पोषण आहार देणार्‍या स्वयंपाकी, मदतनीसांचेच आर्थिक कुपोषण

3 कोटी 88 लाखांचे मानधन थकले
पोषण आहार देणार्‍या स्वयंपाकी, मदतनीसांचेच आर्थिक कुपोषण

अहमदनगर (Ahmednagar)

जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेत माध्यान्न भोजनाचा पोषण आहार शिजविणार्‍या महिलांचे आर्थिक कुपोषण सुरू आहे. या महिलांचे 3 कोटी 88 लाख रुपयांचे मानधन थकीत असून यामुळे भाजपचे माजी गट नेते तथा सदस्य जालींदर वाकचौरे चांगलेच आक्रमक झाले असून त्यांनी याबाबत प्राथमिक शिक्षण विभागाला जाब विचारला आहे.

जि.प. प्राथमिक शाळेत पोषण आहार शिजविणार्‍या महिला मदतनीसांची संपूर्ण जिल्ह्यात 8 हजार 902 इतकी संख्या आहे. या मदतनीस महिलांना अत्यल्प मानधनावर काम करावे लागते. दरमहाच्या मंजूर मानधनात केंद्र सरकार 600 रुपये आणि राज्य सरकार 900 रुपये मिळून 1 हजार 500 रुपये मानधन देते. इतक्या तुटपुंज्या मानधनात काम करुनही ते वेळेत मिळत नाही.जवळपास 8 महिन्यांचे मानधनाची थकबाकी आहे.

जानेवारी 2022 ते मार्च 2022 या कालावधीचे एकूण देणे मानधन 2 कोटी 66 लाख 11 हजार 500 इतके असून मागील ऑगस्ट 2021 ते डिसेंबर 2021 या कालावधीचेही 1 कोटी 22 लाख 56 हजार 500 रुपये प्रलंबित असल्याची माहिती मिळाली. जानेवारी ते मार्च 2022 पर्यंत अकोले, संगमनेर, कर्जत या तालुक्यातील मदतनीसांचे मानधन अदा केले असून त्यापुढील मानधन मात्र थकीत आहे.उर्वरित तालुक्यातील मदतनीसांना जानेवारी ते मार्च 2022 आणि आजपर्यंतचे मानधन अदा करण्यासाठी अनुदान उपलब्ध नसल्याचे शिक्षण विभागाच्या लेखी माहितीवरुन समजले. शिक्षण संचालक महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेकडे वारंवार मागणी करुनही हे अनुदान प्राप्त होत नसून संचालनालय स्तरावरुन अनुदान रक्कम उपलब्ध होताच मदतनीसांचे अनुदान देण्यात येईल असे प्राथमिकचे शिक्षणाधिकारी भास्कर पाटील यांनी लेखी माहितीन्वये कळविले.

केंद्र आणि राज्य शासन दरमहा शिक्षण विभागाच्या वेतनावर कोट्यावधी रुपयांचा खर्च करते. मात्र जवळपास सहा ते सात तास राबणार्‍या मदतनीस महिलांना न्याय मिळत नाही. मदतनीस म्हणून ज्या महिला काम करतात त्यांची घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची आहे. प्रतिदिन 50 रुपये इतक्या अल्प वेतनात कुणीही काम करणार नाही. पोषण आहाराद्वारे मुलांचे शारीरिक पोषण व्हावे म्हणून या महिला मदतनीस सकाळपासून ते दुपारपर्यंत कार्यरत असतात. इंधनाच्याही अडचणी आल्या तर लाकडी जळणावर त्या कामकाज पार पाडतात. या मदतनीस महिलांची काळजी शिक्षण विभागाने करायला हवी. त्यांना आतापर्यंतचे मानधन त्वरीत वितरीत करावे अन्यथा याबाबद पाठपुरावा करुन अशा महिलांच्या व्यथा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांचेकडे लेखी आणि प्रत्यक्ष भेटीनेही मांडणार असल्याचे सदस्य वाकचौरे यांनी सांगितले.

प्राथमिक शाळेत पोषण आहार पुरविणार्‍यांचे सर्वत्र लागेबांधे असतात. पोषण आहारावर देखरेख ठेवणारे अधिकारी, शासकीय निरीक्षक यांचेशी या पुरवठादारांची आर्थिक तडजोड आहे. वास्तविक शासनाचा भरमसाठ पगार यांना मिळतो, तरीदेखील पोषण आहार पुरवठादार या अधिकारी आणि निरीक्षकांचे आर्थिक पोषणही करतो. याउलट दिवसभरात अनेक तास कष्ट करुन विद्यार्थ्यांसाठी राबणार्‍या महिला मदतनीसांना घामाचे दामही मिळत नाही ही मोठी शोकांतिका असल्याची टीका सदस्य वाकचौरे यांनी केली आहे.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com