‘अशोक’च्या संचालकांचे अधिकार उच्च न्यायालयाने गोठविले

श्रीरामपूर |प्रतिनिधी| Shrirampur

अशोक सहकारी साखर कारखाना संचालक मंडळाने कोणतेही धोरणात्मक, आर्थिक निर्णय व अनाठाई खर्च करण्यास उच्च न्यायालयाचे मनाई केली आहे. विष्णूपंत खंडागळे, अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. दरम्यान कारखान्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासंदर्भात सदर प्रकरण दि. 15 सप्टेंबर 2021 रोजी सुनावणीसाठी ठेवले आहे.

अशोक सहकारी साखर कारखान्याची पंचवार्षिक निवडणूक ही सन 2015 मध्ये होऊन सदरचे संचालक मंडळ हे 5 वर्षाच्या कालावधीसाठी निवडून आले. या संचालकांची मुदत दि. 05 मे 2020 पर्यंत होती. परंतु महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 ही राज्य शासनाने अंमलात आणल्यामुळे दि. 27 जानेवारी 2020 व 31जानेवारी 2020 च्या शासन निर्णयामुळे सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 3 महिन्यांच्या कालावधीसाठी राज्य शासनाने पुढे ढकलल्या होत्या. सहकार कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे संचालक मंडळाची मुदत संपण्याआधी सदर सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेणे कायद्याने बंधनकारक होते. त्याच दरम्यान कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे राज्य शासनाने दि. 18 मार्च 2020 रोजी सहकार कायदा कलम 73- सी सी चा आधार घेऊन सहकारी संस्थांच्या निवडणुका 3 महिन्यांसाठी स्थगीत केल्या. याच दरम्यान अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालकांची मुदत ही दि. 05 मे 2020 रोजी संपुष्टात आली.

त्यानंतर दि. 17 जून 2020 रोजी पुन्हा महाराष्ट्र शासनाने सहकारातील निवडणुका 3 महिन्यांसाठी पुढे ढकलल्या. त्यामुळे अ‍ॅड. अजित काळे, अनिल औताडे, विष्णूपंत खंडागळे व युवराज जगताप यांनी दि. 26 जून 2020 रोजी जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तथा प्रादेशिक सह संचालक, साखर, अहमदनगर यांना सदरचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासंदर्भात निवदेन दिले.

प्रादेशिक सहसंचालक, साखर, अहमदनगर यांनी दि. 30 जून 2020 रोजी राज्य शासनाने काढलेल्या अधिसुचनेचा हवाला देऊन निवडणुका पुढे ढकलल्या असल्याकारणाने सदरचा अर्ज निकाली काढला. त्यामुळे विष्णूपंत खंडागळे, अनिल औताडे व युवराज जगताप यांनी उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 73 (3) तसेच 77 आणि इ व कलम 73 ख च्या तरतुदीप्रमाणे संचालक मंडळाची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर अशा संचालक मंडळास कामकाज पाहण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार प्राप्त होत नाही. तसेच निवडणुका पुढे ढकलणे व संचालक मंडळाला मुदतवाढ देणे या दोन वेगवेगळया बाबी असून केवळ निवडणुका पुढे ढकलल्या म्हणून संचालक मंडळाला कायद्याप्रमाणे मुदतवाढ देता येत नाही. त्यामुळे याचा आधार घेऊन दि. 09 जुलै 2020 रोजी रिट याचिका दाखल करून अशोक सहकारी साखर कारखान्यावर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यासंदर्भात विनंती करणारी याचिका दाखल केली.

सदर याचिकेची प्राथमिक सुनावणी होऊन दि. 20 जुलै 2020 रोजी होऊन उच्च न्यायालयाने प्रतिवादींना नोटिसा बजावण्याचा हुकूम केला. राज्य शासनाला व अशोक कारखान्याला नोटीस बजावल्यानंतर राज्य शासनाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 73 मध्ये दुरुस्ती करून राज्यामधील सहकारी संस्थांच्या संचालक मंडळाला मुदतवाढ देण्याची तरतूद केली. वादी यांनी सदर तरतुदीला देखील उच्च न्यायालयात स्वतंत्र दिवाणी अर्ज दाखल करून आव्हान दिले.

सदरच्या याचिकेची सुनावणी दि. 24 ऑगस्ट 2021 रोजी झाली असता वादींच्यावतीने असा युक्तीवाद करण्यात आला, अशोक सहकारी साखर कारखान्याच्या संचालक मंडळाची मुदत दि. 05 मे 2020 रोजी संपुष्टात आली असताना व त्यावेळी अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्याआधारे सदर संचालक मंडळाला पदावर राहण्यासाठी कोणताही नैतिक अधिकार प्राप्त होत नाही. सदरचे मंडळ हे त्या तारखेला निष्काशीत झाले असून बेकायदेशीरपणे काम पाहत आहे. तसेच कायद्याला दुरुस्ती ही दि. 10 जुलै 2020 रोजी करण्यात आल्यामुळे सदर दुरुस्तीचा फायदा संचालक मंडळाला घेता येणार नाही. त्यामुळे सदरच्या मंडळाचे अधिकार गोठविण्यात येणे गरजेचे असून सहकारी कारखान्याच्या हिताचे असल्यासंदर्भात युक्तीवाद करण्यात आला.

प्रतिवादी यांचेतर्फे उच्च न्यायालयास राज्य शासनाने निवडणुकांना दिलेल्या मुदतवाढीचा आधार घेण्यात आला. दोन्ही बाजुचे म्हणणे ऐकल्यानंतर उच्च न्यायालयाने प्रथमदर्शनी असे स्पष्ट केले की, अशोक सहकारी साखर कारखान्याचे संचालक मंडळ हे कायदेशीरदृष्ट्या दि. 05 मे 2020 रोजी मुदत संपुष्टात आल्यामुळे अस्तित्वात नाही तसेच वादी यांनी संचालक मंडळावर केलेले गंभीर आर्थिक आरोपांचा विचार करता सदर संचालक मंडळाने कोणतेही धोरणात्मक निर्णय व अवास्तव खर्च करणारे निर्णय घेण्यास मज्जाव करून संचालक मंडळाचे अधिकार गोठविले आहेत. वादी यांचे वतीने अ‍ॅड. अजित काळे यांनी काम पाहिले.