अकोले | प्रतिनिधी
लॉकडाऊनचा गैरफायदा घेत दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची खाजगी व सहकारी दूध संघाकडून मोठी लूटमार करण्यात आली. लॉकडाऊनच्या काळात मागणी घटल्याचे कारण देत खाजगी व सहकारी दूध संघांनी दूध खरेदीचे दर दहा ते पंधरा रुपये प्रति लिटरने पाडले असून ग्राहकांसाठीचे विक्रीदर मात्र तसेच ठेवत शेतकरी व ग्राहकांची प्रचंड लूटमार केली आहे. किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने याविरोधात तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
तसेच, खरीप हंगाम तोंडावर असताना राज्य सरकारने हंगामाच्या तयारीकडेही अक्षम्य दुर्लक्ष चालवले आहे, परिणामी शेतकऱ्यांना आत्तापासूनच खतांची तीव्र टंचाई भासू लागली आहे. अनेक ठिकाणी खतांच्या टंचाईमुळे शेतकऱ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने डिझेल, पेट्रोल आणि गॅसचे दर भयानक प्रमाणात वाढवले आहेत. भरमसाठ विजबिले भरणे अशक्य होत चालले आहे.
राज्य सरकारने लॉकडाऊन काळात भरडल्या गेलेल्या आदिवासी भागासाठी खावटी अनुदान मंजूर केले असले तरी ते अटीशर्तींच्या चक्रात फसले असून अद्याप कोणालाही मिळालेले नाही. वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी अजूनही अत्यंत असमाधानकारक आहे. उलट फॉरेस्ट खाते ठिकठिकाणी आदिवासी शेतकऱ्यांना त्रास देत सुटले आहे.
केंद्र व राज्य सरकारचे या प्रश्नांकडे लक्ष वेधून ते धसास लावण्यासाठी दिनांक १७ जून रोजी राज्यभरातील तहसील कार्यालयांवर मोर्चे काढत निदर्शने करण्याचा निर्णय किसान सभेच्या राज्य कौन्सिलच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
१७ जून रोजी राज्यभरातील तहसील कार्यालयांवर कोविडची नियमावली पाळत करण्यात येत असणाऱ्या या आंदोलनात शेतकऱ्यांनी हजारोच्या संख्येने सहभागी व्हावे असे आवाहन डॉ. अशोक ढवळे, जे. पी. गावीत, किसन गुजर, अर्जुन आडे, उमेश देशमुख, डॉ. अजित नवले यांनी केले आहे.