झेड्पीच्या पाणीयोजनांना थकीत वीज बिलाचा करंट!

38 कोटी थकले : पाणीपट्टी थकबाकी पाच कोटींवर
झेड्पीच्या पाणीयोजनांना थकीत वीज बिलाचा करंट!

अहमदनगर (प्रतिनिधी) -

मार्चपासून गेले वर्ष लॉकडाऊनमध्ये संपले. याकाळात सर्व व्यवहार ठप्प होते. रोजगाराची साधने बंद झाल्याने अनेकजण बेरोजगार झाले. या काळात घरगुती वीज

ग्राहकांसह, औद्योगिक कारखाने, शेतकर्‍यांकडील कृषी पंपाची वीज बिल मोठ्या प्रमाणात थकले. यात जिल्हा परिषदेच्या पाणी योजना देखील मागे नाहीत. जिल्ह्यातील 43 पाणी योजनांच्या थकीत वीज बिलाचा आकडा 37 कोटी 56 लाख 64 हजारांवर पोहचला आहे.

जिल्ह्यात 43 असून यात 40 पाणी योजना चालविण्यासाठी स्थानिक पातळीवर समिती गठीत करण्यात आली असून उर्वरित 3 योजना आजही जिल्हा परिषद पातळीवरून चालविण्यात येत आहेत. या योजनांपैकी वीजेची थकबाकी न भरल्याने पारनेर तालुक्यातील कान्हूर पठार आणि नेवासा तालुक्यातील गळनिंब आणि 18 गावे ही पाणी योजना बंद आहेत. उर्वरित योजना सुरू असल्या तरी त्यांच्या थकबाकीचा आकडा फुगलेला आहे. दुसरीकडे या पाणी योजनांद्वारे पाणी पुरवठा होणार्‍या गावाकडे 5 कोटी 33 लाखांची पाणीपट्टी थकीत आहे. या योजनांमध्ये समाविष्ट असणार्‍या गावातून 15 कोटी 990 लाख 39 हजार पाणीपट्टी वसूल होणे अपेक्षीत होते. प्रत्यक्षात 10 कोटी 57 लाख रुपये वसूल झालेले आहेत. पाणी योजनांची थकीत वसूलीसाठी पाणी योजनांच्या समित्यांना अभियान राबवावे लागणार आहे. मात्र, वसूल होणारी पाणीपट्टी आणि वीजेची थकबाकी यात मोठी तफावत असल्याने सरकारला यात हस्तक्षेप करावा लागणार आहे.

.................

या पाणी योजना ‘नील’

राहाता तालुक्यातील लोणी बु आणि खु, राहुरी तालुक्यातील दवणगाव आणि सहा गावे, बारागाव नांदूर आाणि 14 गावे, नेवासा तालुक्यातील भेंडा-कुकाणा व 5 गावे, कोपरगाव तालुक्यातील देर्डे-कोर्‍हाळे या पाणी योजनांची वीजेची थकबाकी शुन्य आहे. या पाणी योजना जर संपूर्ण वीज भरू शकतात, तर अन्य का नाही, असा सवाल आहे.

..................

जिल्ह्यातील या 43 पाणी योजनांच्या माध्यमातून 388 गावे आणि वाड्या वस्त्यांवरील 10 लाख 4 हजार 8991 लोकसंख्येची पिण्याच्या पाण्याची तहान भागविण्यात येते. या ठिकाणी 90 हजार 823 पाण्याचे जोड असून वार्षिक पाणी पट्टीचे दर प्रत्येक योजनाचे वेगवेगळे आहेत.

....................

राज्य सरकारने घरगुती ग्राहक आणि शेतकर्‍यांना थकीत वीज भरण्यासाठी ज्याप्रमाणे सवलत दिली आहे. तशीच सवलत जिल्हा परिषदेच्या पाणी योजना द्यावी लागणार आहे. अन्यथा पाणी योजनांची आर्थिक कोंडी होवून थकबाकीमुळे वीजेचा पुरवठा खंडीत होण्याचा धोका आहे.

..................

   
logo
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com