ठाकरे सरकारविरोधात अण्णांची आंदोलनाची हाक

ठाकरे सरकारविरोधात अण्णांची आंदोलनाची हाक
अण्णा हजारे

पारनेर (तालुका प्रतिनिधी)

देशातील भ्रष्टाचाराला (corruption) कायमचा आळा घालण्यासाठी व्यवस्था परिवर्तनाशिवाय पर्याय नाही. लोकशाहीमध्ये कायदा सर्वोच्च असतो. व्यवस्था परिवर्तनाला कायदेशीर आधार असावा यासाठी २०११ मध्ये देशात लोकपाल लोकायुक्त कायद्यासाठी आंदोलन सुरू केले. आता महाराष्ट्र राज्यात लोकायुक्त कायदा होणे आवश्यक आहे मात्र राज्य सरकार चालढकल करीत असून. यासाठी वेळ पडल्यास पुन्हा आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे (Anna Hazare) यांनी दिला आहे. (Anna Hazare warns agitation against Maha Vikas Aghadi Government)

हजारे यांनी म्हटले की, लोकपाल कायदा झाला पण केंद्रातील मोदी सरकार (Modi Govt) त्याची अंमलबजावणी करून लोकपालाची नियुक्ती करण्यास तयार नव्हते. त्यासाठी पुन्हा आंदोलन करावे लागले. जनशक्तीचा दबाव निर्माण झाल्याने मार्च २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने (Central Government) लोकपालची नियुक्ती केली.

केंद्रीय लोकपाल कायद्यात अजुनही कमतरता आहेत. त्या दूर करण्यामध्ये नरेंद्र मोदी सरकारकडे अभाव आहे; पण केंद्रात लोकपाल अस्तित्वात आला हा भारतीय जनतेने निर्माण केलेला इतिहास आहे. लोकपाल नियुक्त होऊन दोन वर्षे झाली. अद्याप याबाबत लोकशिक्षण, लोकजागृती नाही. त्यामुळे लोकपालकडे येणार्‍या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींचे प्रमाण कमी आहे.

केंद्रीय लोकपाल लोकायुक्त कायद्यातील तरतूदीनुसार लोकपाल कायदा लागू झाल्यापासून एक वर्षाच्या आत सर्व राज्यात लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा करावा, अशी तरतूद आहे. ज्या महाराष्ट्रातून ऐतिहासिक लोकपाल लोकायुक्त कायद्याचे आंदोलन सुरू झाले, त्या महाराष्ट्रातही अजून लोकपालच्या धर्तीवर लोकायुक्त कायदा झाला नाही. त्यासाठी आमचा सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे.

फडणवीस सरकारच्या ७ दिवसांचे उपोषणही करावे लागले. या आंदोलनाला शिवसेनेचे प्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी लिखित पत्र पाठवून पाठिंबा दिला होता. त्याचप्रमाणे उपमुख्यमंत्र्यांनीही पाठिंबा दिला होता. त्यानंतर सरकारने निर्णय घेऊन मसुदा समिती नेमली. या समितीच्या आजपर्यंत ६ बैठका झाल्या असून मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे. पण करोनाच्या कारणामुळे गेल्या अनेक महिन्यांपासून बैठक झालेली नाही.

मसुदा संमितीचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. कोरोनाची परिस्थिती बर्‍यापैकी सुधारली असुनही राज्य सरकार दुर्लक्ष करीत आहे, असे वाटते. सरकारला आठवण करून देण्यासाठी पत्रव्यवहार सुरू आहे. २० ऑगस्ट २१२१ रोजी पुन्हा मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांना पत्र पाठवून उर्वरित बैठका घेण्याची विनंती केली. राज्याच्या मुख्य सचिवांशी दूरध्वनीद्वारे चर्चा करून या विषयाची आठवण करून दिली. तरीही प्रतिसाद नाही. सरकार मसुद्या समितीच्या उर्वरित बैठका घेण्याचे टाळते की काय अशी शंका येत आहे.

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार सुरू आहे. विशेषतः काही मंत्र्यांचे भ्रष्टाचार पुढे येत आहेत. वाढत्या भ्रष्टाचारामुळे सामान्य जनतेला जीवन जगणे कठीण झाले आहे. केंद्र सरकार असो की राज्य सरकार, भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी कोणतीही पावले उचलताना दिसत नाहीत.

सध्याचा लोकायुक्त हा मुख्यमंत्र्यांकडून नेमला जातो. कायद्याने स्वायत्तता नसल्यामुळे तो लोकायुक्त सक्षम नाही. अशा परिस्थितीत जनतेने भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात न्याय कुणाकडे मागायचा? राज्यात सक्षम लोकायुक्त कायदा होण्यासाठी वयाच्या ८५ व्या वर्षी पुन्हा एकदा जनतेच्या हितासाठी अहिंसेच्या मार्गाने आंदोलन करण्याची वेळ येईल की काय असे वाटू लागले असल्याची खंत हजारे यांनी व्यक्त केली.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com