दाबून ठेवलेले ३५ कोटी सोडा... अन्यथा आम्ही येवू!

कर्डिलेंनी जिल्हा परिषदेला बजावले
दाबून ठेवलेले ३५ कोटी सोडा... अन्यथा आम्ही येवू!

अहमदनगर | प्रतिनिधी

१५ वित्त आयोगाचा (15 Finance Commission funds) रोखून धरलेला ३५ कोटींचा निधी ग्रामपंचायतींना (Ahmednagar Grampanchayat) १५ दिवसात वर्ग करा अन्यथा जिल्हा परिषदेवर खा.डॉ. सुजय विखे (MP Sujay Vikhe) व आ.बबनराव पाचपुते (MLA Babanrao pachpute) यांच्या नेतृत्वात तीव्र आंदोलन केले जाईल, असा इशारा माजी मंत्री शिवाजी कर्डिले (Former Minister Shivaji Kardile) यांनी दिला. जिल्हा परिषदेच्या (Ahmednagar ZP) विरोधात न्यायालयत जनहित याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

नगर तालुक्यातील ग्रामपंचायत (Gram Panchayat in Nagar taluka) सरपंचांनी कर्डिले यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर (ZP CEO Rajendra Kshirsagar) यांना निवेदन देऊन चर्चा केली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांनी प्रत्येक गावाचा विकास व्हावा यासाठी ग्रामपंचायतींना १५ वित्त आयोगाचा निधी थेट देण्याचा निर्णय घेतला असतांनाही जिल्हा परिषदेने नगर तालुक्यातील ग्रामपंचायतचा ३५ कोटीचा विकास निधी एक वर्षा पासून थांबवून ठेवला आहे. ग्रामपंचायतीला घटनेने दिलेल्या अधिकारांवर जिल्हा परिषद गदा आणण्याचे काम करत आहे, असा आरोप त्यांनी केला.

यावेळी सरपंच मीराबाई सुळ, राजश्री मगर, राधिका प्रभूने, सविता पानवळकर, स्वाती बेरड, रूपाली निमसे, अंजन येवले, मंगल सकट, आरती कडूस, हिराबाई करांडे, स्वाती बोठे, स्वाती गहिले, रावसाहेब कर्डिले, रामेश्वर निमसे, सीताराम दाणी, मनोज कोकाटे, सुधीर भापकर, निलेश साळवे, राजू गावखरे, सुधाकर कदम, विजय शेवाळे, संतोष पालवे, धनंजय खरसे, पोपट चेमटे, शंकर बेरड, लेलेचंद मेटे, नसीम पठाण, उद्धव कांबळे यावेळी आदी सरपंच उपस्थित होते.

ग्रामपंचायतने गावच्या विकासाचा एक वर्षाचा विकास आराखडा तयार केला असून जिल्हा परिषदेकडे सदर आराखडा पाठवला असूनही अजून पर्यत ग्रामपंचायतींना कुठलाही निधी उपलब्ध करून दिला नाही. काही तांत्रिक व राजकीय आडमुठ्या धोरणामुळे केंद्र सरकारने एवढा मोठा निधी मंजूर करून देखील स्थानिक पातळीवर कामे सुरू नाहीत. परस्पर निधी वळविण्याचा घाट जिल्हा परिषदेने घातला आहे. संगणक परिचालक कामावर हजर नसताना ही ग्रामपंचायत कडून जबरदस्तीने या योजनेतून वसुली केली जाते. राज्य शासनाने जयोस्तुते नामक कंपनीला ग्रामपंचायत कर वसूल करण्याची दिलेली निविदा रद्द करावी, अशा मागण्या यावेळी करण्यात आल्या.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com