
संगमनेर |प्रतिनिधी| Sangamner
महाराष्ट्रातील अंगणवाडी कर्मचारी सातत्याने संघर्ष करत आहेत. सरकार केवळ आश्वासन देत आहे. वाढत्या महागाईमुळे अंगणवाडी कर्मचार्यांचे जगणे मुश्कील झाले आहे. तुटपुंजे मानधन, प्रशासनाची दडपशाही आणि शासनाची संवेदन शुन्यता यांच्या कैचीत सापडलेल्या अंगणवाडी कर्मचार्यांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. मोठ्या हिमतीने त्या सर्व प्रकारच्या दडपशाहीला विरोध करत आहेत.
12 जानेवारी रोजी मुख्यमंत्री, उपुख्यमंत्री व महिला बालकल्याण मंत्र्यांच्या उपस्थितीत अंगणवाडी कृती समितीच्या झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री महोदयांनी 26 जानेवारी रोजी अंगणवाडी कर्मचार्यांना भरीव आणि समाधानकारक मानधन वाढ जाहीर करू असे सांगितले. परंतु प्रत्यक्षात मात्र काहीही जाहीर केले नाही.
महिला व बालकल्याण क्षेत्रात अतिशय महत्त्वाचे काम करणार्या अंगणवाडी कर्मचार्यांविषयी शासनाच्या असंवेदशीलतेमुळे कर्मचार्यांमध्ये प्रचंड संताप निर्माण झाला आहे. अखेर नाईलाजाने अंगणवाडी कृती समितीला 20 फेब्रुवारीपासून बेमुदत संपाचा निर्णय घ्यावा लागला.
या संपामध्ये अंगणवाडी कर्मचार्यांना शासकीय दर्जा मिळावा, मानधन वाढीचे आश्वासन पूर्ण करावे, सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयाप्रमाणे गॅच्युईटी द्यावी, दरमहा पेन्शन द्यावे, कार्यक्षम मोबाईल द्यावेत, थकित लाभ मिळावेत, अमृत आहाराचे दर वाढवावे, आजारपणाची भरपगारी रजा मिळावी इत्यादी मागण्या केलेल्या आहेत. या संपाची पूर्ण जबाबदारी महाराष्ट्र शासनाची आहे.
तरी अहमदनगर जिल्ह्यातील सर्व अंगणवाडी कर्मचार्यांनी 20 तारखेपासून अंगणवाडी बंद ठेवाव्यात, कोणत्याही मीटिंग वा प्रशिक्षणाला जाऊ नये, अहवाल देऊ नये, आहार वाटप करू नये आणि संप शंभर टक्के यशस्वी करावा, असे आवाहन अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या महाराष्ट्र अध्यक्षा अॅड. निशाताई शिवूरकर, जिल्हाध्यक्ष सत्यभामा थिटमे, भारती धरत, पूजा घाटकर, बेबी हरनामे, सुनंदा राहणे, सुनंदा कदम, शांताराम गोसावी इत्यादींनी केले आहे.