अमृत महाआवास अभियानात नगर राज्यात अव्वल!

अहमदनगर |प्रतिनिधी| Ahmednagar

20 नोव्हेंबर 2022 ते 31 मार्च 2023 पर्यंत राज्यामध्ये अमृत महाआवास अभियान राज्यात राबविण्यात येत आहे. केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना व राज्यपुरस्कृरत रमाई, शबरी व पारधी या योजनांतर्गत पात्र लाभार्थींना घरकुलाचा लाभ देण्यात येतो. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत जिल्ह्यासाठी 60 हजार 667 घरकुलाचे उद्दिष्ट होते. 20 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत 38 हजार 80 घरे पुर्ण करण्यात आली होती. 20 नोव्हेंबरपासुन 5 मार्च 2023 पर्यंत 10 हजार 337 घरकुले पुर्ण करण्यात आलेली आहे. अभियान कालावधीमध्ये जिल्ह्याने राज्यात सर्वात जास्त घरकुले पुर्ण करण्याचा बहूमान मिळवला आहे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्या मार्गदर्शनात प्रशासनाचा यशस्वी पाठपुरावा आणि लाभार्थ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद यांमुळे अवघ्या 100 दिवसांच्या कालावधीत तब्बल 10 हजार घरकुलांची कामे पुर्ण करणारी नगर जिल्हा परिषद ही राज्यात पहिली ठरली आहे. पालकमंत्री ना. राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुख्य कार्यकारी अधिकारी येरेकर व अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी आधिकारी संभाजी लांगोरे, प्रकल्प संचालक सुनिलकुमार पठारे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश शिंदे, सहाय्यक अभियंता किरण साळवे यांनी या अभियानाचा मायक्रो प्लॅन तयार करुन सर्व तालुक्यांचे गटविकास अधिकारी यांच्यासमवेत तालुकास्तरावर ग्रामसेवक व संबधित अधिकारी कर्मचारी यांच्या वेळोवेळी बैठका घेतल्या.

यातून लाभार्थ्यांकडुन अपूर्ण घरे पूर्ण करण्यासाठी वेगवेगळया संकल्पनाही राबविल्या, कधी कायद्याचा धाक तर कधी प्रत्यक्षात कारवाईचा बडगा उगारुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी येरेकर यांनी गांभीर्याने हा विष्य हाताळला. तालुक्यांसह गावोगावचे दौरे केले, थेट ग्रामसेवकांशी संपर्क करुन अडीअडचणी जाणून घेतानाच कामात हलगर्जीपणा चालणार नाही, असा सज्जड दमही भरला. त्यामुळे प्रशासनानेही रात्रीचा दिवस करुन ज्यांची घरे अपूर्ण आहेत, अशा लाभार्थ्यांशी संवाद साधला.

पहिला हप्ता उचलला असल्याने ती शासनाची फसवणुक असून, गुन्हे दाखल होऊ शकतात, असा इशाराही दिला. तर काही लाभार्थ्यांशी घरकुलाची रक्कम मागे जाईल, पुन्हा घरं मिळणार नाही, मुला-बाळांचा विचार करा, असा भावनिक संवादही साधला. ज्या लाभार्थांनी प्रथम हप्ता घेतला आहे तथापी बांधकाम सुरु केले नाही अशा लाभार्थ्यांकडुन तब्बल 1 कोटी 45 लाख निधी शासनखाती वसुल करण्यात आला.