ऊस खरेदीसाठी राज्याचे एफआरपी धोरण जाहीर

ऊस खरेदीसाठी राज्याचे एफआरपी धोरण जाहीर

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या ऊस खरेदी दराचा एफआरपीप्रमाणे राज्यातील साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम 2022-23 साठी ऊसदर अदा करण्यासाठी धोरण जाहीर केले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय काल सरकारने जारी केला आहे.

केंद्राच्या निर्देशानुसार राज्यातील साखर कारखान्यांनी एफआरपीप्रमाणे ऊसदर आदा करावयाचे धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. कित्येकदा राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या धोरणाची अंमलबजावणी होत नाही. त्याबाबत सहकार विभागाकडून कठोर कारवाईच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

शासनाच्या अधिसूचनेद्वारे प्रसिध्द केला जाणारा ऊस दर हा कारखान्याच्या गेटजवळ आणून दिलेल्या उसासाठी असतो. उत्तर प्रदेश राज्यासह अन्य काही राज्यांमध्ये ऊसाची तोडणी व वाहतुक साखर कारखान्यांमार्फत केली जात नाही. तथापि, महाराष्ट्र राज्यात ऊस पुरवठादार शेतकर्‍यांच्यावतीने ऊस तोडणी व वाहतूकीचे काम साखर कारखान्यांमार्फत केले जाते. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्यात, केंद्र शासनाच्या अधिसूचनेद्वारे प्रसिध्द करण्यात आलेल्या एफ.आर.पी. दरामधून ऊस तोडणी व वाहतुकीसाठी कारखान्याने ऊस पुरवठादारांच्यावतीने केलेला खर्च वजा करून उर्वरीत रक्कम अदा केली जाते.

शासनाच्या पातळीवर एफ.आर.पी. निश्चित करण्यासाठीचे धोरण ठरविण्यासाठी नियुक्त केलेल्या अभ्यास गटाने केलेल्या शिफारशींबाबत विधी व न्याय विभागाचे अभिप्राय आणि ऊस नियंत्रण मंडळाचा सल्ला व निर्णयानुसार दि. 21फेब्रुवारी2022 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार राज्यातील साखर कारखान्यांनी एफ.आर.पी. प्रमाणे ऊस दर अदा करावयाचे धोरण जाहीर केलेले आहे. सदरधोरणानुसार गाळप हंगाम 2021 22 व त्यापुढील हंगामाकरीता एफ.आर.पी. प्रमाणे ऊस दर निश्चितकरताना त्या त्या हंगामाचा अंतिम साखर उतारा आणि अंतिम ऊस तोडणी व वाहतुक खर्च विचारात घेणेबाबत निर्णय घेतलेला आहे.

तसेच गाळप हंगाम 2021-22 व त्यापुढील हंगामांचा अंतिम साखर उतारा निश्चित होईपर्यंत, हंगाम सुरू झाल्यापासून गाळप केलेल्या ऊसासाठी सुरूवातीचा किमान एफ.आर.पी. ऊस दर निश्चित करताना आधारभूत धरावयाचा साखर उतारा महसूल विभागनिहाय निश्चित करण्यात आलेला आहे. सदर आधारभूत साखर उतारा विचारात घेऊन त्या त्या महसूल विभागातील साखर कारखान्यांनी केंद्र शासनाने त्या त्या हंगामासाठी अधिसूचनेद्वारे निश्चित केलेल्या मुलभूत एफ.आर.पी.निश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

जिल्ह्यासाठी 10.25 टक्के उतारा

गाळप हंगाम 2022-23 व त्यापुढील हंगामांचा अंतिम साखर उतारा निश्चित होईपर्यंत, हंगाम सुरू झाल्यापासून गाळप केलेल्या उसासाठी सुरूवातीचा किमान एफआरपी ऊसदर अदा करताना आधारभूत धरावयाचा साखर उतारा पुणे, नाशिक महसूल विभागासाठी 10.25 तर औरंगाबाद, अमरावती व नागपूरसाठी 9.50 निश्चित करण्यात आला आहे.

logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com