न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रशासकाबाबत निर्णय
सार्वमत

न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रशासकाबाबत निर्णय

अण्णा हजारे- ना. हसन मुश्रीफ यांची राळेगणसिद्धीत भेट

Arvind Arkhade

पारनेर|तालुका प्रतिनिधी|Parner

ग्रामपंचायतींवर नेमण्यात येणार्‍या प्रशासकासंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल असून त्यावर सोमवारी अंतिम निर्णय होणार आहे. या निर्णयानंतरच प्रशासकासंदर्भात शासन निर्णय घेईल असे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांची भेट घेतल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. दरम्यान, मुश्रीफ यांच्या भेटीनंतर आपले निम्मे समाधान झाले आहे, अंमलबजावणीनंतर निम्मे होईल असे हजारे यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले.

हजारे, मुश्रीफ तसेच आमदार नीलेश लंके, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष राजेंद्र फाळके यांच्यात सुमारे अर्धा तास झालेल्या चर्चेदरम्यान ग्रामपंचायतीवर नेमण्यात येणारे प्रशासक तसेच ग्रामविकासावर प्रामुख्याने चर्चा झाली. चर्चेनंतर पत्रकारांशी बोलताना मंत्री मुश्रीफ म्हणाले, ग्रामपंचायतीचे प्रशासक म्हणून सरकारी अधिकारी नेमल्यानंतर पुढे काय करायचे यावर सोमवारी न्यायालय निर्णय देणार आहे. त्यानंतरच शासन यावर निर्णय घेईल.

उच्च न्यायालयात झालेल्या कामकाजाची माहिती हजारे यांना देण्यात आल्याचेही मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले. हजारे यांनी घेतलेल्या आक्षेपासंदर्भात सकारात्मक चर्चा झाली आहे. ग्रामविकास खात्याचा मंत्री म्हणून राज्यातील गावे समृद्ध व्हावीत याचे मार्गदर्शन हजारे यांच्याकडून घेण्यासाठी मी येथे आलो होतो.

राळेगणसिद्धीमध्ये कमी प्रमाणात पाऊस पडत असताना ज्या पद्धतीने त्यांनी गावाचा विकास केला त्याचे राज्याच्यादृष्टीने चांगले मार्गदर्शन मिळावे या उद्देशाने मी येथे आलो होतो. ग्रामविकासाच्या मार्गदर्शनासाठी मी पुन्हा राळेगणसिद्धी येथे येणार आहे.

पत्रकारांशी बोलताना हजारे म्हणाले, प्रशासक पक्ष वा पार्टीचा नसावा. अधिकारी कर्मचारी असावा हे घटना सांगते मी सांगत नाही. आमचे कायदे, न्यायालयाचे निकाल, राज्यपालांचे निवेदन या सगळ्यांत पक्ष वा पार्टीचा कोठेही उल्लेख नाही. त्यामुळे अधिकारी अथवा कर्मचारी प्रशासक म्हणून तेथे असावेत हे मंत्री मुश्रीफ यांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे मी अर्धा समाधानी आहे. अंमलबजावणीनंतर अर्धे समाधान होईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

73 वी घटनादुरूस्ती करताना तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी प्रत्येक ग्रामपंचायतीस पत्र पाठवून ग्रामसभेस अधिकार देण्यासंदर्भात विचारणा केली होती. त्यामाध्यमातून गांधी यांनी सत्तेचे विकेंद्रीकरण केले. प्रशासक नेमून सत्तेचे पुन्हा केंद्रीकरण करणार का? असा सवाल त्यांनी केला. पालकमंत्र्यास नेमणुकीचे अधिकार दिल्यास गावपातळीवर हाणामार्‍या होतील. निवडणुकांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होेईल. वित्त आयोगाच्या पैशांच्या वाट्यावरून डोकी फुटतील हा धोका मुश्रीफ यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे हजारे यांनी सांगितले.

भारत पाकिस्तानचा वाद नाही

मुश्रीफांच्या चर्चेनंतर पूर्ण समाधान झाले नाही तर आंदोलन करणार का असे विचारले असता हजारे म्हणाले, चर्चेनंतर माझे अर्धे समाधान झाले आहे. अंमलबजावणीनंतर अर्धे समाधान होईल. आंदोलनापेक्षा चर्चेतून मार्ग निघेल. आंदोलन करण्यासाठी हा भारत पाकिस्तानमधील वाद नाही अशी पुष्टी जोडत हजारे यांनी आंदोलनापेक्षा चर्चेतून मार्ग निघेल अशी आशा व्यक्त केली.

आ. लंके यांची मध्यस्थी

ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नेमण्याच्या मुद्द्यावरून हजारे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवून तिव्र नाराजी व्यक्त केली होती. या पार्श्वभुमीवर मंत्री मुश्रीफ यांच्या दौर्‍याच्या निमित्ताने आ. लंके यांनी सकाळी हजारे यांची राळेगणसिद्धीत भेट घेत मुश्रीफ यांची भेट घेण्यासंदर्भात हजारे यांचे मन वळविण्यात यश मिळविले व दुपारी मुश्रीफ व हजारे यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली. लंके यांच्या मध्यस्थीमुळे हजारे व महाविकास आघाडीत निर्माण झालेली दरी दूर होण्यास मदत झाली.

Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com