
अहमदनगर (प्रतिनिधी)
मागील वर्षीप्रमाणे यंदा जिल्हा परिषदेच्या निधी वाटपावर आरोप होणार नाहीत याची काळजी घेण्यात येत आहे. सर्वसमावेश आणि सर्व घटकांच्या मागणीनुसार कामे घेण्यात आली असून त्यानुसार निधीचे वाटप करण्यात येणार आहे. यंदा जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाची काम वाटप प्रक्रिया सॉफ्टवेअरच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहे. सध्या जलजीवन योजनेवर लक्षकेंद्रीत केले असून यामुळे इच्छा असताना काही विषय मागे पडले आहेत. मात्र, सेवा पंधरवड्यात त्या विषयांना प्राधान्य देणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिली.
‘सार्वमत-नगर टाईम्स कार्यालयातील ‘श्रीं’ ची आरती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्याहस्ते शुक्रवार (दि.22) सायंकाळी झाली.त्यानंतर सार्वमत संवादमध्ये येरेकर बोलत होते. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संभाजीराव लांगोरे उपस्थित होते. येरेकर म्हणाले, जिल्हा परिषदेत प्रशासक राज दिसत असले तरी अनेक माजी पदाधिकारी, सदस्य अप्रत्यक्षपणे सक्रिय आहेत. वेगवेगळ्या माध्यमातून ते मतदारसंघातील कामांची यादी पाठवतात. जिल्हा परिषदेत सदस्य मंडळ असते, तर निर्णयाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवता आली असती. मात्र, आता निर्णय घेताना सर्वसामावेशक विचार करून प्रशासन आणि पदाधिकारी-सदस्य अशा दुहेरी भुमिकेतून निर्णय घ्यावे लागत आहेत. हे करत असताना निर्णयाची सर्व समावेशक प्रक्रिया राबवावी लागत असली तरी जिल्हा परिषदेत सदस्य मंडळाचा अनुभव आवश्यक असल्याचे येरेकर यांनी यावेळी नमुद केले. जिल्हा परिषद अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा असून पालकमंत्री यांचे निर्णय अंतिम मानून कामे करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
जिल्हा परिषदेत सध्या जलजीवन ही महत्वाची योजना राबवण्यात येत असून भविष्यातील 25 ते 30 वर्षाच्या पाण्याच्या विचार करून ही योजना आखण्यात आली आहे. एकट्या नगर जिल्ह्यात जलजीवन योजनेच्या माध्यमातून एक हजार कोटींच्या पाणी योजनांची कामे सुरू असून नियंत्रित मनुष्यबळावर ही योजना यशस्वी करण्याचे आव्हान आहे. यामुळे गुणवत्तापूर्ण कामे करताना अडचणी येत असून येणार्या अडचणी सोडवण्यात मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून अधिकचा वेळ खर्ची पडत असल्याची खंत त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातून 1 लाख एकल महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. या सर्व महिलांना सेवा पंधरवड्यात विविध योजनांचा लाभ देऊन त्यांना सक्षम करण्यात येणार आहे. बचत गटांच्या माध्यमातून कर्ज पुरावठा करणे, त्यांना त्यांच्या पायावर उभे करण्यासाठी विविध योजना राबवणे, जिल्हाधिकारी यांच्या सुचनेनुसार प्रत्येक तालुक्यांतून एका महिलेला सेतू केंद्र यासह अन्य योजना सेवापंधरवड्यात राबवण्यात येणार असल्याची माहिती येरेकर यांनी दिली.
शेतकर्यांसाठी 600 कडबाकुट्टी
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थिती पाहता यंदा कृषी आणि समाज कल्याण यांच्या माध्यमातून शेतकर्यांना 600 कडबाकुट्टी यंत्रे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. लवकरात लवकर या यंत्राचे वाटप करून शेतकर्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न असल्याचे येरेकर यांनी स्पष्ट केले.