सावेडी, तारकपूरचा रस्ता पुन्हा वादात । राज्यपालांकडे तक्रार
अहमदनगर|प्रतिनिधी|Ahmednagar
राज्यस्तरीय नगरोत्थान अभियानांतर्गत मिळालेल्या निधीच्या व्याजाचे कुरण नगरविकास विभागानेच महापालिकेला खुले करून दिले आहे. सुमारे सहा कोटी रुपयांच्या व्याजातून प्रस्तावित तारकपूर व सावेडी असे दोन रस्ते आता वादाच्या भोवर्‍यात सापडण्याची चिन्हे आहेत. महापालिकेला व्याजाची रक्कम रस्ता कामावर खर्ची करण्यास मान्यता देणार्‍या नगरविकास विभागाच्या सहसचिवांववर तसेच शासनाची दिशाभूल करून मान्यता घेणार्‍या महापालिका आयुक्तांवर कारवाई करावी अशी मागणी शाकीर शेख यांनी राज्यपालांकडे केली आहे.
नगर महापालिकेला राज्यस्तरीय सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत पहिल्या हप्त्याचे 8.76 कोटीचे दोन टप्पे आणि 17 कोटी रुपयाचां दुसरा टप्पा असा निधी शासनाकडून मिळाला. महापालिकेच्या बँक खात्यात असलेल्या या रकमेवर मार्च 2018 पर्यंत 5 कोटी 99 लाख रुपयांचे व्याज झाले.
व्याजाच्या या रकमेतून सावेडीतील तोफखाना पोलीस चौकी ते भिस्तबाग महल तसेच तारकपूर कोपरा ते एसटी वर्कशॉपपर्यंतचा रस्ता विकसीत करण्याला महापालिकेने शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे परवानगी मागितली. सावेडीच्या रस्त्यासाठी 3 कोटी 48 लाख तर तारकपूरच्या रस्त्यासाठी 2 कोटी 46 लाख रुपयांचा खर्च प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
शासनाच्या ज्या आर्थिक वर्षात निधी दिला तो त्याच आर्थिक वर्षात खर्ची करण्याची अट आहे. निधी अखर्चित राहिला तर तो परत शासनाकडे व्याजासह जमा करावा लागतो. नगर महापालिकेने मात्र हा निधी शासनाकडे परत पाठविला नाही. 2018 मध्ये व्याजाच्या निधीतून सावेडी व तारकपूर रस्त्याचे काम प्रस्तावित करून नगरविकास विभागाकडे मान्यतेसाठी पाठविले. नगरविकास विभागाचे सहसचिव पा.जो.जाधव यांनी शासन निर्देशाचे उल्लंघन करत पदाचा दुरूपयोग करून त्याला मंजुरी दिली. ही मंजुरी देताना वित्त विभागाचा अभिप्राय किंवा कोणत्याही प्रकारची मंजुरी घेतलेली नाही.
वास्तविक ज्या प्रकल्पाकरीता निधी आला त्याच प्रकल्पावर तो तसेच त्यावरील व्याज खर्ची करावे बंधनकारक आहे. मात्र त्याचे उल्लंघन करत जाधव यांनी व्याजाची रक्कम इतर कामांवर वापरण्यास परवानगी दिलेली आहे. महापालिकेच्या प्रस्तावित प्रकल्पाला नाशिकच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची तांत्रिक मान्यता नाही, महापालिकेच्या हिश्शाची तीस टक्के रक्कम भरण्याचा कोणताच ठराव नाही, असे असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करत जाधव यांनी ही बेकायदेशीर मान्यता दिली आहे.
जाधव यांनी मंजुरी देताना कोणतीही कायदेशीर पूर्ततेची पाहणी केली नाही अन् महापालिकेनेही दिशाभूल करत ही मान्यता प्राप्त करून घेतली. या प्रकरणाची चौकशी करून संबंधित आयुक्त, महापालिकेचे बांधकाम अभियंता, व सहसचिव जाधव यांच्यावर कारवाई करावी तसेच व्याजाच्या रकमेतून रस्त्यासाठी दिलेली मान्यता रद्द करावी अशी मागणी शेख यांनी केली आहे.
नगरोत्थान योजनेवरील निधीचे व्याज वापरण्याला नगरविकास विभागाने दिलेली मान्यता ही बेकायदेशीर आहे. महापालिका आयुक्त व नगरविकास विभागाचे सहसचिव त्यात दोषी आहेत. चौकशी करून त्यावर कारवाई झाली पाहिजे.
- शाकीर शेख, तक्रारदार.
नागरी दलित वस्ती सुधार योजनेचा दरवर्षी लाखो रुपयांचा निधी नगर महापालिकेला मिळाला. त्यातून कामे प्रस्तावित करण्यात आली. 2008 ते 2016 या काळात शासनाकडून मिळालेल्या निधीवर साडेचार कोटी रूपयांचे व्याज बँकेत जमा झाले. सीना नदीवरील लोखंडी पुलाशेजारी सुरू असलेल्या नव्या पुल बांधण्याला निधी कमी पडत असल्याने व्याजाच्या रकमेतून 2 कोटी 93 लाख रुपये वापराची परवानगी महापालिकेने मागितली. त्यालाही नगरविकास विभागाचे सहसचिव जाधव यांनी लागलीच मान्यता दिली.
