इथेनॉल निर्मिती व अंमलबजावणी धोरण ठरविण्यासाठी समिती गठीत

नेवासा l तालुका प्रतिनिधी

साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांचे अध्यख्यतेखाली राज्यात इथेनॉल विषयक इथेनॉल निर्मिती व त्याची अंमलबजावणीचे धोरण ठरविण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली आहे.

याबाबत राज्य सरकारच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे. त्यात म्हंटले आहे की, मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.7 ऑक्टोबर 2021 रोजी नाबार्डचे अध्यक्ष व नाबार्ड मुख्यालयातील अधिका-यांशी विविध विषयांवर चर्चा आयोजित करण्यात आली होती. सदर चर्चेदरम्यान राज्यात इथेनॉलचे धोरण ठरविण्याबाबत तसेच साखर कारखान्यांकडून 100 टक्के इथेनॉलचे उत्पादन करण्याबाबतचा मुद्दा अध्यक्ष, नाबार्ड यांनी उपस्थित केला.

त्या अनुषंगाने सहकार विभागाकडून इथेनॉल विषयक इथेनॉल निर्मिती व त्याची अंमलबजावणी धोरण ठरविण्यात यावे असे मा. मुख्य सचिव यांनी मा. मुख्यमंत्री महादेयांच्या सूचनेनुसार निर्देशित केले. सबब, इथेनॉल विषयक इथेनॉल निर्मिती व त्याची अंमलबजावणी याचे धोरण ठरविण्यासाठी आयुक्त साखर, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्याची शासनाचे विचाराधीन होती. त्यानुसार राज्यात इथेनॉल विषयक इथेनॉल निर्मिती व त्याची अंमलबजावणी याचे धोरण ठरविण्याबाबत समिती गठित करण्यात येत आहे.

या समितीची रचना खालीलप्रमाणे राहील..

अध्यक्ष - शेखर गायकवाड,आयुक्त साखर, महाराष्ट्र राज्य, पुणे

सदस्य - संजय खताळ, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, लि. मुंबई,

सदस्य - बी. बी. ठोंबरे, अध्यक्ष, वेस्टइंडियन शुगर मिल असोसिएशन (WISMA) पुणे

सदस्य - प्रा. डॉ. एस. व्ही. पाटील, तांत्रिक सल्लागार व विभाग प्रमुख (मद्यार्क तंत्रज्ञान व जैव इंधन विभाग) वसंतदादा शुगर इन्स्टिटयूट, मांजरी, पुणे

सदस्य सचिव - डॉ. संजय भोसले, सहसंचालक (उपपदार्थ), साखर आयुक्त कार्यालय, पुणे

समितीची कार्यक्षा -

केंद्रशासन आणि ऑईल मार्केटिंग यांचे इथेनॉल निर्मिती व पुरवठा याबाबतचे उदिष्टे पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने साखर कारखाने व आसवणी प्रकल्प यांना मार्गदर्शन आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी धोरण ठरविणे. केंद्र शासनाप्रमाणे राज्य शासनाचे इथेनॉल निर्मिती आणि पुरवठयाबाबत धोरण ठरविणे. महाराष्ट्र राज्यातील साखर कारखाने आणि आसवणी प्रकल्प यांची क्षमता वाढ करुन पेट्रोलमध्ये मिश्रणासाठी आवश्यक आराखडा तयार करणे. समितीने दोन महिन्यात शासनास अहवाल सादर करावयाचा आहे.