<p><strong>अकोले |प्रतिनिधी| Akole</strong></p><p>कोव्हिडच्या नावाखाली व्यापारी व सामान्य जनतेची पिळवणूक, दंड वसुली थांबवावी व व्यवसाय बंदी उठविण्यात यावी, अशी मागणी </p>.<p>माजी आमदार वैभवराव पिचड यांनी निवेदनाद्वारे अकोलेचे तहसीलदार मुकेश कांबळे यांचेकडे अकोले शहरातील व्यापार्यांच्या उपस्थितीत केली. या मागण्यांची दखल न घेतल्यास तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करू, असा इशारा शहरातील छोट्या मोठ्या व्यापार्यांनी दिला आहे.</p><p>कोव्हिड रोखण्यासाठी सुरक्षितता आवश्यक आहे याबद्दल दुमत नाही. तथापी कोव्हिडच्या नावाखाली नगरपंचायत व शासन प्रतिनिधी हे अकोले शहरातील व्यापारी व परिसरातील शेतकरी नागरिक यांची प्रचंड पिळवणूक करत आहेत. कोणतीही पूर्वसूचना न देता व्यापार्यांची दुकाने सिल केली जात आहेत. जबरी दंड दहा हजार वसूल केला जात आहे. दुकानदारांना दुकाने सिल करून अडवणूक केली जात आहे. </p><p>शासनाने वाहतूक चालु ठेवली आहे तरी सुद्धा व्यापार्यांच्या दुकानात खाली होणार्या मालाचे ट्रक खाली करण्यास बंदी घातली जात आहे. त्याबद्दल व्यापार्यांना दंड केला जात आहे. शासनाने शेतकर्यांना संरक्षण मिळावे म्हणून शेतीमालाच्या संदर्भात माल विकण्यास परवानगी दिली आहे. शेतकर्यांना कांदाचाळ, जनावरांचे गोठे बांधावयाचे असेल तर मग त्यासाठीचे मटेरियल सिमेंट, स्टील लोखंडी अँगल, विटा, लाकडी चौकटी कोठून घ्यावयाचे असा माल व्यापारी विकत असला तर नगरपंचायत, प्रशासन येऊन व्यापर्यांना दंड करतात, दुकाने सिल करत आहेत. </p><p>हा व्यापार्यांवर मोठा अन्याय आहे. अत्यंत किरकोळ कारणावरून नगरपंचायत व शासन व्यापार्यांना कोणतीही पूर्वसूचना न देता पहिल्याच चुकेला दहा हजार रुपये दंड व दुकान सिल करतात हे प्रचंड अन्यायकारक आहे. शासनाने बांधकाम करण्यासाठी बांधकाम कामगारांना काम बंद करण्याची सक्ती केली नाही मग बांधकाम संदर्भातील मटेरीयल व्यापार्यांनी विकले तर गुन्हा काय? तरीसुध्दा नगरपंचायत प्रशासन दंड करणे, दुकाने सिल करणे हे अन्यायकारक आहे.</p><p>शेतकर्यांसाठी बांधकाम करणार्या कामगारांना लागणारे मटेरियल विक्री करण्याची व्यापार्यांना परवानगी द्यावी. शासनाने या कंपन्या चालू ठेवल्या आहेत. शासनाने वाहतूक चालू ठेवली आहे, मग व्यापार्यांना दिवसा त्यांचा आलेला दुकानातील माल उतरविण्यासाठी परवानगी असावी. व्यापार्यांना किमान तीन वेळा नोटीस दिल्यानंतरच त्यांच्यावर दंड आकारणी करावी व त्यानंतर दुकान सिल करण्याची कारवाई करावी. </p><p>व्यापार्यांना ऑफिस कामासाठी त्यांच्या दुकानातील ऑफिसमध्ये बसण्याची परवानगी असावी. ज्या व्यापार्यांच्या दुकानातून घरात जाण्याचा रस्ता आहे, त्यांना घरात जाण्यासाठी बंदी करण्यात येऊ नये किंवा त्याबद्दल दंड करण्यात येऊ नये.</p><p>या मागण्यांचा विचार करून व्यापार्यांवरील अन्याय दूर न केल्यास व्यापारी अहिंसेच्या व शांततेच्या मार्गाने तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करतील, असा इशारा भाजपचे ज्येष्ठ नेते अॅड. वसंतराव मनकर, गिरजाजी जाधव, प्रतिथयश व्यापारी किसनराव लहामगे, नारायण हासे, रामनिवास राठी, सतीश बुब, डॉ. साहेबराव वैद्य, रवींद्र चोथवे, रामेश्वर रासने, रोहिदास धुमाळ, सचिन शेटे, हितेश कुंभार, शंभू नेहे, राहूल देशमुख, नरेंद्र नवले, सुशांत वाकचौरे, पराग कोळपकर, किरण कर्पे, रामदास आरोटे, सौरभ भळगट, शुभम खर्डे, प्रसाद राठी, अबूनर बागवान, पुष्पक भळगट, दिनेश जोरवर, अॅड. उमेश आवारी, अनिल कोळपकर, राजेंद्र मैड, शुभम मणियार आदींनी दिला आहे.</p>.<div><blockquote>एकीकडे शासन शासकीय कर, जीएसटी भरण्याचा आग्रह करत आहे. त्यासाठी व्यापार्याला दुकानात त्याच्या ऑफीसमध्ये बसावेच लागेल. व्यापारी या कारणासाठी ऑफीसमध्ये बसले तर नगरपंचायत दंड करते, शासन दुकाने सिल करते मग व्यापार्यांनी जीएसटी, शासकीय कर, व्हॅट भरावयाचा की नाही? असा सवाल व्यापार्यांनी प्रशासनास विचारला आहे.</blockquote><span class="attribution"></span></div>
