तीन तालुक्यांत कृषी अन् रोहयोतून विहिरी खोदण्यावर बंदी

श्रीरामपूर, नेवासा आणि राहाता तालुक्याचा समावेश || 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक भू गर्भातून पाण्याचा उपसा
तीन तालुक्यांत कृषी अन् रोहयोतून विहिरी खोदण्यावर बंदी

अहमदनगर|Ahmednagar| ज्ञानेश दुधाडे

कृषी विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणार्‍या बिसरा मुंडा, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना आणि रोजगार हमी योजनेतून खोदण्यात येणार्‍या विहिरींना आता भूजल अधिनियम लागू करण्यात आलेला आहे. या अधिनियमातील तरतुदीनुसार ज्या तालुक्यात आणि गावात भू गर्भातून 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक पाण्याचा उपसा झालेला आहे. अशा ठिकाणी या पाच योजनांमधून नव्याने विहीर खोदण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यात श्रीरामपूर, राहाता आणि नेवासा तालुक्यांचा समावेश आहे.

भूजलाची घटलेली पातळी आणि 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक भू गर्भातून पाण्याचा उपसा झालेल्या तालुक्यात आणि गावात भूजल अधिनियम लागू आहे. यामुळेच जिल्ह्यात 1 हजार 602 गावांपैकी अवघ्या 444 कृषी विभागाच्यावतीने राबविण्यात येणार्‍या बिसरा मुंडा, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजना आणि रोजगार हमी योजनेतून विहीर खोदता येणार आहे. याबाबतचे आदेश संबंधीत शासकीय यंत्रणांना देण्यात आले असून सोबत ज्या गाव या शासकीय योजनांमधून विहीर खोदता येणार आहे. त्याची यादीच देण्यात आली आहे.

यामुळे कृषी आणि रोजगार हमी विभागाला लाभार्थ्यांची निवड करतांना भूजल अधिनियमचे काटेकोर पालन करावे लागणार असून विहीर घेण्यास पात्र असणार्‍या गावातून लाभार्थी यांची निवड करावी लागणार आहे. या पाच योजनांमधून विहीरीचा लाभ देतांना भूजल अंदाज अहवालाच्या वर्गवारीनुसार अतिशोषित, शोषित आणि अंशतःशोषित असलेल्या पाणलोट क्षेत्रामध्ये वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरी घेण्याची शिफारस करण्यात येणार नाही. सुरक्षित पाणलोटाच्या क्षेत्रात, भूजलवापराची टक्केवारी 60 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास अशा पाणलोट क्षेत्रात सामुहीक सिंचन विहिरीला प्राधान्य राहणार आहे.

तसेच ज्या क्षेत्रात मान्सुनपुर्व भूजल पातळी जमिनीपासुन 15 मीटर पेक्षा जास्त खोल असेल अशा क्षेत्रात वैयक्तिक अथवा सामुहीक सिंचन विहिरीला मंजूरी देता येणार नाही. यासह अन्य तरतुदीची माहिती भूजल विभागाने कृषी आणि रोजगार हमी विभागाला कळविल्या आहेत. लागू करण्यात आलेला भूजल अधिनियम हा जिल्ह्यातील 2016 च्या सर्वेक्षणावर आधारीत असून त्यानंतर 2019 झालेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल अद्याप प्रकाशीत झाला नसल्याचे भूजल विभागाकडून सांगण्यात आले.

233 विहीरींचे प्रस्ताव ठरणार अपात्र

कृषी विभागाकडील बिसरा मुंडा, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वालंबन योजनेसाठी 1 हजार 95 प्रस्ताव जिल्हा परिषद कृषी विभागाकडे प्राप्त झालेले आहेत. याज व्यक्तिगत विहीरींचे 394 प्रस्तावांचा समावेश होता. मात्र, भूजल अधिनियमच्या तरतुदी लागू झाल्याने 394 पैकी 233 विहिरीचे प्रस्ताव अपात्र ठरणार असून या योजनेतील लाभार्थी वंचित राहणार आहे. हा एकप्रकारे त्या लाभार्थ्यांवर अन्याय आहे. त्यांनी भूगर्भातून पाण्याचा अतिउपासा केलेला नसतांनाही त्यांना वंचित राहण्याची वेळ येणार आहे.

या ठिकाणी मिळणार लाभ

अकोले 73, श्रीगोंदा 63, जामखेड 19, कर्जत 41, कोपरगाव 3, नगर 33, पारनेर 108, पाथर्डी 38, राहुरी 9, संगमनेर 29, शेवगाव 29, श्रीगोंदा 63 यांचा समावेश आहे.

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com