'त्या' योजनेतून वगळलेल्या शेतकर्‍यांना 5975 कोटी रुपये देण्याचे ‘उच्च’चे आदेश

श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur

देवेंद्र फडणवीस सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेतून वगळलेल्या 6.56 लाख शेतकर्‍यांना सुमारे 5,975 कोटी रुपये द्यावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि अरुण पेडणेकर यांनी दिला आहे.न्यायालयात शेतकर्‍यांची बाजू शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड.अजित काळे यांनी मांडली, अशी माहिती शेतकरी संघटनेचे कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी दिली.

शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील यांच्या नेतृत्वात शेतकरी सुकाणू समितीने महाराष्ट्रभर शेतकरी संपाचे आंदोलन केले. या आंदोलनाची दखल घेऊन मुंबईतील सह्याद्री विश्रामगृहावर 11 जून 2017 रोजी शेतकरी सुकाणू समितीमध्ये सामील झालेल्या शेतकरी संघटनांची पाच कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत बैठक झाली. बैठकीनंतर देवेंद्र फडणवीस सरकारने 18 जून 2017 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना जाहीर केली.

या योजनेनुसार शेतकर्‍यांचे 1.5 लाख रुपये सरसकट कर्ज माफ करण्याचा निर्णय केला. त्यावरील रकमेसाठी बँकेसोबत समझोता आणि नियमित कर्ज फेडीसाठी 50 हजार रुपये प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय करण्यात आला.या निर्णयानुसार 50.60 लाख शेतकर्‍यांना 24 हजार 737 कोटी रुपये मंजूर केले मात्र केवळ 44.4 लाख शेतकर्‍यांना 18 हजार 762 कोटीचे वाटप करून देवेंद्र सरकारने पोर्टल बंद केले.

याविरोधात खिर्डी विविध कार्यकारी सहकारी (विकास)सेवा संस्था ता. श्रीरामपूर जि.अहमदनगर येथील सभासद कर्जदार बजरंग भाऊसाहेब पारखे आणि मयत कांतीबाई हळनोर यांचे वारस साहेबराव हळनोर यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजनेत आम्ही पात्र असतानाही देवेंद्र सरकारने पोर्टल बंद केल्याने 1.5 लाख रुपये सरसकट कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नाही. म्हणून औरंगाबाद उच्च न्यायालयात शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड.अजित काळे यांच्यामार्फत 9808/22 क्रमांकाची याचिका दाखल केली.सुनावणी दरम्यान अ‍ॅड. काळे यांनी केलेला युक्तिवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरुन याचिकाकर्त्यांना सरसकट 1.5 लाख रुपये कर्ज माफी करण्याचा आदेश दिला.

अहमदनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आणि खिर्डी सेवा सहकारी (विकास) सेवा संस्थेने बजरंग भाऊसाहेब पारखे आणि मयत कांतीबाई हळनोर यांचे वारस साहेबराव हळनोर यांना न्यायालयीन आदेशानंतरही लाभ दिला नाही. अ‍ॅड. अजित काळे, अ‍ॅड. साक्षी काळे, अ‍ॅड. प्रतिक तलवार यांनी याविरोधात न्यायालयाच्या अवमानाची याचिका क्रमांक 150/23 दाखल केली.अवमान याचिकेची सुनावणी चालू असताना अशाच पद्धतीने महाराष्ट्रात लाखो शेतकर्‍यांना 1.5 लाख रुपये सरसकट कर्ज माफीचा लाभ मिळाला नसल्याचे सांगितले.त्याच कारणासाठी शेतकर्‍यांना पुन्हा न्यायालयात यावे लागू नये. असा युक्तिवाद अ‍ॅड. अजित काळे यांनी न्यायालयासमोर केला. सरकारी वकील ड. कार्लेकर यांनी सहमती दर्शविली. न्यायालयाने सकारात्मक विचार करून अ‍ॅड. अजित काळे यांचे म्हणणे ग्राह्य धरले.त्यामुळे देवेंद्र सरकारला राहिलेल्या 6.56 लाख शेतकर्‍यांना सुमारे 5975 कोटी रुपये द्यावे लागतील.अशी माहिती कालिदास आपेट यांनी दिली.

शेतकर्‍यांची कर्जमुक्ती, वीजबिल मुक्ती आणि दोन साखर व इथेनॉल कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट रद्द करण्यासाठी न्यायालयातील लढाई सुरू आहे. रघुनाथदादा पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली शेतकरी संघटनेची अधिकृत नोंदणी केलेली आहे. देश पातळीवरील उखऋ चे अध्यक्षपदी पुढील तीन वर्षांसाठी रघुनाथदादा पाटील यांची नियुक्ती सर्वानुमते झाली आहे. याकाळात पैशाची वारंवार टंचाई होत आहे.शेतकर्‍यांनी ऑनलाईन किमान 1000/- रुपये देणगी द्यावी.तसेच सभासद नोंदणी करुन याकामात सहभाग घ्यावा.

अशी विनंती शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष रघुनाथदादा पाटील, उपाध्यक्ष ड.अजित काळे,कार्याध्यक्ष कालिदास आपेट, क्रांतीसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे शिवाजी नांदखिले, शेतकरी महिला आघाडीच्या विमलताई आकणगिरे,शेतकरी युवा आघाडीचे रामेश्वर गाडे, मुंबई विभागप्रमुख अ‍ॅड. गणेश घुगे, पश्चिम महाराष्ट्र प्रमुख अ‍ॅड. पांडूरंग रायते, मराठवाडा प्रमुख बंडू सोळंके, विदर्भ प्रमुख डॉ.गोविंद वानखेडे यांच्यासह शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी केले आहे.