सहकारी संस्थांचे 31 जुलैपूर्वी लेखा परिक्षण  करण्याच्या आदेशामुळे नाराजी
सार्वमत

सहकारी संस्थांचे 31 जुलैपूर्वी लेखा परिक्षण करण्याच्या आदेशामुळे नाराजी

Arvind Arkhade

श्रीरामपूर|प्रतिनिधी|Shrirampur

सहकार विभागातील पदुम विभागाने सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण 31 जुलै 2020 पूर्वी पूर्ण करण्याचे लेखापरीक्षकांना दिलेल्या आदेशाची प्रत सध्या समाज माध्यमावर व्हायरल होत आहे.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी संस्था कायद्यातील मूळ तरतुदीनुसार नेमलेल्या लेखा परिक्षकांनी 31 जुलै पूर्वी संस्थेचे लेखापरीक्षण पूर्ण करून दिनांक 31 ऑगस्टपर्यंत लेखापरीक्षण अहवाल संबंधित संस्थेस सादर करायचा असतो. मात्र सध्याच्या करोनाचा वाढता कहर पाहता अनेक बाबतीत केंद्र व राज्य शासनाने माहे मार्च ते जुलै महिन्यातील करावयाची कामे 5 ते 6 महिने पुढे ढकलली आहेत.

त्यामुळे सहकार विभागातील पदुम विभागाने 31 जुलैपूर्वी संस्थांचे लेखा परिक्षण पूर्ण करा, असा आदेश देणे अयोग्य आहे. सदर आदेशाचे पालन करणे म्हणजे लेखा परिक्षकांना आपला जीव धोक्यात घालणे आहे. देशात व महाराष्ट्रात सर्वत्र दररोज नव्याने करोनाचे पेशंट व संशयित मोठ्या संख्येने सापडत असून जुलैमध्ये तर अनेक ठिकाणी नवीन कंटेनमेंट झोन करावे लागत आहे. त्यामुळे सर्वत्र अत्यंत भीतीचे व धोकादायक वातावरण तयार झाले आहे.

अशाप्रकारे परिस्थिती विचारात न घेता तसेच राज्य शासन स्तरावर सहकारी संस्थाच्या लेखा परिक्षणास 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्याच्या हालचाली सुरु असतांना वरिष्ठांकडून असे आदेश दिले जाणे ही बाब अन्यायकारक व संभ्रम निर्माण करणारी आहे. प्रत्येकाला आपली जबाबदारी पार पाडण्याची जाणीव आहे. मात्र अपवादात्मक परीस्थिती विचारात घेणे गरजेचे आहे.

अन्यथा कारवाईच्या भीतीने लेखापरीक्षक आपला जीव धोक्यात घालून काही तरी विपरीत घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केंद्र शासनापासून राज्य शासनाचे सर्व विभाग कार्यरत असून वेळोवेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या आदेशाचे पालन करून लेखापरीक्षक काही लॉकडाऊन नसलेल्या ठीक ठिकाणच्या व शासन आदेशाने चालू असलेल्या संस्थांची शक्य तेवढे काम पूर्ण करत आहेत.

शेवटी त्यांनाही काम केले शिवाय ऑडिट फी मिळणार नाही, मात्र परिस्थिती कधी आटोक्यात येईल हे कोणालाही सांगता येणे कठीण असल्याने व सर्व काही सर्वांच्या समजण्याच्या पलीकडचे असल्याने 31 जुलै 2020 पूर्वी लेखापरीक्षणाची सक्ती केली जाऊ नये. सदरच्या आदेशाबाबत त्वरित फेरविचार होऊन सर्व संबंधितांना योग्य त्या सूचना दिल्या जाव्यात अशी मागणी अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सर्टीफाईड ऑडिटर असोसिएशन अहमदनगर संघटनेचे अध्यक्ष एस.के.संकपाळ यांनी केली आहे.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com