संगमनेर|शहर प्रतिनिधी|Sangmner
करोनाग्रस्तांना मदत करण्याच्या नावाखाली प्रांताधिकारी कार्यालयातील एका कर्मचार्यांकडून नवीन फंडा वापरला जात आहे. जमिनीच्या बिगरशेती (एनए) प्रकरणाची कामे घेऊन येणार्या दलालांना गुंंठ्यामागे पाच हजाराची पावती देऊन मोठी रक्कम वसूल केली जात असल्याची धक्कादायक माहिती उपलब्ध झाली आहे. करोनाग्रस्तांसाठी अशापद्धतीने मदत गोळा करण्याचा जिल्हाधिकार्यांचा कोणताही आदेश नसताना संगमनेरात मात्र अशी वसुली केली जात आहे.
संगमनेर तालुक्यात करोनाचा प्रसार मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. करोना बाधीतांची संख्या दररोज वाढत आहे. तालुक्यात करोनाबाधीतांचा आकडा 600 पर्यंत पोहोचला आहे. करोनाग्रस्तांना मदत करावी यासाठी प्रशासनाकडून वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या जात आहे. तालुक्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी कोव्हीड सेंटर उभारण्यात आले आहे.
या सेंटरला मदत व्हावी यासाठी प्रांतधिकार्यांकडून प्रयत्न केले जात आहे. शहरातील गणेश मंडळांनी यासाठी आर्थिक सहकार्य करावे असे आवाहन अधिकार्यांनी एका बैठकीत केले होते. या आवाहनाला प्रतिसाद देत गणेश मंडळाच्या वतीने 5 लाख रुपयांची मदत देण्यात येईल असे आश्वासन गणेश मंडळाच्या पदाधिकार्यांनी दिले आहे. याशिवाय शहरातील सामाजिक संस्था, दानशुर नागरिक हेही मदतीसाठी पुढे आलेे. काही नागरिकांनी रोख स्वरूपात आर्थिक मदतही दिली आहे.
करोनाग्रस्तांना मदत व्हावी यासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून आर्थिक मदत जमा होत असताना प्रांताधिकारी कार्यालयाने आणखी नवीन शक्कल लढविली आहे. जिल्हाधिकार्यांचा अशा पद्धतीने मदत उभी करण्याचा आदेश नसताना संगमनेरात मात्र या पद्धतीचा अवलंब करून पैसे गोळा केले जात आहे. प्रांताधिकारी कार्यालयात बिनशेेती करण्याचे प्रकरण येतात. 42 ब प्रमाणे बिनशेतीचे काम केले जाते.
प्रांतधिकार्यांच्या मंजुरीनंंतर उतार्यामागे बिनशेती नाव येते. हे काम प्रांताधिकारी कार्यालयातील एक अधिकार्यांच्या मार्फत केले जाते. तालुक्यातील अनेकजण असे बिनशेती करून देण्याचे काम करतात. या दलालांना हेरून संबंधित कर्मचार्यांंने करोनाग्रस्तांसाठी मदतीचा नवीन प्रकार सुरू केला आहे. एका गुंठ्याच्या कामामागे 5 हजार रुपयांची पावती दिली जाते. करोनाग्रस्तांना मदत या नावाखाली अशी वसुली जोरदार सुरू आहे.
काही दलाल एकाच वेळी अनेक गुंंठ्याचे काम घेऊन येतात. संबंधित कर्मचारी मात्र या दलालांना मोजक्याच रकमेच्या पावत्या देऊन पूर्ण रक्कम वसूल करीत असल्याचे नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले जात आहे. प्रांतधिकार्यांचे मात्र याकडे दुर्लक्ष होत आहे. करोनाग्रस्तांच्या मदतीसाठी अशा पद्धतीचा अवलंब केला जात असेल तर शहरातील गणेश मंडळ व दानशूर व्यक्तींकडून मदत का घेतली जाते असा सवाल नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
प्रांतधिकार्यांच्या मंजुरीनंतर बिनशेती नोंद करण्यासाठी तलाठ्यांकडे जावे लागते. तलाठी कार्यालयातही पैसे घेतल्याशिवाय नोंद केली जात नसल्याचे बोलले जात आहे. प्रांताधिकारी कार्यालय व तलाठी कार्यालयातून होत असलेल्या आर्थिक त्रासाबद्दल संबंधित दलालांना कुठे तक्रारही करता येत नसल्याने काही कर्मचार्यांचे चांगलेच फावले आहे.