जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना फसवणार्‍या साखर कारखान्यांची काळी यादी जाहीर

प्रहार जनशक्ती पक्षाला मिळाले मोठे यश
जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना फसवणार्‍या साखर कारखान्यांची काळी यादी जाहीर

टाकळीभान |वार्ताहर| Takalibhan

जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक (Sugarcane growers) शेतकर्‍यांना नियमाप्रमाणे एफआरपीची (FRP) रक्कम निर्धारीत वेळेत न देणार्‍या व शेतकर्‍यांची लुट (Looting of farmers) करणार्‍या साखर कारखान्यांची चौकशी (Inquiry into sugar factories) होवून त्यांना काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी प्रहार जनशक्ती पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अभिजित पोटे यांनी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Sugar Commissioner Shekhar Gaikwad) यांच्याकडे केली होती. साखर आयुक्तांनी याची गंभीर दखल घेत निर्धारीत वेळेत एफआरपी न देणार्‍या साखर कारखान्यांची यादी जाहीर करुन वेळेत एफआरपी (FRP) देण्याची तंबी दिली आहे.

प्रहार जनशक्ती पक्षाच्यावतीने (Prahar Janshakti Party) दि. 20 आणि दि. 22 सप्टेंबर रोजी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या पुणे येथील कार्यालयात जिल्हाध्यक्ष अभिजित पोटे यांच्या नेतृत्वाखाली अ‍ॅड. पांडुरंग औताडे, जिल्हा कार्याध्यक्ष नवाज शेख, ज्ञानेश्वर सांगळे, बाळासाहेब खर्जुले, मेजर महादेव आव्हाड, संजय वाघ, जालिंदर आरगडे, अनिल विधाटे, अरविंद आरगडे व अहमदनगर जिल्ह्यातील (Ahmednagar District) शेकडो ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसह साखर आयुक्त शेखर गायकवाड (Sugar Commissioner Shekhar Gaikwad) यांच्या दालनात प्रत्यक्ष चर्चा करून निवेदन देण्यात आले होते.

यावेळी जिल्हाध्यक्ष अभिजित पोटे यांनी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना एफआरपी प्रमाणे पेमेंट न देणार्‍या, वजन काटा मारी करणार्‍या, पेमेंट थकवणार्‍या आणि पेमेंटला उशिर झाल्यावर 15 टक्के व्याजाची रक्कम न देता नेहमी शेतकर्‍यांचे पैसे थकवणार्‍या कारखान्यांची ब्लॅक लिस्ट जाहीर करावी व ऊस गळीत हंगाम सुरू होण्याअगोदर सर्व साखर कारखान्यांचा उसाचा भाव जाहीर झाल्याशिवाय साखर कारखाने सुरू करू देऊ नयेत.

थकित झालेल्या आणि उशिरा पेमेंट देणार्‍या साखर कारखान्यांना 15 टक्के व्याज आकारणी वसूल करून ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना व्याज रक्कम पुढील हंगामाच्या आधी मिळवून द्यावी. संबंधित कारखान्यांना तात्काळ नोटिसा काढून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवून शेतकर्‍यांच्या तक्रारीची वाट न पाहता साखर आयुक्त कार्यालयातून कारवाई होणे अपेक्षित आहे. मात्र तसे होताना दिसत नाही. आशा कारखान्यांना काळ्या यादीत टाका. अन्यथा राज्यमंत्री बच्चुभाऊ कडू यांच्या नेतृत्वाखाली अहमदनगर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांसमवेत तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला होता.

या निवेदननाची गंभीर दखल घेवुन दोनच दिवसात साखर आयुक्तांनी शेतकर्‍यांचे पैसे थकवणार्‍या साखर कारखान्यांच्या समस्यांबाबत तात्काळ सुनावणी लावली आहे. आठ दिवसात सर्व ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे पैसे मिळण्याची अपेक्षा आयुक्तांनी व्यक्त केली.

निर्धारीत वेळेत एफआरपी देणारे व शेतकर्‍यांचे पैसे थकवणारे साखर कारखाने याची यादी जाहीर झाल्यामुळे सामान्य ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना आपला ऊस कुठल्या कारखान्याला द्यावा याची आता उकल झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांनी प्रहार जनशक्ती पक्षाच्या कामाबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com