राजकीय आरक्षणावर बोलणारे मराठा आरक्षणाविषयी गप्प का?

राजकीय आरक्षणावर बोलणारे मराठा आरक्षणाविषयी गप्प का?
विनायक मेटे

अहमदनगर (प्रतिनिधी)

ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय होईपर्यत निवडणुका घेऊ नका असे सगळे म्हणतात. आम्हीही त्याचे समर्थन करतो; पण ओबीसीचे फक्त राजकीय आरक्षण गेले, मराठा समाजाचे तर सगळेच आरक्षण रद्द झाले, ओबीसीचे आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकला असे म्हणणारे, मराठा समाजाचे आरक्षण मिळेपर्यंत नोकर भरती थांबवा, असे का म्हणत नाही, असा सवाल उपस्थित करत ओबीसीचे राजकीय आरक्षण जाण्यास महाविकास आघाडी सरकारमधील ओबीसी मंत्रीच जबाबदार असल्याची टीका शिवसंग्राम संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आ. विनायक मेटे यांनी केली.

अहमदनगर येथे शिवसंग्राम संघटनेच्या बैठकीनंतर आ. मेटे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. शिवसंग्रामचे जिल्हाध्यक्ष सुरेश शेटे, अशोक मगर, पांडुरंग पवार, नंदकुमार गोसावी, सुनील फाटके, यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते. यावेळी शिवसंग्राम संघटना नगर जिल्ह्यातील सर्व निवडणुका भाजप व मित्र पक्षांबरोबर लढणार असल्याचे आ. मेटे यांनी स्पष्ट केले. ते म्हणाले, शिवसंग्राम पक्ष स्थापनेला २१ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सर्वप्रथम आम्ही आवाज उठवला.

छत्रपती शिवाजी महाराजांचे अरबी समुद्रातील आतराष्ट्रीय दजीचे स्मारक व्हावे, यासाठी आम्ही पाठपुरावा केला. परंतु महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात हा विषय मागे पडला आहे. यावर बोलण्यासाठी सरकारकडे वेळ नाही. यामुळे पुढील काळात मराठा आरक्षण, शिवस्मारक यासह शेतकऱ्यास निवृत्ती वेतन, सुशिक्षित बेरोजगारांना भत्ता, वृध्दांना मोफत आरोग्य सुविधा, शेतकऱ्यांच पिक विमा प्रश्नासंदर्भात लढा उभारणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

करोना मुंबई, पुण्यात वाढत आहे. राज्यातील इतर जिल्ह्यात त्याचे प्रमाण कमी आहे. तरीही सरकारने नवीन नियम लागू करून राज्यातील जनतेला वेठीस धरले आहे. राज्यात शेतकरी, शेतमजूर, कामगार वाऱ्यावर आहे. महाविकास आघाडी सरकारमधील कोण काय बोलतोय याचा ताळमेळ नाही. त्यामुळे मंत्रालयासह राज्यातील अधिकारी फायदा घेत असून चुकीचे निर्णय घेतले जात आहेत. त्याचा मात्र महाराष्ट्रातील सामान्य लोकांना त्रास सोसावा लागत आहे.

कृषिमंत्र्याच्या जिल्ह्यात कृषी विभागात, वीज राज्यमंत्र्याच्या जिल्ह्यात वीज विभागात गैरव्यवहार होत असल्याचा आरोप आ. मेटे यांनी केला. विधिमंडळाचे अधिवेशन अध्यक्ष, मुख्यमंत्र्याविना झाले. यापेक्षा राज्याचे दुर्दैव काय आहे. महसूल, आरोग्य विभागात उपाययोजनासाठी दिलेल्या कोट्यावधी रूपयांया निधीत भ्रष्टाचार झाला असल्याने त्याची विशेष पथकामार्फत चौकशी मागणी त्यांनी केली.

Related Stories

No stories found.
Latest Marathi News, Marathi News Paper, Breaking News In Marathi, Marathi Batmya Live
www.deshdoot.com