संगमनेर |प्रतिनिधी| Sangmner
राज्यात करोनाचा संसर्ग वाढत आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात तर करोना रुग्णांची संख्या लक्षणीय आहे. जिल्हा दौर्यात तालुकानिहाय पातळीवर करोना संदर्भात त्रुटी आढळून आल्या आहेत, असा घरचा आहेर महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी राज्य सरकारला दिला आहे. त्यावर उपाययोजना केल्यास करोनावर मात करणे अधिक सोपे होईल, असे त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
करोना उपायोजनेत स्थानिक पातळीवर अडचणी असल्याच्या तक्रारी होत्या. सरकारी यंत्रणा कमी पडत असल्याबाबत टीका होत असताना आता सरकारमधील मातब्बर मंत्र्यांनीच त्रुटींबाबत आरसा दाखवला आहे.
मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात ना.थोरात म्हणतात, अहमदनगर जिल्ह्याचा तालुकानिहाय दौरा केला. या दौर्यात स्थानिक पातळीवरील माहिती तालुक्यातील अधिकारी व लोक प्रतिनिधींशी चर्चा करतांना समजली. त्यामध्ये स्वॅब घेतल्यानंतर अहवाल येण्यासाठी किमान 24 ते 48 तासांचा अवधी लागतो. या काळात स्वॅब दिलेल्या रुग्णांचे विलगीकरण केले जात नाही. अनेक तालुक्यांमध्ये रॅपीड अॅन्टीजेन टेस्ट कीट उपलब्ध नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे काही तालुक्यांमध्ये रुग्णांच्या चाचण्या न झाल्याने, रुग्णांच्या संख्येत घट दिसून येते.
वस्तुस्थिती तशी नाही. करोना पॉझीटिव्ह आलेले 85 टक्के रुग्ण निव्वळ विलगीकरणातून बरे होऊ शकतात. परंतु त्यासाठी आवश्यक औषधे सहज उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. मात्र, पॉझीटिव्ह रुग्णांना देण्यासाठी पॅरासिटामॉल, सिट्रीझिन, झिन्क, अझिथ्रोमायसिन, फॅबीफ्ल्यू या साध्या औषधी शासकीय रुग्णालये किंवा कोविड केअर सेंटरमध्ये उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे रुग्णाची परिस्थिती खालावून त्यांना पुढील ऑक्सीजन, रेमडेसिवीर इंजेक्शन आदी उपचार देण्याची वेळ येते. ही औषधे उपलब्ध होण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही व्हावी.
नागरिकांमध्ये लक्षणे दिसल्यानंतर एचआरसिटी करण्याकडे नागरीकांचा कल असतो. पर्यायाने स्कॅनींग सेंटरवर गर्दी वाढू लागली आहे. ही ठिकाणे सुद्धा रुग्ण वाढीचे कारण ठरत आहे., रुग्णालयात दाखल करतांना डॉक्टर या एचआरसिटी रिपोर्टचा आग्रह धरतात. याबाबत निश्चित धोरण ठरविणे आवश्यक आहे. अनेक डॉक्टर रुग्णांना आवश्यकता नसतांनाही रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा आग्रह धरताना दिसतात. याबाबतही राज्यस्तरावर रेमडेसिवीर वापराबाबत स्पष्ट निर्देश वैद्यकीय व्यावसायिकांना देणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी पत्रात नमुद केले आहे.