
लोणी | Loni
गुटखा, तंबाखू खाल्ल्याने कर्करोग होतो. नागरिकांनी याचे सेवन करू नये म्हणून केंद्र आणि राज्य सरकार जनजागृतीसाठी कोट्यवधी रुपये खर्च करते. महाराष्ट्रात तर गुटखा उत्पादन, विक्री यावर बंदी घालण्यात आलेली आहे. बंदीपूर्वी सरकारला शेकडो कोटी रुपये कर मिळायचा.नागरिकांच्या आरोग्यासाठी सरकारने त्यावर पाणी सोडले. मात्र राज्यात आणि विशेषतः अहमदनगर जिल्ह्यात गुटख्याची प्रत्येक गावात खुलेआम विक्री होत आहे. अन्न व औषध विभाग मात्र अस्तित्वात आहे की नाही अशी अवस्था आहे. या गुटखा तस्करीतून अनेकांचे खिसे गरम होत असून त्यावर मात्र कुणीच शब्दही बोलायला तयार नाही.
महाराष्ट्रासह काही राज्यांतील आजही काही भागात तंबाखूची शेती केली जाते. मात्र तंबाखूवर जी रासायनिक प्रक्रिया केली जाते त्यातून कर्करोग होण्याची शक्यता बळावते. तंबाखूचे सेवन करणारे कोट्यवधी लोक राज्यात आहेत. विडी, सिगारेट मध्येही तंबाखूचा वापर होतो. पूर्वी तंबाखू खाणारांना कर्करोग झाल्याचे क्वचित दिसून येत होते. मात्र तंबाखूवर रासायनिक प्रक्रिया सुरू झाल्याने कर्करोगाचे प्रमाण झपाट्याने वाढले.
काही वर्षांपूर्वी गुजरात राज्यात दारूबंदी झाली. महाराष्ट्रात दारूबंदी ऐवजी गुटखा बंदी करण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. निर्णय अभिनंदनीय आणि दूरगामी परिणाम करणारा होता. राज्यातील गुटखा उत्पादक कंपन्या बंद झाल्या. काहींनी त्या इतर राज्यात नेल्या. सरकारच्या या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीत कराच्या रूपाने येणारे शेकडो कोटी रुपये बुडाले. मात्र नागरिकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देऊन घेतलेल्या या निर्णयाचे परिणाम आज बघितले तर करही बुडाला, गुटखाही बंद झाला नाही आणि नागरिकांच्या आरोग्याचा प्रश्नही सुटला नाही. याला जबाबदार कोण? या प्रश्नाचे उत्तर शोधले तर ज्या शासकीय विभागाकडे याची कठोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी होती त्या विभागाने ती प्रामाणिकपणे पार पाडली नाही असेच जाणकार म्हणत आहेत. भलेही गुटखा उत्पादन राज्यात होत नाही पण इतर राज्यातून तो येतो आहे. येताना तो छुप्या मार्गाने येत असला तरी त्याची विक्री मात्र खुलेआम केली जात आहे.
गुटखा तस्करीचा हा गोरख धंदा हजारो कोटींचा आहे. विक्रीची पद्धतही वेगळी आहे. पूर्वी पानमसाला आणि तंबाखू एकत्र मिश्रण करून गुटखा तयार केला जात असे. आता कायद्याच्या चौकटीत बसण्यासाठी पानमसाला वेगळा आणि सुगंधी तंबाखू वेगळ्या पाऊचमध्ये येते. सेवन करणारे दोन्हींचे मिश्रण करून खातात. राज्यातील अनेक जिल्ह्यांत यामार्गाने गुटखा तस्करी सुरू आहे. विशेष म्हणजे बंदीपूर्वी एक ते दीड रुपयांना मिळणारा गुटखा आता सात रुपयांना मिळतो. खाणार्यांचे खिसे रिकामे होत असून कर्करोगाचा धोका वाढतो आहे तर विकणारे आणि त्यांना छुपी मदत करणारे मालामाल झाले आहेत. कधीतरी एखादी कारवाई झाल्याचे उदाहरण आहे पण त्याचा गुटखा तस्करीवर काहीच परिणाम झालेला नाही.
जिल्ह्यातील गावागावांत काही किराणा दुकाने, पान स्टॉलवर खुलेआम गुटखा विक्री होत असल्याचे दिसून येते. छोट्या विक्रेत्यांना गुटख्याचा पुरवठा करणारे उत्तर नगर जिल्ह्यात शिर्डी, श्रीरामपूर, संगमनेर येथील काहीजण असल्याची चर्चा आहे. त्यांच्यापर्यंत सरकारी यंत्रणा कशी पोहचत नाही हा खरा प्रश्न आहे. गावातला छोटा विक्रेता कुणाकडून गुटखा घेतो याची माहिती मिळवणे या यंत्रणेला सहज शक्य आहे. आमच्या परिसरात गुटख्याशी संबंधित काही लोकांना यापूर्वी ताब्यात घेण्यात आले होते. मात्र कारवाई झाली नाही. कोट्यवधींचे मालक झालेले यातील काहीजण अजूनही या धंद्यात जोरात आहेत. काही नव्याने उतरले आहेत. बंदी असूनही ती गोष्ट सहज मिळत असेल तर सरकारने आपले उत्पन्न बुडवण्यापेक्षा सरळ बंदी उठवावी असे काही जाणकारांचे मत आहे. एक तर शासकीय यंत्रणा कार्यतत्पर करा नाही तर बंदी उठवा हे दोनच पर्याय असल्याचे जाणकारांचे मत व्यवहार्य नाही असे म्हणता येणार नाही.