<p><strong>सुपा |वार्ताहर| Supa</strong></p><p>राज्यातील कृषी विद्यापीठे आणि राज्य कृषी मूल्य आयोगाकडून कृषी मालाचे खर्चावर अधारित भाव ठरवून केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाकडे पाठवितात. </p>.<p>मात्र, केंद्र सरकारच्या अखत्यारित असलेला केंद्रीय आयोग कारण नसताना या भावांत दहा ते पन्नास टक्क्यांपर्यंत कपात करतात. त्यामुळे शेतकर्यांना खर्चावर आधारीत भाव मिळत नाही. त्यामुळेच शेतकर्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ येते, असा आरोप ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केला आहे. </p><p>तसेच शेतकर्यांच्या प्रश्नांवर दिल्लीत आंदोलन करण्यावर ठाम असल्याचे सांगणारे पत्र हजारे यांनी केंद्र सकारला पाठविले आहे. अण्णांनी केंद्र सरकारला पाठविलेल्या पत्रात राज्यातून पाठविण्यात आलेल्या शिफारशींमध्ये केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाकडून कशी कपात केली जाते, याची उदाहरणे नमूद केली आहेत. यासाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरून आता यावर फक्त आश्वासन नको, ठोस निर्णय झाला नाही, तर आपण उपोषणावर ठाम असल्याचे अण्णांनी म्हटले आहे. </p><p>प्रत्येक राज्यात कृषीमूल्य आयोग आहेत. या कृषीमूल्य आयोगामध्ये राज्यातील सर्व विद्यापीठांचे वेगवेगळ्या पिकांचे शास्त्रज्ञ प्रत्येक पिकांचे नांगरट, पाळी, पेरणी, बियाणे, खते, पाणी, पीक काढणे, पिक तयार करणे यासाठी लागणार्या मजुरीची किंमत, बैल राबतात त्यांची मजुरी किंमत, बैल नसतील तर मशीनरीची किंमत, धान्य बाजारात नेईपर्यंत जो खर्च येतो त्याचा हिशेब काढून राज्यातून केंद्रीय कृषीमूल्य आयोगाकडे पाठवितात.</p><p> केंद्रीय कृषीमूल्य आयोग हा केंद्र सरकारच्या कृषी मंत्र्यांच्या आखत्यारीत असल्यामुळे राज्यातून आलेल्या कृषीमूल्य आयोगाच्या अहवालामध्ये दहा टक्क्यांपासून 50 टक्क्यांपर्यंत कारण नसताना कपात केली जाते. त्यामुळे शेतकर्यांना खर्चावर आधारीत भाव मिळत नाही. दुसर्या बाजूला शेतकर्यांच्या जीवनावश्यक गरजांचे कपडे, भांडी यासारख्या गरजांचे भाव वाढत आहेत आणि शेतीवर होणार्या खर्चाचे भाव कमी होत आहेत. म्हणून शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे काही शेतकरी आत्महत्या करतात.</p><p>केंद्रामध्ये राज्यातून आलेल्या राज्य कृषिमूल्य आयोगाच्या अहवालात काटछाट होणार नाही. केंद्र सरकारचा हस्तक्षेप होणार नाही. राज्य कृषिमूल्य आयोगाने पाठविलेल्या अहवालाप्रमाणे तरच शेतकर्यांच्या आत्महत्या थांबू शकतील. तीन वर्षे आश्वासने आणि चर्चा झाल्या आता ठोस निर्णय घ्या. अन्यथा मी निर्णयावर ठाम आहे, असेही हजारे म्हटले आहे.</p><p>अण्णांनी केंद्र सरकारला लिहीलेल्या पत्रात मी माझे पहिले उपोषण 23 मार्च 2018 मध्ये दिल्लीच्या रामलिला मैदानावर केले. या आंदोलनात वेगवेगळ्या राज्यातून कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. उपोषणाच्या सातव्या दिवशी प्रधानमंत्री कार्यालयाने तत्कालीन कृषी राज्यमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविले होते. मागण्या मान्य केल्याचे लेखी आश्वासन त्यावेळी देण्यात आले. </p><p>प्रत्यक्षात दिलेल्या आश्वासनाचे प्रधानमंत्री कार्यालयाने पालन केले नाही म्हणून 30 जानेवारी 2019 मध्ये पुन्हा मी राळेगणसिद्धीमध्ये पुन्हा उपोषण केले. उपोषणाच्या सातव्या दिवशी केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह, केंद्राचे संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे दिल्लीवरून राळेगणला आले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस राळेगणसिद्धीमध्ये आले होते. सहा तास चर्चा झाली पुन्हा केंद्रीय कृषिमंत्री आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लेखी आश्वासन दिले. लेखी आश्वासन देऊनही त्यांनी आश्वासन पाळले नाही. म्हणून आता जानेवारी 2021 मध्ये पुन्हा दिल्लीमध्ये आंदोलन करण्याचे ठरविले असल्याचे पत्रात स्पष्ट केले आहे.</p>
