
अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar
लिपिक गट-क या सर्वात निम्न पदावर नियुक्ती झाल्यानंतर प्रशासकीय विभागनिहाय वरिष्ठ पदावर पदोन्नतीसाठीच्या साखळीचे स्तर भिन्न भिन्न असल्यामुळे नियुक्तीनंतर वरिष्ठ पदावरील अधिकारी म्हणून पदोन्नती मिळण्यामध्ये समानता राहत नाही. त्यामुळे समान कामास समान वेतन देणे व समान पदोन्नतीचे टप्पे निर्माण करणे या मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य लिपिकवर्गीय कर्मचारी संघटनेने केलेला पाठपुरावा यशस्वी झाला आहे. लिपीकवर्गीय कर्मचार्यांच्या मागण्यांसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी गठीत समितीने गट क मधील पदोन्नतीचे स्तर कमी करणे बाबत शिफारस केली आहे, अशी माहिती संघटनेचे अरूण जोर्वेकर यांनी दिली.
समान कामास समान वेतन देणे व समान पदोन्नतीचे टप्पे निर्माण करावेत अशी महाराष्ट्र राज्य लिपिक हक्क परिषदेमार्फत विजय बोरसे, गिरीश दाभाडकर, उमाकांत सूर्यवंशी यांनी शासनस्तरावर मागणी केली होती. सदर मागणीच्या अनुषंगाने शासन निर्णय 7 जानेवारी 2021 अन्वये त्रिस्तरीय अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली होती. सदर समितीने अहवाल सादर केला आहे.
यात संवर्ग व्यवस्थापनाच्या दृष्टीने तसेच पदोन्नतीच्या संधी मिळण्याच्या दृष्टीने संबंधित प्रशासकीय विभागांनी त्यांची कामकाजाची, मनुष्यबळाची आणि प्रशासकीय संरचनेची गरज विचारात घेऊन स्वतंत्रपणे अभ्यासाअंती व सामान्य प्रशासन विभागाशी विचारविनिमय करून गट-क मधील संवर्ग संख्या / पदोन्नतीचे स्तर कमी करण्याबाबत शिफारस केलेली आहे.