्जावर मेलआडीवर विहीत नमुन्यात पोहचही देण्यात येणार आहे. जर तक्रार शिक्षकांचा प्रश्न मेलआडीच्या अर्जावर सुटला तर त्यांना येण्याची प्रत्यक्षात मुख्यालयात येण्याची गरज राहणार नाही. तर प्रश्न सुटला नसले तर प्रत्यक्षात त्यांना सुनावणीला हजर राहवे लागणार आहे. दर महिन्याला येणार्या अर्जाचा आढावा शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून विभागीय उपसंचालक, विस्तरावर शिक्षण संचालक आणि राज्य स्तरावर शिक्षण आयुक्त हे घेणार आहेत.
तक्रार करणार्या अर्जदाराला त्याचे पूर्ण नाव, निवासाचा पत्ता, शाळेचे नाव व पत्ता, मोबाईल नंबर, अर्जाचा विषय, त्यासोबत कोणती कागदपत्रे जोडलेली आहेत, त्याचा तपशील जोडणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. विभागस्तरावर वरील सर्व माहितीसह जिल्हास्तरावर अर्ज केला होता का?, असल्याचा त्याचा टोकननंतर, शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून मिळालेले उत्तर याची माहिती द्यावी लागणार आहे. अशीच पध्दत राज्यस्तरावर अर्ज करतांना वापरावी लागणार आहे.